युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को अल फलाह सेक्युरिटी सर्भिसेज कम्पनीले २५ नेपाली श्रमिकको करिब पौने तीन करोड (७,५८,९३९ दिराम) रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छैन । कम्पनीले कोभिडको बहाना देखाउँदै २०१८ को डिसेम्बरदेखि श्रमिकको ओभर टाइमको पारिश्रमिक पेन्डिङ राख्दै आएको थियो । भुक्तानीका लागि विभिन्न समयको भाका दिए पनि कम्पनीले आजसम्म भुक्तानी नगरेको श्रमिकले गुनासो गरेका छन् ।

युएईको दुबईमा जाएद फलाह हामुद जराह अल कतानीले अल फलाह सेक्युरिटी सर्भिसेज र नाइट बृज ग्लोबल सेक्युरिटीको नाममा दुईवटा कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यी दुवै कम्पनीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । तर, अल फलाह सेक्युरिटी कम्पनीको काम–कारबाही पारदर्शी नभएपछि युएईमा सरकारले नै कम्पनीलाई समय–समयमा जरिवाना तिराएको थियो । सरकारको दबाबमा नै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि कम्पनी सञ्चालक कतानीले युएईको आबुधाबीमा नाइट बज ग्लोबल नाममा नयाँ कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको श्रमिकहरू बताउँछन् । तर, यसका लागि अल फलाह र पुरानो नाइट बृज कम्पनीको कारोबार पूर्ण रूपमा क्लियर भएको हुनुपर्ने युएई प्रशासनको नियम छ ।

तसर्थ, कतानीले श्रमिकलाई सबै पारिश्रमिक भुक्तानी पाएको भन्दै बयान दिन दबाब दिएको पीडित कृष्ण विश्वकर्माले बताए । साथै नयाँ नाइट बृज कम्पनीमा काम गर्न भिसाका लागि ४५ दिराम (एक लाख ६२ हजार रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नसमेत दबाब दिएको पीडित विश्वकर्माको भनाइ छ ।

तर, नेपाली श्रमिकले यसअघिको पाश्रिमिक भुक्तानी नगरेसम्म कुनै पनि बयान नदिने र नयाँ कम्पनीमा पनि काम नगर्ने भने पनि राजीनामा दिन दबाब दिएको पीडितहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ पत्रिकालाई बताए । कम्पनीले पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेपछि श्रमिकहरूले कम्पनीको कार्यालयमा नै धर्ना बसेका थिए । तर, कम्पनीले विभिन्न डर, धम्की देखाएर लखेटेको उनीहरूको गुनासो छ । यस विषयलाई लिएर नेपाली श्रमिक विभिन्न निकाय धाउँदा पनि कतैबाट पनि सहयोग प्राप्त नभएको उनीहरूले सुनाए ।

नेपाली श्रमिक भन्छन्– बन्धक जस्तै बनेका छौँ

आबुधानीस्थित अल फलाह कम्पनीले बन्धक बनाइराखेका नेपाली २५ श्रमिकमध्ये केही श्रमिक ओभरस्टेमा परेको पीडित बताउँछन् । भिसा अवधि सकिएको र कम्पनीले भिसा अवधि थप नगरेपछि उनीहरू थप जरिवानामा परेका छन् ।पीडितमध्येका एक कृष्ण विश्वकर्मा विगत दुई वर्षदेखि ओभरस्टेमा परेको बताए ।

युएई सरकारको नियमअनुसार भिसा अवधिभन्दा बढी समय कुनै पनि आप्रवासी बस्न पाउँदैनन् । बसेको खण्डमा विदेशी नागरिकले प्रतिदिन ५० दिराम (१८०० रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ओभरस्टे जरिवाना भुक्तानी नगरेसम्म कुनै पनि विदेशी नागरिक युएई छाड्न पाउँदैनन् । त्यस्तै, भिसा अवधि सकिएका विदेशी नागरिक भेटिएमा युएई प्रहरीले नियन्त्रण लिन्छ । त्यसैले उनीहरू क्याम्पभन्दा बाहिर भाग्न पनि नसकेको पीडित विश्वकर्माले बताए । ‘हामीसँग अहिले भिसा पनि छैन । भिसा नभएको आप्रवासीलाई प्रहरीले भेट्यो भने जेलमा हाल्छ । जेल पर्‍यो भने हामी झन् सम्पर्कविहीन हुन्छौँ । त्यसैले पनि हामी कही निस्कन सकेका छैनौँ । हामी जोखिममा छौँ,’ उनले भने ।

अल फलाह कम्पनीमा कार्यरत अन्य मुलुकका श्रमिकले समेत पारिश्रमिक पाएका छैनन् । भारतीय, पाकिस्तानी र बंगलादेशीसहित करिब एक सय ५० आप्रवासी श्रमिक पीडित भएको श्रमिकले जानकारी दिए । सो कम्पनीमा नेपाली श्रमिकको संख्या करिब ३५ थियो । तर, कम्पनीले विभिन्न डर धम्की देखाएपछि १० जना नेपाली श्रमिक पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नलिई नेपाल फर्किएको बताए ।

१० महिनादेखि दूतावासले सुनेन श्रमिकको गुनासो

१० महिनादेखि बन्धकमा परेका नेपाली श्रमिकको गुनासोलाई नेपाली दूतावासले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । युएईका लागि नेपाली दूतावास आबुधाबीमा छ । दूतावासलाई कम्पनीले पारिश्रमिक नदिई बन्धक बनाई राखेको गुनासो पत्र नै पठाएर नै जानकारी गराउँदासमेत दूतावासले चासो नदिएको श्रमिकको गुनासो छ ।

यता आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सलर दीनबन्धु सुवेदीले भने एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । श्रमिकको विषयमा दूतावास जानकार रहेको बताउँदै, दूतावासले कम्पनीको व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न बारम्बार प्रयास गरेको उनले बताए । यद्यपि, कम्पनीको व्यवस्थापनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । ‘श्रमिकले उजुरी गरेपछि हामीले कम्पनीसँग छलफलका लागि विभिन्न प्रयास गर्‍यौँ । तर, कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि श्रमिकहरूले स्थानीय श्रम अदालतमा उजुरी दिएका थिए । तर, बीचमा नै उनीहरूले उजुरी फिर्ता लिएछन् । जसका कारण यो केस लम्बिएको हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको छलफलमा पनि यो विषयको उठान गरिएको उनले बताए । यद्यपि, युएईको अन्य निकायसँग श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका विषयमा दूतावासले छलफलका लागि प्रयासरत रहेको उनले दाबी गरे । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका उपाध्यक्ष फणीन्द्र ढकालले पीडित श्रमिकको विषयमा संघले कम्पनीको क्याम्प नै गएर जानकारी लिएको बताए ।

नेपाली श्रमिकलगायत अन्य मुलुकका श्रमिक पनि क्याम्पमा नै छन् । कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि १० महिनादेखि २५ नेपालीसहित अन्य मुलुक श्रमिक पनि बेरोजगार भई क्याम्पमा नै बसेका छन् । यस विषयमा युएईस्थित श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘युएईस्थित श्रम मन्त्रालयले उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

श्रम अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ता लिनुहुँदैनथ्यो
दीनबन्धु सुवेदी, श्रम काउन्सलर,नेपाली दूतावास, युएई

हाम्रा नेपाली श्रमिकले युएईको श्रम अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ता लिनुभएछ । जसका कारण केस कमजोर बनेको छ । कम्पनीसँग हामीले कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । जुन सम्भव भएन । श्रम अदालतबाट उहाँहरूले उजुरी फिर्ता गर्नुभएछ । यद्यपि, हामीले युएईका विभिन्न निकायसँग समस्या समाधानका लागि छलफलको प्रयास गरेका छौँ ।

श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा चासो लिएको छ
फणीन्द्र ढकाल, उपाध्यक्ष,गैरआवासीय नेपाली संघ, युएई

श्रमिकहरूको समस्याका विषयमा नेपाली दूतावास र हामी नै गएर क्याम्पको अवलोकन गरेका छौँ । उहाँहरूको मुख्य समस्या भनेको पारिश्रमिक नपाउनु हो । यस विषयमा युएईको श्रम मन्त्रालयसम्म कुरा पुुगेको छ । मन्त्रालयले भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बाटो खोजिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा चासो लिएको छ ।

Published on: 14 August 2023 | Naya Patrika