अन्तिम श्रम स्वीकृतिबाहेकका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सबै कामदार मलेसिया उड्न पाउने भएका छन् । सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा भइरहेको ठगी नियन्त्रणको कारबाही अगाडि बढाउँदा प्रक्रिया पूरा गरिसकेका १ हजारभन्दा बढी श्रमिक बीचैमा रोकिएका थिए ।

 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार २ जेठअघि भिसा स्ट्याम्पिङ भइसकेका श्रमिकलाई मलेसियाको अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सरकारको यस निर्णयबाट करिब ४ सय कामदार मलेसिया जान पाउनेछन् । जेठअघि नै भिसा स्ट्याम्पिङ भई अन्तिम श्रम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका बाँकी युवाहरूको भने इन्ट्री भिसाको म्याद सकिएको छ ।

 

मलेसिया सरकारले भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल दर्ता, राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँसम्म अवैध असुली हुँदै आएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २ जेठमा त्यस्ता अवैध संस्था खारेजीको घोषणा गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न टिप्पणी उठाएका थिए । त्यसलगत्तै प्रहरीले गरेकोे कारबाहीमा करिब ४ दर्जन व्यवसायी पक्राउ परेका थिए ।

 

त्यसमध्ये धेरैले अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । त्यस्ता ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिविरुद्ध करिब ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यद्यपि, केही व्यवसायीहरू भने अझै पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। सरकारले अवैध संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै मलेसियाको रोजगारी तत्कालका लागि बन्द भएको छ । माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, ओएससी, आइएससी, भिएलएलगायतबाट अवैध शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने निर्णयपछि रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन कूटनीति पहल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।