ललितपुर जिल्ला अदालतले राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न भिएलनएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलालाई सफाइ दिएको छ । मंगलबार ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको एकल इजलासले सरकारको दाबी नपुग्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध ३ असारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठको कम्पनीले ललितपुरबाट मलेसिया गएका ४ हजार ५ सय ८७ कामदार ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय माग गरिएको भए पनि दुई दिनको थुनछेक बहसपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई ५ असारमा १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसअघि २९ जेठमा २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० लाख धरौटीमा उनी छुटेका थिए । रिहा भएलगत्तै श्रेष्ठलाई ३० जेठमा ललितपुर प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको हो ।

 श्रेष्ठविरुद्धको मूल मुद्दा

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २ जेठमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रूपमा चरम ठगी भइरहेको भन्दै कारबाही गर्ने टिप्पणी उठाएका थिए । सोही आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलगायतका आरोपीविरुद्ध कारबाही अगाडि बढायो । २८ जेठमा कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबीसहित भिएलएन सञ्चालक श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको उक्त मुद्दामा बिगो असुली गरी बिगोबमेजिमकै जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले भोलिपल्ट नै अर्थात् २९ जेठमा १० लाख रुपैयाँ न्यून धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । कामदार ठगीमा संलग्न भिएलएन र ओएससीलगायत जिएसजी, माइग्राम्स तथा बायोमेट्रिक आबद्ध ३७ मेडिकल संस्थाविरुद्ध प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको थियो । त्यसक्रममा ६ जेठमा श्रेष्ठसहित ४८ जनालाई पक्राउ परे ।

भिएलएनबाहेकका अन्य आरोपीमाथि करिब २५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । सबै मुद्दाको सुरुवात काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको हो । २९ जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले भिएलएनका राम श्रेष्ठलाई न्यूनतम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालय र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २६ असारमा पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । यद्यपि, भिएलएनकै फैसलालाई लिएर न्यायाधीश बस्नेतमाथि न्याय परिषद्ले छानबिनसमेत गरिरहेको छ ।

फैसला हतारमा आउनु रहस्यमय

मूल मुद्दा फैसला विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतले मूल मुद्दासँगै सम्बन्धित अर्को मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । मूल मुद्दा विचार नै नगरी फैसला आएको छ । दुवै मुद्दा एक–अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर फैसला हुनु आफैँ रहस्यको विषय हो । जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएको प्रचार गरेर भ्रम छर्न यस्तो गरिएको हुन सक्छ ।

Published on: 13 December 2018 | Nayapatrika