पूर्णचन्द्र भट्टराई

९० को दशकमा खाडीमा काम गर्न जाने प्रवृत्ति सुरु भयो । नेपालीको मुख्य गन्तव्य खाडीका कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमान हुन् । कुल वैदेशिक रोजगारीमा यी मुलुकको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । यी मुलुक प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनले प्रतिव्यक्ति आय उच्च बनाउनुका साथै द्रुततर आर्थिक विकासतर्फ लम्किएका छन् । फलतः न्यून श्रमशक्तिको परिपूर्तिका क्रममा सिर्जित अवसरमा खाडीमा नेपाली कामदारहरु आकषिर्त छन् । वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदारको आकार करिव ७४ प्रतिशत छ । अर्धदक्ष र दक्षका २५ प्रतिशत र उच्चदक्ष १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । अदक्ष कामदारको वैदेशिक रोजगारमा संलग्नता, आम्दानीका हिसाबले न्यून, जोखिमका हिसाबले उच्च छ । नेपाली युवाहरु अधिकांशतः अदक्ष कामदारका रूपमा न्यून तलब, जोखिमयुक्त कार्य, प्रतिकूल हावापानी, आर्थिक तथा श्रमशोषण तथा उच्च लागतका बीच वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । यसबाट देशले पाएको मुख्य फाइदा रेमिट्यान्स नै हो । यसमा साउदी र कतारको मात्र हिस्सा ३६ प्रतिशत छ । यसले गरिबी निवारण, संास्कृतिक आदान-प्रदानका अवसर विस्तार, ग्रामीण भेगसम्म आयको फैलावट गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, मुलुकको आर्थिक गतिशीलता अभिवृद्धि र आय असमानतामा सुधार ल्याएको छ । 

खाडी क्षेत्रको हावापानी, धर्म संस्कृतिको फरकपना, बेग्लै प्रकारको कार्य वातावरण, वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा हुने गरेका कतिपय अपारदर्शी कार्यहरु, नेपाली कामदारमा सचेतना, सीपमूलक तालिम तथा अभिमुखीकरणको कमी, कफला प्रणालीमा रहेका केही नकारात्मक पक्षका कारणले कामदार समस्यामा परेका छन् । ठूलो संख्यामा कार्यरत अलेखबद्ध कामदारहरु -घरेलु कामदार महिलाको उच्च संख्या) आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा कानुनी हिसाबले समेत जोखिमयुक्त छ । अवैध मार्ग वा सेटिङबाट खाडीका मुलुकमा पुगेका कामदारबारे राज्य र नेपाली राजदूतावास अनभिज्ञ रहनु, सिधासाधा महिला मानव तस्करहरुको जालोमा परी शोषण र अनिच्छित श्रमको अवस्था व्यहोर्नु अर्का गम्भीर समस्या हुन् । बिमारी र दुर्घटनाका कारण जीवन गुमाउने, समयमा बिमा र क्षतिपूर्ति नपाउने, शव ल्याउने  प्रक्रियामा समस्याहरु उत्तिकै जटिल छन् ।  

व्यक्तिगत तवरले जानु, एकभन्दा बढी सम्झौता गरिनु, सम्झौताअनुरुप काम नदिनु, बढी समय काममा लगाउनु, सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिनु, आवास तथा अन्य सुविधा नपाउनु वा अत्यन्त कठिन किसिमको हुनु थप समस्या हुन् । काम र भिसाको प्रकृति फरक, रोजगारदाताले बसाइ नवीकरण नगराइदिने, बढी तलबको प्रलोभनमा परी/पारी अन्यत्र काम गर्दा गैरकानुनी बन्न पुग्ने, ससाना त्रुटिमा समेत ठूलो हर्जाना तिर्न बाध्य पारिने मुख्य समस्या हुन् । फेरि नेपाली कामदारलाई सेवा पुर्‍याउने नेपाली नियोगहरुमा पर्याप्त जनशक्ति हुन नसक्नु, सेफ हाउस व्यवस्थित गर्न नसक्नु अरू जटिलता हुन् । 

रोजगारीका क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई सुरक्षा, संरक्षण र अप्ठेरो परेको अवस्थामा सहयोग पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य हो । गत वर्षबाट आरम्भित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन अभियानले खाडीको वैदेशिक रोजगारमा समेत उल्लेखनीय प्रयासहरु आरम्भ भएका छन् । कामदारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस क्षेत्रमा सुधारका प्रयासस्वरुप प्रशासनमा स्वच्छता अभियान, पारदर्शी कार्यप्रणाली, दूतावासमार्फत आएका उजुरीको निरुपणको भिन्नै व्यवस्था, बिमा सुविधामा विस्तार, विदामा फर्किएर पुनः जान चाहने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत केही उदाहरण हुन् । झूठा आश्वासनबाट ठगी गर्ने इजाजत पत्रवालाको कारोबार रोक्का राख्ने, शीघ्र क्षतिपूर्ति भराउने कार्यप्रणाली आरम्भ र ठगीका मुद्दा तीव्र रूपमा अदालतमा पेस भएका छन् । पटक-पटक दुःख दिने विदेशी कम्पनीलाई दूतावासको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखी कामदार पठाउन निषेध गर्ने नीति छ । 

कामदारको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई पूर्वनिर्धारित पद, कम्पनी र सेवा-सुविधाभन्दा फरक नहुनेगरी श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली भाषामा रोजगार करारपत्र उल्था गर्नेदेखि घरेलु कामदारलाई सुरक्षा मापदण्डको कार्यप्रणाली लागू गरिएको छ । फर्किएका पीडित महिलालाई सेफ हाउसमा राखी मनोसामाजिक तथा अन्य उपाचारसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदारको सुरक्षाका निम्ति अनिवार्य रहेको अभिमुखीकरण तालिमलाई सशक्त अनुगमन र कारबाही गर्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मागपत्र, भिसा र करारपत्रमा एकरुपता कायम गर्ने, फर्जी कागजातहरु पेस गर्नेलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई शीघ्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री स्तरीय समन्वय समितिले सेटिङ तथा अनियमितता नियन्त्रणका विशेष प्रयासहरु आरम्भ गरेको छ । छिमेकी मुलुकबाट अनधिकृत रूपमा कामदार लाने प्रणाली नियन्त्रण गर्न आरम्भित कूटनीतिक प्रयासले सकारात्मक नतिजाको संकेत गरिरहेको छ । झुक्याइ वा प्रलोभनमा पारी श्रम स्वीकृतिबेगर नेपाली घरेलु महिला कामदार लाने र्‍याकेटमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही आरम्भ भएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने जनशक्तिलाई आधिकारिक रूपमा व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण दिने प्रयास भएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार सुव्यवस्थित गर्न नेपालको प्रयासका साथै गन्तव्य मुलुकको सहयोगले उत्तिकै महत्त्व राख्छ । कामदारको रोजगार लागत घटाउन, मृतकको छिटो शव फिर्ता, गैरकानुनी कामदारलाई वैधानिकीकरणको अवसर वा क्षमादान गरी स्वदेश र्फकने अवसर प्रदान गर्न, सिधा उडान सुविधा आरक्षण पूरा नगरेका कारण रेडजोनमा परेका कम्पनीमा कार्यरत कामदारको रोजगार समस्या हटाउन, श्रम अदालतका निर्णय र प्रक्रियामा सहज पहंुँचको व्यवस्था, विभिन्न कसुरमा थुनामा रहेका कामदारको छिटो निरुपण हुन, महिला कामदार सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरुले महत्त्वपूर्ण प्रयासहरु गरिरहेका छन् । 

इमानदार, लगनशील र मिहेनती कामदारको रूपमा परिचित नेपालीको खाडीमा उच्च माग छ । जसरी पनि कामदार पठाएपछि जिम्मेवारी पूरा हुने व्यवसायीको धारणा, बल्झाएर फाइदा उठाउन चाहने सेवाप्रदायकको सोच, जसरी पनि विदेश उड्ने कामदारको मनोवृत्ति, अरुलाई दोष लगाएर उम्कन चाहने गैरसरकारी संस्था, सबैको सोच र धारणामा परिवर्तन आवश्यक छ । 

भट्टराई वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हुन् ।

Published: 24 November 2012 | Kantipur