अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकीको अवसरमा जेनेभामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यूएईमा कार्यरत श्रमिकले उपदानसमेत पाउने भएका छन्। समझदारी अनुसार पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा बापत २१ दिनका दरले उपदान पाउनेछन्। पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

 

समझदारी अनुसार कामदारको छनोट, भर्नामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन्। कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने समझदारीमा उल्लेख छ। त्यस्तै नेपाली श्रमिकले अन्य विदेशी श्रमिक सरह समान व्यवहार पाउनेछन्। यूएईसँग पहिलाको श्रम समझदारीपत्रलाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी अनुसार यूएई सरकारले बिमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै सुधारका कदम अघि बढाएको छ।

 

रोजगारदाताको कमिकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले बैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन्। महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। कामदारकको मृत्यु भएमा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

 

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परेमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन्।

 

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भए सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

 

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्नेलगायत विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय हुने भएको छ।

 

नेपालबाट वार्षिक करिब ५० हजार रोजगारीका लागि यूएई जाने गर्छन्। नेपाली कामदारका लागि यूएई नेपालको चौथो प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो। सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै समयानुकूल बनाएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

 

यसैबीच नेपाल र मौरिससबीच गत २८ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। साउदी अरब, लेबनानलगायत सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छ। ती देशका प्रतिनिधिसँग श्रममन्त्री विष्टले द्विपक्षीय छलफल गरे। आर्ईएलको अवसरमा मन्त्री विष्टले विशेष सम्बोधन गर्दै सबैको साझेदारीमा वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए।