बलराम बानियाँ

गृह मन्त्रालयले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलगायतको प्रवेशाज्ञा (भिसा) वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ ।

निजी कम्पनीलाई 'भिसा प्रोसेसिङ' को सम्पूर्ण जिम्मा दिँदा सूचना चुहिने, थप शुल्कका कारण पर्यटक घट्न सक्ने, सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेको अध्यागमन विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले जानकारी दिए ।

गृहले नेपालको भिसा प्रोसेसिङ आईकाओ -अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन) ले तोकेको मापदण्डको बनाउने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको जानकारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । तिनका अनुसार भिसा प्रोसेसिङ शुल्कबापत निजी कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति २५ अमेरिकी डलर -२ हजार ५ सय रुपैयाँ) शुल्क उठाउन दिने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

नेपाल आउने पर्यटक लगायतलाई अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासले उहीँ नै र गृह मन्त्रालयमातहतको अध्यागमन विभागले सोझै अन-अराइभल -त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य सीमाविन्दुहरूमा) भिसा दिने गर्दै आएको छ । भिसा शुल्क न्यूनतम १५ दिनका लागि ३० अमेरिकी डलर -करिब ३ हजार रुपैयाँ) मात्र तिरे पुग्छ । गृहको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाल आउन चाहने जुनसुकै विदेशीले निजी कम्पनीमा २५ अमेरिकी डलर तिरेर अनलाइनबाट भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने, उसैले विदेशीको सम्पूर्ण विवरण माग गरी चेकजाँच गरेर भिसा दिन सिफारिस गर्नेछ । अध्यागमनको काम निजी कम्पनीले सिफारिस गरेको व्यक्तिको पासपोर्टमा भिसा दिइएको छाप लगाउनुमा मात्र सीमित हुने जानकारी गृहकै एक अधिकारीले दिएका छन् ।

'निजी कम्पनीले नेपालमा आउन लागेको विदेशीको सूचना चुहाउन या बेच्न सक्छ, सूचनाको दुरुपयोग गर्न सक्छ,' अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशकले भने, 'थप शुल्क तिनुपर्दा नेपालको पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । नक्कली पासपोर्टवालासमेत नेपाल आउन सक्छन्, त्यसले गर्दा मुलुकमा आतंककारी या शरणार्थी हुन खोज्नेलगायत व्यक्तिसमेत आउनेजस्ता विभिन्न समस्या आउन सक्छन् ।' निजी कम्पनीले भारतीय नागरिक आउन लाग्दा पाकिस्तानलाई र पाकिस्तानी आउँदा भारतलाई सूचना दियो भने कस्तो समस्या आउला भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि भिसा प्रोसेसिङको काम निजी कम्पनीलाई दिनुभन्दा सरकारी संयन्त्रलाई नै आधुनिकीकरण र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा आकर्षक अवसर नभएकाले शरण खोज्ने, यहाँ आएर अरू मुलुकमा जान खोज्नेजस्तो भिसामा सुरक्षा समस्या नभएकाले निजी कम्पनीलाई प्रोसेसिङको जिम्मा दिनु गलत हुने ती अधिकारी बताउँछन् । 'निजी कम्पनीलाई भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा दिनु भनेको नेपाल आउने हरेक व्यक्तिसँग लिइने २५ डलर शुल्क बाँडेर लिनेबाहेक केही होइन,' ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने र अन-अराइभल भिसाको सट्टा अनलाइनमार्फत पहिल्यै आवेदन दिनेजस्तो झन्झटका कारण मुलुकमा पर्यटक घट्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।

अध्यागमन विभाग आफैंले भिसाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन माग गर्ने, प्रोसेसिङलगायत काम आधुनिक प्रविधिबाट आफैंले गर्न केही महिना अगाडि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयसित झन्डै तीस करोड रुपैयाँ मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालय पैसा दिनसमेत तयार भएको थियो । भिसा प्रोसेसिङका लागि अध्यागमन विभागलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने प्रस्ताव लत्याएर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले निजी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भने विदेशबाट आउने सम्पूर्ण व्यक्तिको अनलाइनमार्फत आवेदन लिने, तिनको सम्पूर्ण विवरण मागेर चेकजाँच र प्रमाणीकरणको काममात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई दिइने दाबी गरे ।

ती अधिकारीका अनुसार विदेशबाट नेपाल आउन चाहने व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमिको हो/होइन लगायतका विवरण हेर्ने काम भने निजी कम्पनीले नै गर्नेछ । निजी कम्पनीले दिएको विवरणका आधारमा विमानस्थलबाट अध्यागमनले विदेशीलाई भिसा दिनेछ ।

'निजी कम्पनीले भिसा दिन उपयुक्त व्यक्ति हो कि होइन भन्नेबारे विवरणसहित अध्यागमनलाई जानकारी गराउनेछ । त्यही विवरणका आधारमा अध्यागमनले भिसा दिनेछ,' ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीले अनलाइन भिसाका लागि सफ्टवेयर तयार पार्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम गर्नेछ । ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा कस्ता-कस्ता व्यक्ति आए, त्यसको सम्पूर्ण विवरण निजी कम्पनीले राख्नेछ । त्यसका साथै निजी कम्पनीलाई नेपालबाट कुन-कुन मुलुकमा कति व्यक्ति काम गर्न, पढ्न या घुम्न गए, कति बेपत्ता भएलगायतको रेकर्ड राख्ने जिम्मासमेत दिइने जानकारी गृहका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार नेपाली विदेश गएको विवरण राख्नसमेत मुलुकले थप खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले समेत निजी कम्पनीलाई शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यो शुल्कका बारेमा भने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताउन चाहेनन् ।

Published on: 24 March 2015 | Kantipur