गोविन्द परियार

सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू आफ्नो अधिकार मिचेर कर्मचारी सरुवा बढुवामा सक्रिय भए कारबाही गर्ने भएको छ। विभिन्न पार्टीका नाममा खुलेका दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियन वृत्तिविकास र अधिकार स्थापनाभन्दा 'आफ्ना मान्छे' लाई 'राम्रो ठाउँ' मा पोस्टिङ गर्न क्रियाशील भएपछि उनीहरूमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गर्ने भएको हो।

'ट्रेड युनियन सामूहिक सौदाबाजीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन', सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, 'जिम्मेवारी बिर्सिएर दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न खोजे पहिला ट्रेड युनियनमाथि कारबाही गर्छु।' पार्टीको बलमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन र गराउन सक्रिय छन्। विशेषगरी प्रत्येक वर्ष फागुन र साउनमा हुने कर्मचारी सरुवामा उनीहरूले हिस्सा मागेर नामावली पठाउँछन्। मन्त्री पण्डितले पार्टी बलमा ट्रेड युनियनबाट दैनिक प्रशासनमा हुने हस्तक्षेप जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आइपरे पनि बन्द गर्ने बताए।

'काम नगर्ने दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षप गर्न खोज्ने मेरै दलनिकट ट्रेड युनियन भए पनि कारबाही हुन्छ', उनले भने, 'मैले समय नलिई आउने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई भेट्न दिएको छैन।' पण्डित सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका हुन्। प्रशासन सुधार आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनको हालसम्मको अभ्यास सन्तोष जनक नभएको भन्दै दलगत नभई एउटा मात्रै ट्रेड युनियन बनाउन सुझाउ दिएको छ। 'कर्मचारी ट्रेड युनियनको हालसम्मको अभ्यासले सार्वजनिक प्रशासनमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी विषयगत एवं व्यावसायिक रूपमा मात्र ट्रेड युनियन सञ्चालन हुनुपर्छ, ऐनले परिकल्पनाबमोजिम निर्वाचन गरी एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचारसंहितासमेत तयार गरेर दलसँग आबद्धता देखिए कारबाही गर्न सुझाउ दिइएको छ। निजामती कर्मचारीका विभिन्न दलनिकट दर्जन ट्रेड युनियन सक्रिय भए पनि आठवटा मात्रै दर्ता छन्। कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन र निजामती कर्मचारी संघ, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा-माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रलगायतका ट्रेड युनियन सक्रिय छन्।

प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन मन्त्रालयले निजामती सेवा एेन र नियमावली अक्षरस: लागू गराउन कडाइ गर्ने भएको छ। 'कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन एेनमा भएको व्यवस्था तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँछु, नभए संशोधन गर्छु', मन्त्री पण्डितले भने।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समयभित्र अन्य संघसंस्थामा काम गर्न बन्देज लगाउने, कार्यालय समय भित्र व्यक्तिगत काम गरेर बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने लगायतका विषयमा पनि अनुगमन थाल्ने भएको छ। 'कार्यालय समयभित्र कर्मचारीले व्यक्तिगत वा अन्य संस्थाको काम गर्न पाउँदैन', मन्त्री पण्डितले भने, 'जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी जनताको काममा जिम्मेवार हुनुपर्छ।'

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सुधार आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाउ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काशीराज दाहाल संयोजकत्वमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी र चुस्त बनाउने सुझाउ सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा कर्मचारी ट्रेड युनियन, प्रशासनिक सुधार, जन उत्तरदायित्व लगायतका विषयमा सुझाउ पेस गरिएको छ।

Published on: 5 April 2014 |  Annapurna Post