पूर्ण बस्नेत

आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि सक्रिय एसियाका तीन प्रभावशाली संगठनले नेपाली कामदारलाई भिसा खुल्ला गर्न हङकङ सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले अघिल्लो साता पारित गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धी लागू गर्न माग गर्दै उनीहरूले नेपाली कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न भिसा पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

कोलिसन फर माइग्रेन्टस् राइटस्, एसियन माइग्रेन्ट सेन्टर तथा एलाइन्स फर प्रोगेसिभ लेवर हङकङले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी हङकङमा नेपाली कामदारलाई पुनः पहुँच दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। एसियाली आप्रवासी कामदारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका यी संगठनहरूले जेनेभामा सम्पन्न आइएलओको १००औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा घरेलु कामदारको महासन्धी १८९ पारित गराउन पहल गरेका थिए। महासन्धीले विश्वका १० करोड घरेलु कामदारलाई अन्य कामदार सरह कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ।

महासन्धीले घरेलु कामदारलाई वीजयी तुल्याएको जनाउँदै कोलिसन फर माइग्रेन्ट्स राइट्सका अध्यक्ष ज्याकी उतामीले लैंगिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न र कामदारको शक्ति बढाउने यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताए। "आइएलओ महासन्धी १८९ सबभन्दा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसले घरेलु कामदारलाई न्यूनतम कानुनी पहिचान दिनुको साथै आप्रवासी कामदार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको तहमा उनीहरूको अधिकारसुनिश्चित गरेको छ", संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

घरेलु काम दासत्व होइन भन्दै संगठनहरूले घरेलु कामदारका लागि आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्य हङकङमा नेपाली कामदारमाथि भिसा प्रतिबन्ध हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।करिब दुई लाख ८५ हजार घरेलु कामदार रहेको हङकङमा पाँच वर्षअघि भिसा बन्द गरिएपछि नेपाली महिला घरेलु कामदारको संख्य दुई हजारबाट घटेर छ सयमा झरेको छ।नेपाल सरकारको प्रयासका बाबजुद् हङकङले भिसा खुलाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गत वर्ष भएको आइएलओको ९९औँ सम्मेलनमा प्रवेश पाएको घरेलु कामदारको मुद्दा यसपालीमहासन्धीको रुपमा पारित भएको हो।हङकङमा घरेलु कामदार पठाउँदै आएका फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, नेपाल, श्रीलंका लगायतले महासन्धी पारित गर्न सम्मेलनमा सहयोग पुर्याएकाले यसलाई लागू गर्न पनि उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने संगठनहरूले जनाएका छन्। महासन्धीमा चीनले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई महत्व दिँदै त्यसले हङकङमाथि सन्धी लागू गर्न दबाब पर्ने संगठनहरूको ठहर छ।चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले अनुमोदन गरेपछि हङकङले कानुन बनाएर महासन्धी लागू गर्नु पर्नेछ।

कोलिसन फर माइग्रेन्ट्स राइट्सका उपाध्यक्ष गंगा खतिवडाका अनुसार आठ घण्टा काम र सम्बन्धित देशको न्यूनतम पारिश्रमिक कानुन अनुसार तलब दिनु पर्ने महासन्धीको व्यवस्थाले हङकङमा घरेलु कामदारको पारिश्रमिक बढ्नु पर्ने मागलाई बल पुगेको छ। हङकङमा न्यूनतम तलब २८ हङकङ डलर अर्थात करिब दुई सय ८० रुपियाँ छ भने घरेलु कामदारको तलब प्रति महिना तीन हजार सात सय ४० डलर अर्थात् करिब ३७ हजार मात्र तोकिएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी हङकङको विभेदकारी नीति हटाउन २० वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको जनाउँदै तीन संगठनले भनेका छन्, "न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन, नेपाली कामदार तथा घरेलु कामदारमाथि लगाइएको भिसा प्रतिबन्ध, घरेलु कामदारलाई असर पुर्याउने इमिग्रेसन सम्बन्धी अन्य नीति लगायतका थुप्रै विभेदकारी नीतिको समिक्षा गर्न हङकङ सरकार अब बाध्य हुनेछ।"

Published on: 24 June 2011 | Nagarik