तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : रेमिट्यान्स आम्दानी दैनिक उपभोगमै सकिने गरेको छ। दैनिक आवश्यकता पूरा गरे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपभोग बढाउन सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ५४ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। एक दशकदेखि रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको बताउँछन्। रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय बचत बढाएको, चालु खाता सन्तुलनमा राखेको, अर्थतन्त्रमा आवश्यक फाइनान्सिङ मिट गरेको भट्टको भनाइ छ।  अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनको आधार नै विप्रेषण हो। यदि विप्रेषण कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रन्च हुने उनको भनाइ छ।

विप्रेषण प्राप्त गर्न रोकिएको खण्डमा गरिबी रेखा १९.३ प्रतिशतबाट ३५.३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सरकारी अनुमान छ। यसबाट के देखिन्छ भने गरिबी निवारणमा यसको महत्व व्यापक छ। विप्रेषणले गरिबी निवारण गर्न, जीवनस्तर सुधार्न, लगानी बढाउन र दूरगामी विकासको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पु¥याएको छ।  हालसम्म विदेशबाट आप्रवाह भएको रेमिट्यान्स सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत उपभोगमा खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरूङले धेरैजसो विदेश जाने श्रमिक निम्न वर्गका हुने भएकाले उसको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता खाने तथा लाउने नै रहेको बताउँछन्।

‘प्रायः मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिक हातमुख जोर्ने समस्याले बिदेसिएका हुन्छन्’, उनले भने, ‘विदेशमा गएका श्रमिकको पहिलो प्राथमिकता परिवारको आवश्यकता पूरा गर्ने नै हुन्छ।’ विभागका अनुसार कामको खोजी गर्दै ८६.४२ प्रतिशत नेपाली मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। ती कामदारले अतिरिक्त समय काम गर्दासमेत ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्दैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। कुनै सीप नहुँदा त्यस्ता कामदारले थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन वाध्य छन्। जसको असर रेमिट्यान्समा पनि परिरहेको छ। नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियाबाट प्रतिव्यक्ति औसत मासिक २२ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको पाइएको छ।

श्रम विज्ञ गुरुङका अनुसार रेमिट्यान्सले जीवनस्तर सुधारमा छलाङ मारेको बताउँछन्। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपभोग बढी छ। कतिपयले जग्गाजमिन किन्नुका साथै स्वरोजगार भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।  जीनवस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको ३१ प्रतिशत आम्दानी विप्रेषण हुने गरेको छ। ५५.८ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्छन्।

 प्रतिवर्ष औसतमा ३१ लाख घरपरिवारले ८०,४०० रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गर्छन्। सर्वेक्षणले ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा, ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा र १ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा र ०.६ प्रतिशत मात्रै बचत गर्ने देखिएको थियो। बचत पनि नगन्य अवस्थामा रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २३.९, कर्जा चुक्ता गर्न २५.३, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७, बचत २८, पुँजी निर्माण १.१, सामाजिक कार्य तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिदमा १२ प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोग हुने देखिएको थियो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले रेमिट्यान्सले गरिबी मात्रै नघटाएर विभिन्न निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको बताउँछन्। गुणस्तर शिक्षा तथा आधुनिकीकरणतर्फ रेमिट्यान्सको योगदान रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।  सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने  नीति अवलम्बन गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले २०६६/६७ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याए पनि हालसम्म ५ प्रतिशत पनि बिक्री हुन सकेको छैन। १२ अर्ब ५८ करोड जारी गरेकोमा ६२ करोड मात्रै बचतपत्र बिक्री भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई लक्ष्य गरी रेमिट हाइड्रो ल्याइए पनि त्यसमा पनि आकर्षण देखिँदैन।

Published on: 1 November 2020 | Annapurna Post