होम कार्की

 

अप्रिल २१ तारिख मार्कपार्क, धादिङकी २१ वर्षीया सजिना गुरुङ अल्कुज लेबर क्याम्पमा भेटिइन् । उनी नेपाल फर्कने टिकट र राहदानीको प्रतीक्षामा थिइन् । गल्फ इनोभेसन ओभरसिजलाई ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर आएकी सजिना छिट्टै स्वदेश फर्कनु परेकामा चिन्तित देखिन्थिन् । ‘हामीलाई म्यानपावर र कम्पनी मिलेर फसाए,’ गुरुङले भनिन्, ‘केही हुन्छ कि भनेर तीन वर्षे छोरी छाडेर आएँ । पैसा नबच्ने भएपछि किन बसिराख्नु ?’ 

 

उनीसहित ५२ नेपाली कामदार दुबईको ‘क्लिनिको क्लिनिङ एन्ड बिल्डिङ मेन्टिनेन्स’ कम्पनीमा आएका थिए । कम्पनीले महिलालाई अल्कुज र पुरुषलाई सोनापुर लेबर क्याम्पमा राखेको थियो । अघिल्लो रात सोनापुर क्याम्प पुग्दा २१ युवक स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा थिए । दुबईमै नाम चलेको यस कम्पनीबारे उनीहरूले आउनुअघि पनि बुझेकै थिए । म्यानपावर र कम्पनीको जालसाजीमा परिएला भन्ने चिताएकै थिएनन् । 

 

 

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को श्रम कानुनलाई खाडीमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । उक्त कानुनअनुसार जुन देशबाट कामदार ल्याउने हो, त्यो देशको भाषामा रोजगार करारपत्र तयार गर्नुपर्छ । कामदारले हस्ताक्षर गरेको त्यो करारपत्र यूएईको अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि मात्रै भिसा जारी हुन्छ । कामदारले भने यूएईको सक्कली करारपत्र नेपालमा देख्नै पाएका हुँदैनन् । 

 

‘अन्तर्वार्ता लिने बेला काठमाडौंमा कम्पनीकै प्रतिनिधि आएको थियो । त्यसबेला ९ सय दिराम बेसिक तलब हुन्छ, दैनिक ओभरटाइम र खानेबस्ने सुविधा कम्पनीले नै दिन्छ भनिएको थियो । करारपत्रमा पनि त्यही लेखिएको थियो,’ प्लस टु उत्तीर्ण गुरुङले भनिन्, ‘ओभरटाइमसहित महिनामा १४/१५ सय दिराम हुन्छ भन्थे । यूएई आएपछि सबै जोडेर बैंकबाट ९ सय दिराम मात्रै पाइयो । बुझदै जाँदा हामीले पाउने यत्ति नै रहेछ । खाना पनि यही तलबबाट हामीले नै बेहोर्नुपर्ने रहेछ ।’

 

उनीहरूले काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेको करारपत्र त श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नका लागि मात्रै रहेछ ।

 

 

कामदारको अधिकार स्थापित गर्न यूएई सरकारले नेपाली भाषामै करारपत्र बनाइदिए पनि नेपालकै सरकारी पक्षको लापरबाहीले कामदार पीडित भइरहेका छन् । यूएई सरकारले सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको मात्रै न्यूनतम तलब तोकिदिएको छ । दुबई पुलिस सेक्युरिटी (डीपीएस) को १२ सय दिराम, पब्लिक सर्भिस बिजनेस डिटरमिनेसन (पीएसबीडी) को २ हजार दिराम न्यूनतम तलब तोकिएको छ ।

 

निर्माण र क्लिनिङ क्षेत्रमा जाने कामदारको भने करारपत्रमा जालझेल हुने गर्छ । नेपालले निर्माण क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि ८ सय दिराम र खाना, क्लिनरको १२ घण्टाको ९ सय दिराम र खाना तोकेको छ । यो तलब मागपत्रमा उल्लेख भएपछि दूतावासले प्रमाणीकरण र विभागले श्रम स्वीकृति दिन्छ ।

 

‘कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति पाउन मात्रै हाम्रो मापदण्डलाई कागजी रूपमा पूरा गरेको देखियो,’ श्रम सहचारी हिरा यादवले भने, ‘व्यवहारमा देखिएन ।’ 

 

जब अन्तर्वार्तामा कामदार छनोट हुन्छन् । त्यतिखेर म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालीमा तयार गरेको करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् । त्यसबेला यूएईको निकायले चिन्ने आधिकारिक रोजगार करारपत्रको तीन पृष्ठमध्ये अन्तिम पृष्ठ (जहाँ कम्पनी र कामदारले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ) मा मात्रै हस्ताक्षर गराउँछन् । त्यो आधिकारिक करारपत्रमा भएको तलब, सेवासुविधा र सर्तहरू विभागमा पेस भएका करारपत्रसँग मेल खाँदैन ।

 

‘विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि पेस भएको करारपत्र नेपालको विमानस्थल पार गर्न मात्रै हो,’ दूतावासका अधिकारीले भने, ‘कामदारहरू नेपालमै छलिन्छन् ।’

 

यूएईको अध्यागमनअनुसार गत नोभेम्बरसम्म २ लाख ४ हजार एक सय ६ जना नेपाली कार्यरत छन् । दूतावासका अनुसार सरकारले लागू गरेको न्यूनतम तलब ५० प्रतिशत कामदारले पनि पाएका छैनन् । 

 

अदालतमा पनि कमजोर  

 

यूएई आएलगत्तै कम्पनीले कुनै नयाँ कागजमा हस्ताक्षर गराउँदैन । उनीहरूको मेडिकल जाँच गराउँछ । मेडिकल फिट भएपछि आवासीय अनुमति कार्ड (भिसा) लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तलब पाउन थालेपछि मात्रै कामदारले करारभन्दा कम आएको थाहा पाउँछन् । सोधखोज गर्दा अर्को महिना बढाइदिन्छौं भन्दै तीन/चार महिनासम्म धकेलिइन्छ । त्यसपछि कम्पनीले तिमीहरूले पाउने यत्ति हो भन्दै टारिदिन्छ । त्यतिबेलासम्म कम्पनी कानुनी रूपमा बलियो भइसक्छ ।

 

‘चार महिनासम्म सम्झौताअनुसारको तलब नपाएपछि दूतावास हुँदै श्रम अदालत (अल टावर सेन्टर) सम्म पुग्यौं । त्यहाँ पुग्दा हामीले नै ४ सय बेसिक तलब पाउने काररपत्रमा हस्ताक्षर गरेको कागज कम्पनीबाट पेस भयो,’ नेपालगन्जका २१ वर्षीय विवेक मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले जानेसम्म यूएई आएपछि केहीमा हस्ताक्षर गरेको थिइनँ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेला नेपालमै झुक्याइने रहेछ ।’ 

 

न्याय खोज्न अदालत धाउने कामदार नै तल पर्छन् । कामदारमाथि उल्टै गैरकानुनी रूपमा हडताल गरेको आरोप लाग्छ । कानुनी रूपमा कमजोर भएर दूतावासले पनि कामदार हितमा लबिइङ गर्न सक्दैन । यूएईका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत नेत्रप्रसाद टन्डन भन्छन्, ‘नेपालमै २/३ वटा करारपत्र बन्छ । विभागले कामदारको हित चाहने हो भने त्यस्तो जाली काम गर्ने म्यानपावरलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’  

 

म्यानपावर अनुगमनको जिम्मेवार निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभाग आफैं यो विषयमा पूर्ण जानाकार छैन । विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे भन्छन्, ‘दोहोरो करारपत्रले ठूलो समस्या निम्ताएको छ । अनुगमन गरिरहेका छौं तर यो आफैंमा पर्याप्त छैन । प्रमाण भेटिएका म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं ।’

 

कम्पनीकै सक्रियतामा जालसाझी गर्नेलाई यूएईमा पनि कारबाही गर्ने नियम छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कामदारलाई झुक्याएर आपूर्ति गर्नु अनैतिक कार्य हो ।

 

आईएलओको दफा ३ ले झुक्याएर कामदार आपूर्ति गर्ने कार्य मानव तस्करीभित्र पर्छ । ‘यसरी लैजाने कम्पनीविरुद्ध दूतावासले नै यूएई सरकारमा मुद्दा दयार गर्न सकिन्छ,’ आप्रावसी कानुन मामिलाका अनुसन्धानदाता मुस्ताफा कदारी भन्छन् ।