योगेश खतिवडा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नुपर्ने सन्देश दिन स्वदेशमै जडान गरिएको मुस्ताङ गाडी चढे पनि नेपालको औद्योगिक समस्या उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु हो । मुख्यतया रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ९३ प्रतिशत उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको मुलुकको आपूर्ति क्षमता ह्रास हुँदै जानु मुख्य औद्योगिक समस्या हो ।

राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम विवादलगायतका कारणले पछिल्लो ५ वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्र औसत शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको झिनो वृद्धिदरमा सीमित भएको छ । दुई वर्षअघि विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले पनि देशको औद्योगिक विस्तार नहुनुमा ६२ प्रतिशत हात श्रम विवादसमेत जोडिएको राजनीतिक खिचातानी छ भने २९ प्रतिशत हिस्सा लोडसेडिङको छ ।

'नब्बेको दशकपछि विश्वमा श्रमिक र उद्योगबारे अवधारणामा ठूलो परिवर्तन आएको छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'तर हामीले त्यो अंगीकार गर्न नसक्दा समस्या आयो जुन अर्थतन्त्रको विकासको बाधक बनेको छ ।'

पछिल्लो समयमा सूर्य नेपाल गार्मेन्ट्स बन्द हुँदा करिब २ हजारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमाए । ४ सय ५० महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन् । तयारी पोसाक उद्योगमा मात्रै पछिल्लो दशकमा झन्डै एक लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । यसमध्ये करिब ८० हजार महिला रहेको तयारी पोसाक उद्योग संघको भनाइ छ । नेपालबाट तयारी पोसाक किन्नेहरू बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता मुलुकतिर लागेका छन् । 'राजनीतिक अस्थिरताका साथै उद्योगीको योजनाअनुसार उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था नआएपछि अहिलेको समस्या आएको हो,' नेपालले भने, 'सक्षम र राम्रा जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्ने र नचाहिएकालाई निकाल्न सक्ने वातावरण भएन ।'

तयारी पोसाकसँगै पछिल्लो दशकमा गलैंचा उद्योगको उत्पादन आधाभन्दा तल झरेको छ । १६ अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्यात ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ । वाषिर्क ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्न सक्षम पस्मिना उद्योग डेढ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । मुस्ताङ गाडी बनाइरहेको गोल्छा अर्गनाइजेसनकै भृकुटी कागज कारखाना लोडसेडिङ र श्रम समस्याकै कारण ५ महिनायता चलेको छैन । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा करिब १२ सयले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको छ । यसका लागि स्वदेशमै कच्चा पदार्थ जुटाउने क्रममा घाँस, बाबियो, परालको जोहो गरिदिने कामदारले यतिखेर रोजगारी गुमाएका छन् ।

'राम्रो औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन,' उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद् सदस्य मनीष अग्रवालले भने, 'श्रम समस्याका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदारको माग बढेको छैन । अहिले बजार सिर्जना भएको क्षेत्र सेवामूलक हो जहाँ धेरै श्रम समस्या छैन ।'

अहिलेसम्म कति उद्योग बन्द भए भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि मुख्य औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज, विराटनगरलगायतका ठाउँका उद्योग बन्द भइरहेका छन् । श्रम ऐनमा उद्योग बन्द गर्न सजिलो व्यवस्था नभएका कारण धेरै उद्योग न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । जसबाट देशभित्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना घट्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार चुरोट, बियर, जुत्ता, सलाई र जुट उद्योगले मात्रै क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्न सकेका छन् । चुरोट उद्योग ९२, बियर ८० र जुत्ता ७२ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

'उद्योग नै सप्रन नसकेपछि जनशक्ति खपत त्यत्तिकै घट्छ,' नेपाल भन्छन्, 'कामदार उत्पादकत्वमा उच्च गिरावट आउँदा रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति कामदारबाट गर्ने आम्दानी घट्छ ।' कामदारलाई रोजगारदाताले भनेको सुविधा र तलब दिन नसक्ने भएपछि श्रम समस्या स्वतः आउँछ । मुलुकमा श्रम उत्पादकत्व क्षमता कम भएको नेपाल बताउँछन् ।

एक तथ्यांकअनुसार नेपाली कामदारको उत्पादकत्व क्षमता १ हजार ६२ डलर छ । भारतमा यो क्षमता १ हजार ६ सय २ डलर छ भने चीनमा यो क्षमता ४ हजार ६ सय १२ डलर रहेको छ । यो तथ्यांकमा रहेको नेपाली कामदारको उत्पादकत्व क्षमता अघिल्लो वर्षमा भन्दा १४ प्रतिशतले गिरावट आएको हो ।

'कामदारको उत्पादकत्व क्षमता घट्ने तर राजनीतिकलगायतका अन्य माग उद्योगमा बढ्ने हो भने बाँकी रहेका उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,' एक व्यवसायी भन्छन्, 'कामदारले काम गरिदिए उद्योगीले उनीहरूलाई अन्य कुरा दिन सक्ने हुन ।' उद्योगका ट्रेड युनियनमा बढ्दै गएको राजनीतिकरण कम गर्न उद्योगी पनि चनाखो हुनुपर्ने राय नेपालको छ । 'उद्योगीले श्रमिकलाई वस्तुको रूपमा लिने गरेका छन्,' उनले भने, 'यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।'

जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले व्यवस्थापन राम्रो भएको र श्रमिकलाई प्रोत्साहन दिने उद्योगमा समस्या नआएको बताउँछन् । 'श्रमिकले राम्रो माग गरे पनि नराम्रो भन्ने र रोजगारदाताले जे गरे पनि सही हुने अवस्थाले अहिलेको समस्या उत्पान्न भएको हो,' उनले भने, 'धेरै उत्पादन गरेर बढी आम्दानी गर्नुभन्दा कामदारलाई कम तलब दिएर पैसा जोगाउने सोचले अहिलेको समस्या आएको हो ।' कानुन पुँजीपतिका लागि बनेको र उनीहरूले कानुनलाई पनि नमान्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर केही उद्योग भने मजदुरकै गल्तीको कारण समस्यामा आएको उनी स्विकार्छन् ।

मजदुर र रोजगारदाता दुवैबाट सिर्जित समस्या बढेको औद्योगिक अशान्तिले दिनको करिब १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । 'केही समयअघि दैनिक १ हजारभन्दा कम नेपाली बिदेसिने गर्थे,' विश्लेषक नेपाल भन्छन्, 'तर अहिले दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली जान थालेका छन् । गत आवमा साढे तीन लाख नेपाली काम गर्न बिदेसिए भने एक वर्षमा नेपाली श्रम बजारमा झन्डै ४ लाख युवा प्रवेश गर्छन् ।

२०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य घटक माओवादीका लोकपि्रय नेता प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई त्यसयता बिदेसिएका कामदारको तथ्यांकले चकित पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जनआन्दोलन २ यता करिब १२ लाख ५० हजार युवा काम खोज्दै बिदेसिएका छन् ।

'नयाँ नेपालमा रोजगारीको अवसर दिने वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीले यो तथ्यांक हेर्नुपर्छ,' एक व्यवसायी भन्छन्, 'स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण नबने स्वदेशी गाडी चढेर मात्रै रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।'

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई राहत दिन बुझाएको ८ बुँदासँगै प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र निर्यात बढाउने योजना पनि माग्नुपर्ने राय उनको छ । मन्त्रालयले नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका ६ वटा कृषिजन्य उत्पादनसँगै १९ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट भने पाउन सकेको छैन ।

Published on: 4 September 2011 | Kantipur