खोटाङ– यूएईमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका दुई युवा उपचारबाट बञ्चित भएका छन् । बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा यूएई पुगेको अवस्थामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएको पुष्टी भए पनि आवश्यक उपचारबाट बञ्चित भएका हुन् । एक युवालाई कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टी भएको सात दिन बितिसक्दा समेत उपचारमा नलगेको जानकारी आएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए ।

यस्तै, अर्का युवालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेको ६ दिनपछि शुक्रबार कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएको तर अझै उपचारमा नलगिएको जानकारी आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । संक्रमित युवालाई कार्यरत स्थानबाट टाढाको क्वारेन्टीनमा राखेको बताइएको छ । उनीहरुले हाल आफूहरुलाई राखेको स्थानका बारेमा बताउन नसकेको जानकारी आएको अध्यक्ष राईले बताए ।

यूएईमा रहेका दुई युवालाई संक्रमण भए पनि उपचारमा नलगिएको गुनासो आएपछि शनिबार बसेको कोरोना भाइरस संक्रमण तथा नियन्त्रण स्थानीय कार्यदलको बैठकले तत्काल उनीहरुको उपचारको व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यूएईमा रहेको नेपाली दुतावासमार्फत संक्रमितको उपचार व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ । ‘यतिबेला स्वदेशमा रहेका जनताको राहत तथा उद्धारमा मात्र हाम्रो ध्यान गइरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘विदेशमा रहेका जनताको अवस्थाका विषयमा चासो पुगेको छैन । विदेशमा संक्रमित हुने तर उपचार नपाउने अवस्था छ । यो विषयमा स्थानीय सरकारले चासो नदिए कसले दिन्छ ! उनीहरु पनि हाम्रो जनता हुन् भन्ने भुल्नु हुन्न ।’

१५९ जना अलपत्रको अवस्थामा

७ वडा रहेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाबाट १ हजार ८७ स्थानीय विदेश पुगेकामा १५९ जनाको अवस्था दयनीय पाइएको छ । उनीहरुमध्ये कतिपय नागरिकले कोरोनाबाट संक्रमण भए पनि उपचार पाउन नसकेको, कतिपयले रोजगार गुमाएको, कतिपय खाने र बस्ने समस्याबाट पिडित भइरहेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

अधिकांश स्थानीय सरकारले स्वदेशमा रहेका नागरिकको विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अवस्थामा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले भने विदेशमा पुगेका सर्वसाधारणको हालको अवस्थाका विषयमा वडा–वडाबाट जानकारी लिएको हो । बैठकले विदेशमा संक्रमणको सिकार भएका व्यक्तीलाई उपचारको व्यवस्था गर्न, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न र यथासिघ्र उद्धार गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Published on: 2 May 2020 | Nagarik