सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न वर्गका कामदारलाई आर्थिक शोषणबाट बचाउने भन्दै खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारका लागि फ्री भीषा, फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेपनि यसमध्येको यूएर्ई जाने कामदार आफ्नै मुलुकमा असैह्य पीडा व्यहोरिरहेका छन् ।

 

यूएर्ई जाने कामदारले असल चाल चलन प्रमाणित गर्ने प्रहरी रिपोर्ट बनाउनै पर्ने र उक्त रिपोर्टमा युएईको नेपालस्थित दूतावासले प्रमाणीकरणको छाप लगाउनैपर्ने बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु आफ्नै मुलुकमा सास्ती खेप्न बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंको महँगीमा बस्नुपर्ने वाध्यताका कामदार एकातिर प्रहरी रिपोर्ट बनाउन लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने रिपोर्ट बनाइसकेपछि त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर कार्यालयदेखि राजधानीको लाजिम्पाटस्थित यूएर्ई राजदूतावास पनि त्यतिकै पट्यारलाग्दो लाइनमा बसेर रिपोर्ट बुझाउनु परेको छ । त्यसमा थप पीडा के छ भने कामदारले रोजगारी नपाउँदै दुतावासलाई ४ हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

 

यूएर्ई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि यूएर्ई जाने कामदारले मासिक चारदेखि पाँच हजार र यसअघि नै यूएर्ई गएर काम गरिरहेका दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । चालू आ.व.को शुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य युएई बनेको छ ।

 

गत फेब्रुअरी ४ तारेख देखि लागू नयाँ नियम अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल बाहेकको मुलुकहरूमा बसोबास गरेको भए उक्त मुलुकबाट प्रहरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र पाँचबर्ष भन्दा बढी अवधी यूएर्ई बसोबास गरेको भएमा युएइकै प्रहरी निकायले यस्तो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ । तर पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरिकहरूको हकमा नेपालबाटै चालचलन प्रमाणपत्र बनाइ उक्त प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित यूएईको राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी युएइको सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यूएर्ईमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा रहेको अवधिभरको चालचलनको प्रमाणपत्र बनाउनका लागि निजहरूको नजिकको नातेदारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको चालचलन शाखा, नक्सालमा सम्पर्क गरी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने व्यवस्था  गरिएको छ ।

 

यूएर्ईले असल चालचलनको प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि लाजिम्पाटस्थित यूएर्ई राजदूतावासमा हाल दैनिक करिब २ हजार युवाहरु प्रहरी रिपोर्टमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि लाइन बस्ने गरेका छन् । त्रिपुरश्वरस्थित कन्सुलर कार्यालयले दैनिक ३ हजार पाँच सय युवाहरुको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने भएपनि दूतावासले दैनिक ५ सय जनाको रिपोर्टमा मात्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ ।

 

रिपार्ट प्रमाणीकरण गर्नकै लागि मात्रै दुई दिनसम्म लाइनमा बस्नु परेको यूएर्ई जाने तयारीमा रहेका कामदारको गुनासो छ । उनीहरुले दूतावासमा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नेलाइन निकै खर्चिलो र पट्यारलाग्दो समेत हुने गरेको बताए ।  रिपोर्ट बुझाउने लाइनमा भेटिएका धादिङका मनोज तामाङले भने ‘प्रहरी रिपोर्ट लिन साथै छाप लगाउन समते दुई दिन लाग्ने गरेकाले काठमाडौं बसाई लम्बिएर खर्च समेत बढेको छ’ मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँगको कुराकानीमा तामाङले भने– ‘दूतावासमा ४३ सय तिर्नुपर्ने त्यही पनि लामो समय लाग्ने हुँदा धेरै गाह्रो भएको छ ।’

 

सप्तरीदेखि आएका रामदेव चौधरीले पैसा कमाउन भन्दा पनि गुमाउन हिडेको अनुभुति भइरहेको मध्यान्हसँग गुनासो गरे । चौधरीले एकदमै खर्चिलो र झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफूले लगातार दुई दिन लाइनमा बस्दा समेत प्रमाणीकरण गर्ने पालो नआएको बताए । ‘यो दूतावास र नेपाल सरकारको लापरबाही हो’ प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्न मंगलबार दूतावास अगाडि सडकमा लाइनमा बसेका अर्का एक व्यक्तिले मध्यान्हसँग आक्रोश पोखे । मकवानपुरको चित्लाङ घर बताउने ति युवाले भने– ‘हिजो बिहानै लाइनमा आएर बस्दा पनि छाप लगाउन पाइएन, यो सबै दूतावासका कर्मचारीको कमजोरी हो । हामी स्वदेशमै शोषणमा प¥यौं ।’ यी युवाहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरु जस्ता हजारौं युवाहरु उक्त समस्याको भागेदार बनेका छन् ।

 

यही फेब्रुवरी महिनाबाट नेपालस्थित यूएर्ई दूतावासले यूएर्ई मुलुकमा रोजगारीमा आउने आप्रवासी श्रमिकहरुलाई प्रहरी प्रतिवेदन दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम लगाउने नाममा ४ हजार ३ सय शुल्क तोकेको थियो । कामदारहरुले सास्ती पाउँदा समेत यस विषयमा नेपार सरकार र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

 

नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि खाडीका ६ मुलुक तथा मलेसिया जान २०७२ देखि फ्री भिषा फ्री टिकटको नियम लागू गराएको छ । तर, आफ्नै मुलुकमा रहेको एउटा कुटनीतिक निकायको गेटमा ४ हजार ३ सय तिरेर पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउन घण्टौ लामवद्ध रहनुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा बाहिर नल्याएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारहरु निराश देखिएका छन् ।

 

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरी वृत्तले उपलब्ध गराएको प्रहरी प्रतिवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर विभाग त्रिपुरेश्वरद्वारा प्रमाणीकरण गरि सके पश्चात सो प्रहरी प्रतिवेदनलाई नेपालस्थित यूएर्ई दूतावासले प्रमाणीकरणगर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले एकातिर कामदारले हैरानी पाएका छन् भने अर्कोतिर नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठा तथा प्रमाणीकर्तामा प्रश्न समेत उठाएको कतिपयको भनाइ छ ।