दिनेश रेग्मी

आगामी वर्षको बजेटमा रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि नसारिएको गुनासो प्रवासबाट फर्केका युवाको छ । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा बजेटको ध्यान पुग्न नसकेको उनीहरूले बताए ।

नयाँ बजेटले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको धादिङ थाक्रे २ का सुरेश कुँवरले बताए । कतारको घाँसे मैदानमा करिब साढे ३ वर्ष बिताएर फर्केका हुन् उनी । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वार्षिक करिब ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् ।

‘उद्योग, कलकारखाना खोल्न सके पो नियमित रोजगारी हुन्थ्यो, बजेटले त्यसबारे कुरै गरेन,’ किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका कुँवरले भने, ‘पसल पनि सोचेजस्तो छैन ।’ कृषिमा सहुलियत घोषणा गरेर मात्र नपुग्ने र आधुनिकीकरणतर्फ अगाडि नबढेसम्म युवा आकर्षित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

धान, गहुँ, मकै कोदोजस्ता मुख्य खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा, कृषि उपज र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन र मत्स्यपालनलाई व्यावसायिक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । १ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट दिने पनि उल्लेख छ ।

युवालाई स्वदेशी रोजगारमै प्रेरित गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सदस्य पेम्बा लामाले बताइन् । ‘ठूला उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, नियमित रोजगारी र महँगीअनुसार ज्यालाको सुनिश्चितता नभएसम्म युवा विदेश जान रोकिंदैनन् ।’ बजेटले त्यस वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको लामाको भनाइ छ ।

बजेटमा उल्लेखित सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू रोजगार लक्षित हुन नदेखिएको उनले बताइन् । सोही कारण त्यस्ता तालिममा युवा आकर्षित हुन नसक्नेमा उनको जोड छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई श्रममुलक कामका लागि आधारभूत तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

श्रम, वाणिज्य, सीप विकास, जिविस र संघसंस्थाहरूले दिने तालिमको प्रभावकारिता जाँचेर मात्र थप कार्यक्रम दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तालिम लिएकाको सीप परीक्षण गर्ने हो भने धेरै फेल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दिएजस्तो गरेर पनि कहीं तालिम हुन्छ, अर्को निकायले सीप परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

सरकारले यसअघि ल्याएको श्रमिक बैंकको अवधारणा यसपालिको बजेटमा छैन । गत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिक बैंक स्थापनामा जोड दिइएको थियो ।

श्रम सम्झौतामा जोड

अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाली श्रमिक कार्यरत बाँकी देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न सघन कूटनीतिक पहलमा  जोड दिएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका १ सय १० मध्ये ५ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि हालसम्म करिब ४० लाख युवाले श्रम स्वीकृत लिइसकेका छन् । भारत जाने युवालाई सरकारले वैदेशिक रोजगार सुचीमा समेट्न सकेको छैन । बहराइन, कतार, यूएई, दक्षिण कोरिया र जापानसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीको हक, अधिकार, जिउज्यानको सुरक्षा र आपतविपद्मा परेकालाई सहयोग गर्न नेपाली नियोगको क्षमता बिस्तार तथा गैरआवासीय नेपाली महासंघ (एनआरएनए)लाई परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 मृतकको कर कट्टी खारेज

बजेटमा व्यक्तिको मृत्युपछि परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति र जीवन बीमावापतको भुक्तानीमा कर कट्टी हुने हालको व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई दोहोरो झण्झट हटेको छ । सरकारले प्रवासी नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा कर कट्टी गरेर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट फिर्ता दिने गरेको थियो । ‘अब कर कट्टी नै नगर्ने भएपछि २०/३० हजार रुपैयाँका लागि कामदारका परिवारलाई पटक–पटक धाइरहनु परेन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने । मृतकका परिवारलाई झण्झट परेको गुनासो ४ वर्षदेखि आइरहेको थियो ।

 विदेशी जनशक्तिको अध्ययन

नेपालको श्रम बजारमा विदेशी जनशक्तिको आवश्यकताबारे सरकारले ३ महिनाभित्र अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सोही आधारमा नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी त्यसको अभिलेख अद्यावधि गर्ने पनि बजेटमा छ । ‘१० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृत लिइसकेका छन्, अरूलाई पनि अनिवार्य गर्न लागिएको हो,’ श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले भने, ‘पहिले अधिकांश पर्यटक भिसामा आउँछन्, अनि श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया थाल्छन् ।’ पर्यटक भीसामा आएर श्रम स्वीकृत नलिएका अरु धेरै कामदारको खोजी हुन बाँकी छ ।

Published on: 15 July 2015 | Kantipur