कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनअन्तर्गत अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको अनुमति दिएको छ । 

बुधबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यूएनले नै आग्रह गरेबमोजिम यूएनमा कार्यरत अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए। अफगानस्तानमा कार्यरत यूएनमिसनअन्तर्गतका १८ जना नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि यूएनसँग आग्रह गरेका थिए।

उनीहको आग्रहअनुसार यूएनले नेपाल सरकारलाई अनुमति मागेको थियो। 'छ हप्ता काम गरेपछि यहाँ एक हप्ता बिदा पाइन्छ, त्यो रेगुलरअन्तर्गतको बिदामा हामीले नेपाल फर्किनका लागि अनुरोध गरेको हो,’ अफगानिस्तानस्थित यूएन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले विशेष परिस्थिति छ त्यसैले छुट्टीको समयमा नेपाल नै फर्कन खोजेका हौं।’ उनका अनुसार यूएनअन्तर्गत अहिलेको स्वास्थ्य समस्यामा प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्ने स्टाफहरुलाई छुट्टी दिएको छैन। तर फ्रन्टलाइनमा काम नगर्नुपर्ने खालका स्टाफहरुले आफ्नो रेगुलर बिदामा नेपाल आउन चाहेको उनले जानकारी दिए। 

अब नेपाल सरकारले उनीहरुलाई आउन अनुमति दिएपछि यूएनले काबुलबाट कुनै मुलुकमा ट्रान्जिट नगरी सिधै काठमाडौं आफ्नै प्लेनमा ल्याइदिनेछ। ‘हामी फर्केपछि सरकारको नियमअनुसार क्‍वारेन्टाइनमा बस्छौं, यूएनले पनि होम कन्ट्रीमा जाँदा क्‍वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने।

इराकमा रहेका केही नेपालीले पनि स्वदेश फर्किनका लागि यूएनलाई अनुरोध गरेका छन्। तर उनीहरुको हकमा भने के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। उच्चस्तरीय समितिको बैठकले संक्रमणको अवस्था झन् जोखिमयुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै परीक्षण, पहिचान र उपचारको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पर्ने औषधीजन्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बिडारीले बताए। 

निजी क्षेत्रले औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायले खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र सरकारले सुरु गरेको जी टु जी प्रक्रियालाई पनि निरन्तर अघि बढाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा चीनको औषधि निर्यात गर्ने निकायसँग पत्राचार भएर जी टु जी बाट आउने निश्चित भएको छ,’ बिडारीले भने, ‘औषधिको मात्रा र लागत प्रस्ट पारिएको छ, त्यसका लागि तीन चरणमा भिडियो कन्फरेन्स पनि भयो।’ 

उनले आपूर्ति सहज राख्ने तर सीमाको सुरक्षाव्यवस्था भने थप कडिकडाउ बनाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन्। बिडारीका अनुसार देशभित्रको आवातजावतलाई पनि थप कडा बनाउने र अटेरी गरेर बाहिर निस्किनेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने निर्णयलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए। 

यस्तै समितिले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पाल बनाउने र त्रिभुवन विश्ववद्यालयमा रहेको पीसीआर मेसिनलाई प्रदेश २ मा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

Published on: 15 April 2020 | Kantipur