कोभिड–१९ (कोरोना) सङ्क्रमणको दरमा क्रमशः कमी आउन थालेपछि आन्तरिक जनजीवनलाई क्रमशः पूर्ववत् रूपमा फर्काउन विभिन्न निर्णय गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यसै हप्ता सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरी आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउने गरी निषेधाज्ञाको स्वरूप हेरफेर गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय अवस्था हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विशेष व्यवस्थासहित जनजीवन सीमित रूपमा सक्रिय हुनेगरी निषेधाज्ञाको स्थानीय स्वरूप बनाउन थालेका छन् । सरकारले अत्यधिक नेपाली श्रमिक रहेका मध्यपूर्वसहितका मुलुकमा उद्धार उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले केही दिनभित्रै टर्की, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), जापान, मलेसियामा उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उडान बन्द रहेका ती देशमा रोकिएका नेपाली श्रमिकलाई सातामा दुई हजार जनाका दरले उद्धार गर्ने निर्णय गरिएको हो । अन्य देशबाट अत्यावश्यक उडान भइरहेकाले ती देशबाट नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश आएका भए पनि उडान अभावमा साउदी अरब र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश आउन समस्या भएको छ ।

कोरोेना महामारीको सङ्क्रमण बढेपछि सरकारले डेढ महिनाअघि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो । उडान बन्द भएकाले घर फर्कने तयारी गरेका नेपाली श्रमिक रोजगारदाता कम्पनीमा आश्रित बन्नुपरेको छ । कतिपय कम्पनीले खानेबस्नेलगायतको व्यवस्था नगरेकाले नेपाली श्रमिक बेखर्ची हुन पुगेका दर्जनौँं घटनापछि तत्तत् मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । खासगरी करार अवधि सकिएका, आममाफी पाई नेपाल फर्कनुपर्ने, विभिन्न कारणले स्वदेश फर्कन बाध्य र रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको शव ल्याउनुपर्ने भएकाले उद्धार उडानको माग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णयले वैदेशिक श्रमिकका विद्यमान समस्या समाधानमा सघाउ पुग्नेछ । सम्बद्ध श्रमिक तथा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारसँग राहत उडानको आग्रह गर्दै आएका थिए । रोजगारदाता देशमा रोकिएर बेखर्ची भएका श्रमिकको क्वारेन्टाइन खर्च व्यहोरेको नेपाल सरकारले समस्यामा परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेपछि नेपाल फर्र्कने उनीहरूलाई राहत मिल्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष पनि कोरोनाको कारण नियमित उडान हुन नसकेको अवस्थामा महँगो हवाई भाडा तिर्नुपरेको गुनासो श्रमिकले गरेका थिए । अहिले पनि खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले उद्धार उडानका लागि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्धार उडानमा एकतर्फी यात्रु ल्याइने भएकाले नियमित उडानको तुलनामा भाडा महँगो पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ तर ‘उद्धार’ भनिसकेपछि पीडित श्रमिकले थेग्नसक्ने गरी उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु वाञ्छनीय र न्यायसङ्गत हुनेछ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला नगरिएसम्म उद्धार उडान गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरिए नियमित उडानबाट न्यायोचित हवाई भाडामा नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश आउनसक्ने देखिन्छ तर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २२ प्रतिशतको हाराहारी रहेको अवस्थामा ह्वात्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने जोखिम लिनु उचित नहुने अवस्थामा उद्धारलाई न्यायोचित बनाउनु नै पहिलो विकल्प हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्र्याएर योगदान दिइरहेका श्रमिकको उद्धारमा सरकारले जुन तत्परता देखाएको छ भाडामा पनि न्यायोचित व्यवस्था हुने नै छ ।

नेपाली उड्डयन व्यवसायीहरू स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरेर आन्तरिक उडान गर्न तयार देखिन्छन् । उनीहरूले गत वर्ष पनि सरकारले तोकेअनुसारका मापदण्ड पूरा गरेर उडान गरेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब आन्तरिक उडानलाई सीमित सङ्ख्यामा भए पनि खुला गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । विशेष सावधानी अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान सुचारु गरिए नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत नेपाल आउने विमानका पूर्ववत् शुल्कमै नेपाली श्रमिक स्वदेश आउन सक्नेछन् । यसो हुनसके उनीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्थामा उद्धार तथा राहतका लागि आन्तरिक उडानको आवश्यकता पर्ने भएकाले व्यवसायीको मागबमोजिम आन्तरिक उडान खुला गर्दै जानु स्वाभाविक हुनेछ । आन्तरिक उडानसहित पर्यटकीय गतिविधि बढेमा बाहिरी मुलुकबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली श्रमिक यहाँ आउन सक्ने भएकाले उद्धार उडानभन्दा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भावना खोज्नु आगामी दिनका लागि स्वाभाविक हुनेछ ।

Published on: 22 June 2021 | Gorkhapatra