खासगरी दुई देशबीच भएको एमओयू अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा एकातिर दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने र अर्कोतर्फ वर्षौपछि हासिल गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिँदै गएको हो। कामदार पठाउन थालेको करिब २० वर्ष हुँदासम्म नेपालले मलेसियासँग एमओयू गर्न सकेको थिए।

 

बन्द हुनुअघि सबभन्दा ठूलो गन्तव्य रहेको मलेसियाको रोजगारी रोकिँदा बेरोजगार युवा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। दुई देशबीच एमओयू भइसकेपछि रोजगारी सुचारु होला भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला दुई देशका आ–आफ्नै अडानले समस्या झन् बढ्ने देखिँदैछ। काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले एमओयू अनुसार नै रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने जनाउँदै आएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू एमओयूपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले नयाँ प्रक्रिया अनुसार कामदार जान पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

 

कात्तिक १२ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले गरेको एमओयूमा मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया पुरानै रहने तर मलेसिया जाँदा लाग्ने कामदारको सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। एक वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनेसहित आइएससी, ओएससी, भिएलएन, माइग्राम्स तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपथ्र्यो। करिब सात महिनाअघि दुई देशबीच भएको एमओयूले कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले ब्योहोर्ने सहमति गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएपछि त्यसको के अर्थ भन्ने स्वर सर्वत्र सुनिन थालेको छ।

 

 

यतिखेर मन्त्रालय रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, राहदानी संकलन तथा अध्यागमन सुरक्षाको काम नयाँ संस्थाले पाउनुपर्ने अडानमा छ। मलेसिया चाहिँ कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नेसहमति नेपालको चासो सम्बोधन भइसकेकाले पुरानै संस्थामार्फत ती काम गराउने अडानमा छ।

 

एमओयूपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले नयाँ प्रक्रिया अनुसार काम हुनुपर्ने मन्त्रालयको अडान र १४ स्रोत मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया एउटै भएकाले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै सुविधा दिन नसकिने मलेसियाको अडानका कारण रोजगारी बन्द कायम रहेको हो।

 

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाले ठगी गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। तर, ती मुद्दामा केही संस्थाले सफाइ पाइसकेका छन् भने केही मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। विज्ञहरू मलेसिया रोजगारी बन्द भइरहनुको कारण ठूलो व्यापार रहेको अनुमान गर्छन्। वर्षमा करिब एक लाख युवा रोजगारीका लागि जाने गरेको मलेसियामा राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन सुरक्षाा जाँच लगायतका शुल्कमा मात्रै वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ ८० करोड रुपैयाँ (एक लाख युवाले तिर्ने प्रतिव्यक्ति १८ हजार रुपैयाँलाई मात्र आधार मान्दा) को प्रत्यक्ष व्यापार छ।

 

एमओयूमा ती संस्थाहरूले राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन सुरक्षा जाँच लगायतका शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। सोही व्यापार कसले हत्याउने भन्ने घनचक्करमा मलेसिया रोजगारी पर्दा बेरोजगार युवा समस्यामा परेका हुन्। कतिपय व्यक्तिले स्वदेशमा युवाले रोजगारी पाउन सक्ने अवस्थाको विकास भइरहेकाले मलेसिया रोजगारी बन्द हुनुले कुनै समस्या नहुने तर्क गरे पनि त्यो यथार्थपरक देखिँदैन। किनकि बेरोजगार युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना भइसक्यो भन्ने कुनै तथ्यांकबाट पुष्टि हुँदैन।

 

श्रमविज्ञ केशव बस्याल मलेसियासँग भएको एमओयू कामदारका लागि निकै राम्रो भए पनि एमओयूअघि र त्यसभन्दा पछिको तयारी राम्रो हुन नसकेको बताउँछन्। ‘मलेसियन राजदूतावासले पुरानै संस्थाले काम गर्ने चिठी दिएपछि त्यसलाई मलेसिया सरकारको आधिकारिकता होइन भन्न मिल्दैन,’ बस्यालले नागरिकसँग भने, ‘मलेसिया सरकारको धारणा त्यही हो भने नेपालले एउटा पनि मान्छे पठाउँदैनौ भन्न सक्नुपर्छ।’

 

उनले लामो समयदेखि गतिरोध उत्पन्न हुँदासमेत सरकारले मलेसियासँग गतिलो तवरले छलफल गर्न नसकेको बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले एकातिर मलेसियासँगको एमओयूलाई ऐतिहासिक भन्ने र अर्कोतर्फ के समस्या आएको हो, त्यसलाई सार्वजनिक नर्गदा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

 

‘अवस्था यही रहने हो भने नेपालले मलेसियासँग गरिएको एमओयू त्रुटिपूर्ण भयो भन्न सक्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘जुन त्रुटिले कामदार ठगिए भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्छ।’ मलेसिया बन्द हुँदा बेरोजगार युवा मलेसियाभन्दा कमजोर गन्तव्यमा जान बाध्य छन्। कतिपय विज्ञ मलेसिया रोजगारी त्यहाँका रोजगारदाताभन्दा पनि नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण भएको तर्क गर्छन्। युवाहरूलाई कुनै विकल्प नदिई मलेसिया रोकी राख्नुको अर्थ नभएको र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन मद्दत गर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

 

कतिपय व्यक्ति लामो समयदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न र मलेसिया रोजगारी देशका लागि आवश्यक छ या छैन भन्नेबारे यकिन गर्न तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप जरूरी भइसकेको ठान्छन्। मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न मलेसिया सरकारसँग सम्पर्क भइरहेको बताए। उनले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूचीकरणका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए।