चिरञ्जीवी घिमिरे

दमक नगरपालिकाले फोहोर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि ३० सफाइ मजदुर रोजगारविहीन 

दमक– ७ का कैलाश मल्लिक तीन दशकदेखि दमक सहर निरन्तर सफाइ गरिरहेका थिए । ०४९ मा दमक नगरपालिकाले बजार सफाइका लागि दैनिक ज्यालादारीमा उनलाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यसयता उनी अनवरत बिहान ४ बजे दमकचोक आग्ने र ९ बजेसम्म झाडु लगाएर नगर सफा गर्ने काम गरे । तर, सोमबार त्यस्तो भएन । सदाझैँ बिहान काममा जाँदा उनलाई काम दिइएन । बरु दुव्र्यवहार गरियो । कारण थियो, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु र निजी क्षेत्रले उनीहरूलाई कामबाट निकाल्नु । 

२९ वर्षदेखि नगर सफा गर्दै आएका उनलाई नगरपालिकाले एकाएक बेरोजगार बनाइदियो । उनी बेरोजगार मात्र भएनन्, तीन दशक दमक सफाइमा पसिना बगाएका उनलाई नगरपालिकाले रित्तो हात घर फर्कायो । ‘काम गरेको २९ वर्ष भयो । हामीलाई कहिल्यै स्थायी बनाएनन् । सधैँ दैनिक ज्यालादारीमै काम लगाइयो, अहिले आएर त्यही कामबाट पनि निकालियो, अब कसरी पेट पाल्ने ?’ कैलाशले नयाँ पत्रिकासँग आफ्नो पीडा पोखे । कैलाश मात्र होइनन्, उनीजस्तै ३० मजदुर अहिले बेरोजगार बनाइएका छन् । 

नगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार नेक्स्ट–इरा इनर्जी प्रालि नामक निजी क्षेत्रले १ चैतबाट दमकको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका ३० जना मजदुरलाई नगरपालिकाले नै आइतबारदेखि काममा नआउनू भनेर उर्दी जारी गरेको थियो । यो उर्दीसँगै उनीहरूबाट आश्रित एक सय १५ जना विपन्न दलितको गाँस खोसियो । 

सिकेन्द्र मल्लिकले ०६० देखि दमक सहर झाडु लगाएर सफाइ गर्दै आएका छन् । उनका बुबा रामजीले एक दशक दमक सहरमा कुचो लगाए । ०६० सालमा उनको मृत्यु भयो । बुबाको बदला छोरा सिकेन्द्रले काम सुरु गरे । बुबाको मृत्यु हुँदा पनि नगरपालिकाले केही सहयोग गरेन, अहिले सिकेन्द्रलाई समेत कामबाट निकालिदियो । ‘मैले ६ हजार र बुढीले ६ हजार गरेर महिनामा १२ हजार कमाएर पाँचजनाको परिवार पाल्दै आएका छौँ । योभन्दा अरू काम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गर्दै आएको कामबाट निकालेपछि हामीले कसरी पेट पाल्ने ?’ 

सफाइ मजदुर भन्छन्– हामी विपन्न दलित भएकाले हाम्रा दु:ख कसैले देखेनन् । यिनीहरूले कुरा उठाउन सग्दैनन् भनेर हेपियो । यत्रो वर्ष दमक सफा गर्‍यौँ, तर नेताको मन सफा गर्न सकेनछौँ । 

नेक्स्ट–इरा इनर्जीका सञ्चालक भन्छन्– तिमीहरू गुन्डा हौ

नगरपालिकाले काममा नआउनु भने पनि मजदुरहरू सोमबार बिहानै नियमित काममा पुगेका थिए । तर, त्यहाँ उनीहरूलाई काम गर्न दिइएन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेक्स्ट–इरा इनर्जी प्रालिले नयाँ मजदुरलाई काममा लगाएको थियो । तिसौँ वर्ष सफाइ काम गरेका मजदुरले काम गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि प्रालिका सञ्चालक विमल खतिवडाले मजदुरलाई दुव्र्यवहार गरे । मजदुरले गुन्डागर्दी गरेको भन्दै उनले भने, ‘तिमीहरूको गुन्डागर्दी चल्दैन । कि घर–घर जाओ, कि अधिकार खोज्न नगरपालिका जाओ । यहाँ आएर ठूलो स्वरले बोलेर नेता बन्न नखोज ।’ 

तीन दशक काम गरेका मजदुर रित्तो हात

नगरपालिकाका पदाधिकारीको बेवास्ताले तीन दशकसम्म काम गरेका सफाइ मजदुर खाली हात घर फर्कंने अवस्था बनेको छ । उनीहरूले दमक नगरपालिकासँग स्थायी गर्न, वा ३० वर्ष काम गरेको श्रमको सम्मान गर्न माग गरेका छन् । तर, पदाधिकारीले उनीहरूका कुरा सुनेको छैन । ‘हामीलाई निकाल्ने भए अर्को व्यवस्था त गर्नुप¥यो नि ! यत्रो वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ । सरकारले केही न केही त हेर्नुपर्‍यो नि,’ उनीहरू भन्छन् । 

तीन दशकदेखि दमक सफाइ गर्दै आएकी आरती मल्लिक भन्छिन्, ‘हामी कतिपटक निवेदन लिएर नगरपालिका गयौँ । हाम्रो निवेदन त उहाँहरूले पढ्दै नपढी डस्बिनमा हाल्दिनुभयो ।’ आफूहरू विपन्न भएकै कारण नगरपालिकाले दबाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘हामी दलित, त्यो पनि सबैभन्दा तल परेको । यिनीहरूले कुरा उठाउन सग्दैनन् भनेर हामीलाई मेयरसाबहरूले हेप्नुभएको हो,’ सिकेन्द्र भन्छन्, ‘यत्रो वर्ष दमक सफा गर्‍यौँ । तर, नेताको मन सफा गर्न सकेनछौँ ।’ 

उनीहरू ज्यालादारी हुन्, जिम्मा लिन सकिँदैन : नगर प्रमुख ओली

दमक नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएकाले सफाइ मजदुरलाई काममा नआउन भनिएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि, मापदण्ड पुगे उनीहरूलाई निजी कम्पनीले काममा राख्ने उनले बताए । ‘मापदण्डभित्र आए भने उनीहरूलाई निजीले राख्छ,’ उनले भने, ‘यहाँकै मान्छेले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।’ ती मजदुरहरू अस्थायी प्रकृतिका भएकाले सेवा–सुविधा नहुने उनले बताए । नगर प्रमुख ओलीले नगरपालिकाले श्रमशोषण नगरेको दाबी गरे । अस्थायी मजदुरको व्यवस्थापन नगरपालिकाको नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । 

महामारीमा विनासुरक्षा खटिएका मजदुरलाई निष्कासनको उपहार

गत वर्ष कोरोना महामारीका समयमा भएको लकडाउनमा सबै घर बसे । तर, सफाइ मजदुर प्रत्येक दिन काममा खटिए । त्यो पनि विनासुरक्षा । उनीहरूले न भत्ता पाए, न त सुरक्षा सामग्री नै । यो महामारीबाट पार लाग्दा–नलाग्दै उनीहरूले उपहार पाए, बर्खास्ती । ‘कुर्सीमा बस्नेले भत्ता पाए । त्यो वेला हामीले केही पाएनौँ । अस्पतालका सुईदेखि सबै फोहोर हामीले उठायौँ,’ बबी मल्लिक भन्छिन्, ‘हामीले गरेको कामले नेताको शिर उठ्छ । तर, तिमीहरूलाई कस्तो छ भनेर कहिल्यै सोधिँदैन ।’ उनीहरूले दमकलाई दुर्गन्धित हुनबाट तीन दशकदेखि बचाएका छन् । तर, उनीहरू अहिले अयोग्य ठहरिए । 

आवाज उठाउँदा एक वर्ष कामबाट निकालिए

तीन वर्षअघि कैलाश र सिकेन्द्रले सफाइ मजदुरको पक्षमा कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले दसैँका समयमा केही ज्याला बढाउन माग गरेका थिए । तर, मजदुरको आवाज बोल्दा उनीहरू कामबाट निकालिए । एक वर्ष कामै नगरी बसे । 

‘तीन वर्षअघि दसैँमा मजदुरका छोरा–छोरीले पनि खानुपर्छ, केही ज्याला दिनुपर्‍यो भनेर आवाज उठायौँ । नगरपालिकाको सरसफाइ प्रमुख द्रोण थापाले हामीलाई तिमीहरू नेता भयौ भन्दै गाली गर्नुभयो,’ सिकेन्द्र भन्छन्, ‘उहाँले एक वर्ष काम नै दिनुभएन । दसैँका वेला हाम्रा छोराछोरीलाई कस्तो भयो होला ? गरिबका छोराछोरीले पनि त खान–लाउन त माग्छन् नि !’ 

काम गरेको अवधिमा पनि अहिलेसम्म श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । दमक नगरपालिकामा फोहोर सफाइ गर्ने दुई प्रकारका मजदुर छन् । केही मजदुरले बजारमा कुचो लगाउँछन् । उनीहरू बिहान करिब पाँच घन्टा काम गर्छन् । त्यस्तै, फोहोर उठाएर गाडीमा लगाएर व्यवस्थापन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने मजदुर छन् । उनीहरू १२ घन्टासम्म खट्छन् । श्रम ऐनअनुसार चियाबगानका बाहेक अन्य श्रमिकलाई प्रति घन्टा ६९ रुपैयाँ ज्याला दिनुपर्छ । यस्तै, आठ घन्टा काम गर्ने श्रमिकले ऐनअनुसार १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ मासिक पाउनुपर्छ । तर, दमक नगरपालिकाले सफाइमा खटिएका दलित मजदुर ऐनअनुसारको तलब पनि दिएको थिएन । 

प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा विपन्नहरू भोकै पर्नुपर्ने अवस्था

तीन दशकदेखि दमक सफाइ गर्दै आएका यी विपन्न दलितको घर दमक– ७ स्थित रतुवा खोलानजिक छ । विगतमा उनीहरू ऐलानी जग्गामा बस्थे । तर, खोलाले खेदाएपछि अर्काको जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । अब यहाँबाट पनि कसले लखेट्ने हो भन्ने चिन्ता छ, उनीहरूलाई । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोही पनि जनता घरविहीन हुनु नपर्ने र भोकै मर्न नपर्ने बताउँछन् । तर, उनकै गृहनगरका यी विपन्न दलित गर्दै गरेको काम नगरपालिकाले खोसिदिएपछि बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरू भोकै हुने खतरा पनि छ । विपन्न दलितले दमक नगरपालिकासँग पटक–पटक माग पूरा गर्न वार्ता बस्न माग गर्दै आएको छ । तर, दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विपन्न दलितसँग वार्ता बस्नै चाहँदैनन् । ‘हामीले वार्ता गरेर समस्या सामाधान गरौँ भनिरहेका छौँ । यी दलितसँग के बस्ने भनेर हो कि, बोलाउनुभएको छैन,’ कैलाश भन्छन्, ‘जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन हामी अरूलाई काम गर्न दिँदैनौँ, आफैँ गर्छौँ । अरूलाई काम गर्न दिँदैनौँ ।’

Published on: 1 April 2021 | Nayapatrika