सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको तथा त्यसमा समेत कामदार ठगिएकाले उनीहरूलाई राज्यले समेट्न नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले विभिन्न चरणमा गरेको अनुगमनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनमा जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनजन्य कसुर दण्डनीय हुने व्यवस्था समावेश नगरिँदा नेपाली कामदार पीडित हुनुपरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा २९ प्रतिशत छ। सरकारका अनुसार ४३ लाख ३१ हजार नेपाली कामदार विभिन्न देशमा कार्यरत छन्। भारतमा काम गरिरहेका नेपालीको आधिकारिक तथ्यांक भने सरकारसँग छैन। दैनिक करिब १ हजार ५ सयदेखि २ हजार नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजागारीकै क्रममा घाइते, मृत्यु तथा अंगभंग हुने र कानुनी समस्यामा बेहोर्ने प्रशस्त छन्। नेपालमा दैनिक सरदर ३ नेपाली कामदारको शव विदेशबाट आउने गरेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कहाँ र कसरी पीडा पाइरहेका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले अनुगमन तथा आवश्यक पहल गरिरहेको आयोग सदस्य सुदिप पाठकले बताए।

 

आयोगले वैदेशिक रोगजारदाता (म्यानपवार)ले विभाग, बोर्ड तथा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा पनि उजुरी लिन सहज पार्ने काम गरिरहेको बताएको छ। ‘गत वर्ष कतारको मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी लिन सुरु गरिएको र मलेसियामा पनि त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ’, पाठकले अन्नपूर्णसँग भने। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र पुगिसकेपछि न्याय नपाए कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेबारे आवश्यक सूचना नपाउँदा रोजागारीमा जानेहरू पीडित हुने गरेको पाइएकाले अब गाउँपालिकादेखि नै सूचनामा सहज बनाउन आयोगले सरोकारवाला निकायलाई भनिसकेको आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन्।

 

विभिन्न देशमा अलपत्र र उपचार गराइरहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, अलपत्रको तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ। त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको शव ल्याउने प्रक्रिया छरितो बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

 

 

एजेन्टहरूले ललाइफकाइ, झुक्याई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई समस्यामा परेका श्रमिकलाई राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्न नीतिनियम बाधक रहेको भन्दै आयोगले तत्काल भएका ऐननियम संशोधन गरी कानुनी उपचार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार, सबै प्रकारका शोषण र फौजदारी प्रकृतिका घटनालाई दण्डनीय कसुर बनाई त्यस्ता घटनाको छानबिन र अनुसन्धानको अधिकार स्थानीय प्रहरीको हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारमा सक्रिय म्यानपावर, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था, एजेन्ट र अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने कम्पनीका क्रियाकलपाको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीलाई ठगिनबाट जोगाउन सरकालाई आयोगले भनेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका फौजदारी प्रकृतिका घटनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि बहानामा पीडितसँग मिलापत्र गराउन बाध्य पार्ने कार्य नगर्न–नगराउन, महिला आप्रवासीको विभेद अन्त्य र तिनको विशेष संरक्षण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

 

एजेन्टबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र रकम भुक्तानीको अनिवार्य रसिद दिलाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले भनेको छ। ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तोकेभन्दा बढी रकम लिने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

 

आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ। रोजगारीका लागि भारत जानेहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्ने गरी व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।