संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावउपर गृह मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ । युएईले पठाएको सन्धिको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमा पठाएको छ ।

सुपुर्दगीका साथै युएईबाट कैदी स्थानान्तरणको प्रस्तावसमेत आएको र त्यसउपर अध्ययन र छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘केही महिनाअघि नै सुपुर्दगी र कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

कैदी ट्रान्सफरअन्तर्गत एक–अर्काको देशमा अपराध गरेर जेल परेका कैदीले आफ्नो देशको जेलमा बस्ने सुविधा पाउनेछन् । तर, जेल सजाय भने अपराध गरेको देशकै फैसलाअनुसार हुनेछ ।

युएईसँगको सुपुर्दगी र कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी सम्झौताले नेपाललाई नै धेरै फाइदा हुने गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपालमा अपराध गरेर युएईमा लुक्नेहरू धेरै भएकाले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सहज हुने उनीहरू बताउँछन् । सनम शाक्य तथा सुन तस्करी प्रकरणमा कतिपय अभियुक्त दुबईमा रहेको थाहा हुँदा पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा ल्याउन समस्या भइरहेको छ । सो प्रकरणमा पक्राउ परेका रमेश उप्रेती, कृष्ण अग्रवाललगायतलाई एक वर्ष लामो समय हुँदा पनि नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

युएईसँग सुपुर्दगी सन्धि भएमा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा धेरै सहयोग हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुन तस्करी, डलरको अवैध कारोबार, मानव तस्करी, हुन्डीजस्ता अपराधमा युएईमा रहेका केही नेपाली संलग्न रहेको विभिन्न अनुसन्धानमा खुल्ने गरेको छ । तर, दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन प्रहरीले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ ।

एक देशबाट अर्काे देशमा कैदी स्थानान्तरणबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ । सन् १९८५ देखि लागू भएको सो महासन्धिलाई ६६ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् । यसअघि श्रीलंकासँग यस्तो सन्धिका लागि गृहमा छलफल चलेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सन्धि आवश्यक नभएको राय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । 

भारत र चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्न तयारी हुँदै

दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि सरकारले तयारी थालेको छ । भारतसँग सन् २००५ मा नै सचिवस्तरमा सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । तर, दुवै देशले अनुमोदन नगर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतसँग वर्षाैँदेखि सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विगतमा भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाल त्यसमा सहमत भएको थिएन । पछिल्लो समय आफ्ना देशका नागरिक मात्र बुझाउने गरी सन्धिबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यतिवेला भएको सन्धि र सुपुर्दगी ऐन, ०७० लाई तुलना गरेर एकरूपता दिने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि ‘लेटर अफ डिस्कसन’मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणकै क्रममा चीनले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर चाहेको थियो । तर, नेपाल तयार नहुँदा सन्धि भएको थिएन । नेपालमा रहेका चिनियाँ शरणार्थीको हकमा सन्धि लागू हुने कि नहुने विवाद रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चीनसँग भएको पारस्परिक कानुन सहायक सन्धिमा भने गत वर्ष हस्ताक्षर भएको थियो । जुन हाल अनुमोदनका लागि संसद्मा छ । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र त्यो कार्यान्वयन हुनेछ ।

गृह मन्त्रालका एक अधिकारीले आफूहरू सकेसम्म धेरै देशसँग सुपुर्दगी गर्ने पक्षमा रहेको, तर त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले नै अग्रसरता नलिएसम्म सम्भव नहुने बताए । ‘सुपुर्दगी सन्धि भनेको पोलिटिकल कुरा हो, हामीले तयारी गरेका छौँ, यसमा सरकारले नै सक्रियता नदेखाएसम्म हुन्न,’ ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘जसरी अहिले अन्तरदेशीय अपराध बढेको छ, त्यो नियन्त्रणका लागि धेरै देशसँग सन्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस जारी गरेका व्यक्तिलाई समेत विदेशबाट ल्याउन समस्या हुने गरेको छ ।

Published on: 8 November 2020 | Nayapatrika