नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया सरकारी तवर (जीटुजी)बाटै पुरा गर्ने प्रस्ताव मलेसियाको मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले जीटुजीमा आधारित भिसा प्रक्रिया अपनाउने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुरिहरेको बताएका छन् ।

 

मलेसिया सरकारले विभिन्न बिचौलिया संयन्त्र खडा गरेर भिसा प्रक्रियाबाट नेपाली कामदार ठगिरहेको थियो । यसको लाभ विभिन्न निजी कम्पनीका दलालहरुले मात्रै लिइरहेका थिए । जसका विरूद्ध नेपालले कारबाही चलाइरहेको छ । नेपाल सरकारले कामदारलाई ठग्दै हुने भिसा प्रक्रिया बन्द नगरेसम्म नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय लिएपछि मलेसियाले बिचौलिया संयन्त्र हटाउन प्रक्रिया थालेको हो ।

 

मलेसियन सरकारी सञ्चारमाध्यम बेर्नामाले नेपाली कामदार रोकिएपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्रीले नै नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने बताएको छ । मलेसिया सरकारले तत्काल कामदार नपठाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न नेपाललाई आग्रह पनि गरेको छ । मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरनले नेपाल कामदारलाई सहज रुपमा मलेसिया आउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपाली कामदारहरु आउने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउँछौं । नभए यहाँ कमदारको अभाव हुनेछ’ उनले भनेका छन् ।

 

एकपक्षीय रुपमा अवैध संयन्त्रहरु कडा गरेर अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको छ । भीएलएन, जीएससी, वान स्टप सेन्टर लगायतका नाममा नेपाली कामदारमाथि झण्डै १९ हजार अतिरिक्त शुल्क लिइन्छ । सरकारले यसलाई अबैध मानेको छ र यो कायम रहेसम्म मलेसियामा कामदार नपठाउने बताएको छ ।  मलेसिया सरकारले भने यो अघिल्लो सरकारको निर्णय भएको र यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।

 

मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरनले यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘यसबारे तत्काल एक्सनमा जान आगामी साता कागजातहरु बनाउँछु ।’ तर, आफूले यो सन्देश पठाउँदा पनि नेपालले कामदार आउन रोकेकोमा असन्तुष्टी जनाए ।  नेपालले कामदार नपठाउँदा मलेसियाली कम्पनीहरुमा सुरक्षा गार्डको अभाव भएको छ ।

 

नेपाली कामदारहरु बहादुर र इमान्दार हुने र धेरै कम्पनीहरुले उनीहरुलाई राख्न चाहने उनले बताए । ‘हामी आश गर्छौ कि नेपालले यस मामिलामा सजिलो बनाउनेछ र आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नेछ’ मन्त्री कुलासेगरनले बताएका छन् ।