दूतावासका अनुसार त्यस कम्पनीअन्तर्गत रहेका युएईका विभिन्न स्थानमा करिब १२ हजार नेपालीले काम गरिरहेका थिए। यसपटक कम्पनीले अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा नेपालीसँग भएको श्रम करार अन्त्य गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने क्रम जारी छ। पछिल्लो समयमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को ट्रान्सगार्ड आउटसोर्सिङ कम्पनीमा काम गर्ने दुई हजार चार सय ७९ नेपाली कामदार कटौतीमा परेका छन्। 

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी खस्किएको भन्दै उक्त कम्पनीले नेपालीलाई कटौती गरेको युएईस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। उक्त कम्पनीले युएईका विभिन्न स्थानमा रहेका कम्पनीमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड लगायत जनशक्ति उपलब्ध गराउने गर्छ। 

दूतावासका अनुसार त्यस कम्पनीअन्तर्गत रहेका युएईका विभिन्न स्थानमा  करिब १२ हजार नेपालीले काम गरिरहेका थिए। यसपटक कम्पनीले अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा नेपालीसँग भएको श्रम करार अन्त्य गरेको हो। करार अवधि बाँकी छँदै रोजगारी गुमाउनुपरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली समस्यामा परेका छन्। 

एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएपछि त्यहाँको राजदूतावासले यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा गराएको छ। युएईस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार कोरोनामहामारीका कारण करिब २५ हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म तीन हजार जति घर फर्किएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण चार्टर्ड उडानमार्फत उनीहरू घर फर्किएका हुन्। कैयौं कामदार सरकारको तोकेको हवाई भाडा महँगो भएकाले घर फर्कन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दै सरकारले चार्टर्ड उडानमा नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा तोकेको छ। रोजगारी गुमाएका कामदारले महँगो भाडा तिर्न सकेका छैनन्। करिब एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी गुमाएलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन। 

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारका लागि तयार पारेको कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले असार १४ गते कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको बताए।  

अदालतले रोजगारी गुमाएर हवाई भाडा तिर्न नसक्नेलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो। बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएपछि एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ। कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम छ।

अप्ठेरो परेको बेला सोही रकम प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठे पनिसुरुमा कर्मचारी तहबाट र अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलाइ भएको छ। अप्ठेरोको बेला पीडितलाई उद्धार गर्न बोर्डको रकम खर्च गर्न आलटाल गर्न खोजिए पनि नेता, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, गाडी खरिद लगायत मोजमस्तीका काममा भने कोषको रकम खर्च हुँदै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म चार्टर्ड उडानमार्फत भारतबाहेकका मुलुकबाट १५ हजार नेपाली घर फर्किएका छन्।

Published on: 12 July 2020 | Nagarik