होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्नाको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै मंगलबार नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको छ । यसअघिको श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिए पनि श्रम कानुनमै प्रस्ट रूपमा लेखिएको थिएन ।

यूएईका राष्ट्रपति शेख खालिफा विन जायद अल नाहयानले निजी क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ श्रम नीतिसहितको श्रम कानुन (सन् २०२१ को कानुन नम्बर ३३) जारी गरेका हुन् । यो कानुन आगामी फेब्रुअरी २ देखि कार्यान्वयनमा आउने यूएई सरकारले जनाएको छ ।

यूएईका मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल्लाह रहमान अल अवारले मंगलबार दुबईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम कानुनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् । खाडीमा जाने नेपाली श्रमिकले सबैभन्दा बढी खर्च यूएई जानका लागि गर्छन् । यूएईमा झन्डै ३ लाख नेपाली श्रमिक छन् । यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै भएकाले कोभिडको समयमा झन्डै ५० हजारले रोजगारी गुमाएका थिए ।

मानव संसाधन मन्त्रालयले नयाँ श्रम कानुन रोजगारदाता र श्रमिकका लागि निकै लचिलो भएको दाबी गरेको छ । पहिलोपटक घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्रको समय तोकिनुका साथै संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) को मोडललाई श्रम बजारमा प्रवेश गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि रोजगारदाताले दुई वर्षको करार अवधि तोक्ने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा करार अवधि नतोकी पनि काममा लगाउने गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकलाई इच्छाविपरीत रोजगारदाताले काममा लगाउन पाउने छैनन् । यूएई पुगेपछि कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करारपत्र सम्झौता गरी काम गर्न पाइने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र कम्पनी परिवर्तन गर्नुपरेमा भने एक महिनाअघि नै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ६ महिना पूरा गरेपछि भने श्रमिकले दुई साताको पूर्वसूचना दिई कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लागेको खर्च भने श्रमिक लिने नयाँ रोजगारदाताले पुरानो रोजगारदातालाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नयाँ श्रम कानुनले सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर ४० घण्टा तीन दिनभित्रै समाप्त गरी बस्न पनि सुविधा दिइएको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले एउटा कम्पनीको तोकिएको घण्टा समाप्त गरेपछि अर्को कम्पनीमा पनि ‘पार्ट–टाइम’ गर्न पाउने सुविधा दिएको छ,’ यूएईमा कार्यरत मेघराज सापकोटाले भने, ‘यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन । यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण सुधार हो ।’

नयाँ श्रम कानुनले करार अवधि समाप्त हुनासाथ रोजगारदाताले श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन पाउने छैन । अब पुरानो कम्पनीसँगको करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकले आफ्नो क्षमताअनुसार अर्को नयाँ कम्पनी खोजेर काम गर्न पाउने छन् । नयाँ श्रम कानुनले राष्ट्रियता, लिंग र जातका आधारमा तलबमा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ । ‘यूएईमा हुने आबुधाबी डाइलग बैठकमा नेपालले राष्ट्रियताका आधारमा तलबमा भेदभाव हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ,’ सापकोटाले भने ।

श्रम कानुनले सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै काजकिरियाका लागि पनि बिदा दिइने सुविधा थपेको छ । ६० दिनको सुत्केरी बिदा पाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा ४५ दिन तलबी बिदा, १५ दिनको आधा तलबी बिदा पाइनेछ । थप ४५ दिनको बेतलबी बिदाको सुविधा पनि पाइनेछ । बुबाआमा मृत्यु भएमा ५ दिनसम्मको तलबी बिदाको सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै, नयाँ कानुनले उपदान पाउने दिन बढाएको छ । ५ वर्षसम्म काम गरेकालाई २१ दिनको उपदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यूएईको श्रम कानुनलाई नजिकैबाट हेर्दै आएका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बिनाशुल्क अदालतमा मुद्दामामिला गर्न पाइने नीति श्रमिकमैत्री रहेको बताए । ‘यूएईमा श्रम समस्यामा परेपछि अदालतमा मुद्दामामिला गर्न निकै कठिन छ । पैसा तिरेर मुद्दामामिला गर्न सकिने अवस्था थिएन । यसलाई नयाँ कानुनले सम्बोधन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । श्रम कानुनमा सुधार गरे पनि यूएईले अझै न्यूनतम तलब तोक्ने कार्य नगरेको उनले बताए ।

यूएईले भने आगामी ५० वर्षसम्म श्रम बजारलाई हेरेर लचिलो श्रम कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले कार्य क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेको छ । श्रम बजारमा थप लचकता अपनाई काम गर्ने वातावरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ,’ मन्त्री अवारले पत्रकारहरूसँग भने, ‘कानुनले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।’

Published on: 18 November 2021 | Kantipur