सरकारले मलेसिया जानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी भिसा लागिसकेका नेपाली श्रमिकलाई जान फुकुवा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकमाथि भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट लगाउने संस्थामाथि कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि नै भिसा लागेका श्रमिकलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने भएको हो । 

 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले सरकारले निर्णय गर्नु पहिले मलेसिया जानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी भिसा लागिसकेका नेपाली श्रमिकलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर मलेसिया जान दिइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अवैधरूपमा गरिने आर्थिक शोषण रोक्न दबाब दिने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबैखाले श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोकिएको भन्दै उहाँले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूको हकका मलेसिया जान खुला गरिएको र नयाँका लागि अर्को निर्णय नहुँदासम्म यथावत् रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

 

सहसचिव दाहालका अनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकसँग विभिन्न नाममा अतिरिक्त रकम उठाउने गरी अवैधरूपमा खडा गरिएका संस्थालाई गएको जेठ २ गतेदेखि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको र तत्काल गृह मन्त्रालयले त्यस्ता संस्था खोलेर बसेका व्यवसायीहरूलाई कारबाही सुरु गरेको थियो । यसरी भिसा लिएर बसेकाको सङ्ख्या वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले एक हजारभन्दा बढी श्रमिकले भिसा लागेको भन्दै आएका छन् तर सरकारले भने भिसा लिइसकेकाको सङ्ख्या ३५० जनाको हाराहारीमा रहेको दावी गर्दै आएको छ । 

 

मलेसिया सरकारले भिसा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति सात सय रुपियाँ मात्रै तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सिन्डिकेट खडा गरी वायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रतिश्रमिक चार हजार पाँच सय, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामकाका नाममा तीन हजार पाँच सय, पासपोर्ट सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि वान स्टप सेन्टरका नाममा दुई हजार आठ सय, इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लेयरेन्सका नाममा तीन हजार दुई सय र भिसा प्रोसेसिङबापत भीएलएनका नाममा तीन हजार दुई सय रुपियाँ गरी प्रतिश्रमिक १९ हजार ३२३ रुपियाँका दरले गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल गरी ठगी गरेको पाइएको छ । 

 

श्रम मन्त्रालयलका अनुसार यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाविरुद्ध तीन अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचितरूपमा पैसा असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर भएर त्यसैका लागि निरन्तर काम काम गरिरहेको मन्त्रालयले जानइएको छ । गैरकानुनी र अनुचित तरिकाले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न तह तप्काबाट पहल भइरहेको पनि प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो ।