शम्भु कट्टेल

अध्यागमन विभागको हिरासतमा एक विदेशी नागरिकलाई १० दिनदेखि गैरकानुनी थुनामा राखेको खुलेको छ । स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले फिर्ता (डिपोर्ट) गरेकी एक तिब्बती युवतीलाई अध्यागमन विभागले १७ फागुनदेखि गैरकानुनी ढंगले हिरासतमा राखेको हो ।

ती तिब्बती युवतीले दोलखा जिल्ला प्रशासनबाट नक्कली नागरिकता र त्यसको आधारमा राहदानी विभागबाट राहदानी लिएकी थिइन् । उनले बयानमा दोलखाबाट जारी भएको आफ्नो नागरिकता नक्कली भएको स्विकारेकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १७ फागुनमा तिब्बती युवती याङदोङलाई जाली राहदानीअन्तर्गत सजाय र जरिवाना गरेको थियो । अध्यागमनले ती युवतीलाई किर्ते नागरिकताअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बुझाउनुपर्नेमा याङदोङलाई हिरासतमा राख्यो ।

नेपाल मानवअधिकार संगठनले याङदोङलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार तिब्बती युवती याङदोङलाई थुनाबाट किन छाड्न नहुने भन्दै लिखित कारणसाथ बन्दीसहित २६ फागुनमा अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । तर, अध्यागमन विभागले रहस्यमय ढंगले ती युवतीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा पठाएको छ । अदालतको आदेश थाहा पाउनासाथ अध्यागमनले हतार-हतार प्रहरीलाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । दोलखाबाट नागरिकता लिएको भन्दै याङदोङलाई दोलखा प्रहरीकोमा पठाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले याङदोङलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले दोलखा पठाइएको बताए ।

अदालतले अध्यागमनलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश मंगलबार नै पठाएको थियो । अदालतको आदेश थाहा हुँदाहुँदै अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले गैरजिम्मेवारी ढंगले याङदोङलाई रातारात दोलखा पठाएका हुन् । अध्यागमन विभागका केही अधिकारीले आर्थिक मोलमोलाइ गर्न याङदोङलाई प्रहरीलाई बुझाउन आलटाल गरेर थुनामा राखेको स्रोतको दाबी छ । अदालतको आदेश थाहा पाएलगत्तै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गेलालले याङदोङलाई तत्काल प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले बुझ्ने समय गुज्रिसकेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि अध्यागमनले याङदोङलाई दोलखा पठाएको हो ।

काठमाडौं प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा रहेकी तिब्बतीलाई आफूले नबुझ्ने भन्दै फिर्ता पठाएको स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि महानिर्देशक गेलालले उनलाई दोलखा प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृत, मुद्दा शाखा प्रमुख र महानिर्देशकको लापरवाहीले याङदोङ विनाकारण थुनामा बस्नुपरेको स्रोतको दाबी छ । अध्यागमन विभागका एक कार्यालय सहयोगीले महानिर्देशक गेलालको निर्देशनमा याङदोङलाई बुधबार राति एक बजे दोलखा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएका थिए । जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘बन्दी याङदोङसहित आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ ल्याउनू भनी विपक्षी (अध्यागमन विभाग) को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।'

जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट १७ फागुनमा याङदोङको जाली राहदानीअन्तर्गत मुद्दामा भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिलसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । तिब्बती नागरिकको हैसियतमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएकी तिब्बती युवती याङदोङको राहदानी नेपाली भएको थाहा पाएपछि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले उनलाई डिपोर्ट गरेको थियो ।

उनको राहदानीमा याङदोङ शेर्पा लेखिएको छ । राहदानी विभागले उनलाई त्यही नक्कली नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाइदिएको हो । उनको दोलखाबाट लिएको नागरिकता नक्कली भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

अध्यागमन विभागले पहिलो पटक उनलाई २० माघमा हिरासतमा राखेको थियो । पर्यटक भिसामा स्वीट्जरल्यान्ड पुगेकी दोङ करिब दुई वर्षयता गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकी थिइन् । राहदानी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा तिब्बती नागरिक याङदोङले नेपाली राहदानी लिएकी थिइन् ।

Published on: 9 March 2017 | Annapurna Post