नेपालस्थित युएई दूतावासले याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई कामदारको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्ने अनुमति दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी दिए। योसँगै कामदारमाथि एक सय १३ रुपैयाँको आर्थिक भार पनि थपिएको छ।

 

फेब्रुअरी १ देखि यूएई सरकारले नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग प्रहरी प्रतिवदेन अनिवार्य गरेको थियो। नयाँ नियमसँगै कामदारमाथि ४४ सय आर्थिक भार थपिएको थियो।

 

कामदारले बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गरी दुबईको सम्बन्धित निकायका बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, १० दिनैमै यूएई सरकारले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणितको जिम्मा दुई वटा ट्राभल कम्पनीलाई दिँदै कामदार माथि थप एक सय १३ रुपैयाँ भार थपिदिएको छ। अनुमति पाएका दुई ट्राभलका सञ्चालक म्यानपावर व्यवसायी समेत हुन्।

 

अनुमति पाएका दुई ट्राभलले कामदारसँग सेवा शुल्कका नाममा एक सय रुपैयाँ र भ्याटमार्फत १३ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिनेछन्। नेपाल सरकारले कामदार लागत कम गराउन भन्दै न्यून लागतको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरे पनि रोजगारदाता देशले भने कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम असुली गरिरहेको छ।

 

दुबई सरकारको नयाँ नियममा कुनै व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि जुन देशमा बसोबास गरिरहेको छ। त्यही देशको प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर मात्रै रोजगारीका लागि आउन पाउने उल्लेख छ। दुबई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन्। यस अघि नै दुबई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारसँग दूतावासले प्रमाणीकरणको नाममा आर्थिक भार थपको भन्दै यसअघिदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ।