शम्भु कट्टेल

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले भिसा स्टिकरबापतको ठूलो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगर्दा हिनामिना भएको आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरूले भिसा स्टिकरको राजस्व दाखिला नगरेको सरकारी निकायले नै प्रष्ट पारेको छ। अध्यागमन विभागले बारम्बार राजस्व दाखिला गर्न आग्रह गर्दै आए पनि उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भिसा स्टिकरबापतको राजस्व विवरण अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले स्टिकर दिएको तर त्यसबापतको राजस्व दाखिला भए÷नभएको विवरण आफूसँग नभएको बताए। ‘विभागमातहतका कार्यालयबाट भिसा स्टिकरबापत उठेको रकम दैनिक दाखिला भइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक दिन भिसाको विवरण र रकम बुझाउनु पर्छ।’ महालेखाको लेखापरीक्षणमा अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगेको भिसा स्टिकरको अभिलेख अधिकांश नियोगले नराखेको पाइएको छ। ‘रेकर्ड नराख्नुको मुख्य कारण कि त स्टिकर बेचेर खाएको हुनुपर्छ कि लापरवाही छ’, अध्यागमनका एक अधिकारीले भने, ‘अधिकांश दूतावास अनियमिततामा संलग्न रहेको हुनु पर्छ।’ नियोगमा स्टिकरबापत उठेको राजस्वको विवरण परराष्ट्र हुँदै अध्यागमनमा समेत आउनु पर्छ। तर परराष्ट्रले एकपल्ट पनि विवरण अध्यागमनमा पठाएको छैन। परराष्ट्रले विवरण पठाए स्टिकरको राजस्वमा दाखिला भए÷नभएको अद्यावधिक गर्न सहज हुने अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। अध्यागमनका अर्का अधिकृतले भने, ‘दूतावासमाथि नै छानबिन थाल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्टिकरबापतको राजस्व जम्मा गर्न अध्यागमनले कन्सुलर विभागलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा कन्सुलर विभागले नियोगमार्फत अभिलेख झिकाएर विवरण र राजस्व मिलान गरी दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्रकै एक लेखा अधिकृतले स्टिकरमा दूतावासबाट निकै गोलमाल भएको तर यसमा कसैको चासो नभएकाले अधिकांश नियोगले राजस्व दाखिला नगरेको जानकारी दिए। उनले राजस्व हिनामिना गर्नकै लागि दूतावासले विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व संकलन गर्न नमानेको बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत भिसा स्टिकरबापतको राजस्व विवरण अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ।

कन्सुलर विभागका निमित्त प्रमुख रामसिंह थापाले प्रयोग भएका स्टिकरको राजस्व विवरण परराष्ट्रको लेखा शाखाको जानकारीमा हुनसक्ने तर कन्सुलर विभागमा त्यसको कुनै हिसाब नरहेको बताए। स्टिकरबापत संकलन हुने राजस्वबारे कन्सुलर विभाग नै अनभिज्ञ रहेको र अहिले प्रमुखसमेत अर्को जिम्मेवारीमा गएकाले आफूले यसबारे थप बुझ्नु पर्ने बताए। कन्सुलर विभागले अध्यागमनबाट आउने सिलबन्दी स्टिकर तोकिएका दूतावासमा पठाउनेबाहेक केही नगरेको भन्दै उनले भने, ‘विदेशस्थित नियोगमा स्टिकर पठाउने मामलामा विभागले हुलाकीको काम मात्र गर्दै आएको छ। यहाँ सबै विवरण हुँदैन ।’ पछिल्लो पटक विभागले भिसा स्टिकरको राजस्व दाखिला गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभागमा पत्र नै पठाएको छ ।

दूतावास र नियोगहरूले भिसा स्टिकरबापतको कति राजस्व दाखिला गरे त्यसको विवरण न कन्सुलर विभागसँग छ न त अध्यागमनसँग। अध्यागमनका अनुसार गत वर्ष ५ लाख ६७ हजार ४ सय ७६ थान भिसा स्टिकरमध्ये १ लाख ७४ हजार २ सय ७६ स्टिकर विदेशस्थित विभिन्न नियोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। भिसा शुल्कबापत अध्यागमनले ४५ करोड ८६ लाख र नियोगबाट ६२ करोड ६५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। विदेशस्थित विभिन्न नियोगबाट उठेको कुल राजस्वमध्ये कति राखिला भयो त्यसको विवरण परराष्ट्र र अध्यागमन दुवैसँग छैन। विभिन्न नियोगमा पठाइएको भिसा स्टिकरको विवरण अध्यागमनमा छ।

तर त्यसबापत उठेको राजस्वबारे कन्सुलर र अध्यागमन दुबै बेखबर छन्। विभागले गत वर्ष विदेशस्थित ३९ कूटनीतिक निकायमध्ये २५ लाई स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो। विभागले गत वर्ष १५ दिनको १ लाख १३ हजार ३ सय ८ थान, ३० दिनको ३६ हजार ५ सय ३३ थान र ९० दिनको २२ हजार ७ सय ८८ थान भिसा स्टिकर दिएको थियो। नियोगहरूले ती स्टिकरको शुल्क आफैं लिने गरेका छन् । नियोगले शुल्क लिएर अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरूलाई पनि स्टिकर दिने गरेका छन्। तर अधिकांश नियोगले अवैतनिक दूतावासले स्टिकर शुल्कको अभिलेखसमेत राखेका छैनन्।

Published on: 25 April 2019 | Annapurna Post