नवराज मैनाली

अमेरिका–चीनको टकरावले नेपालमा कूटनीतिक तथा सुरक्षा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको भनाइ

६ जेठमा काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले जावलाखेल र स्वयम्भूस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प र बौद्धस्थित एक तिब्बती गुम्बाको भ्रमण गरिन् । अमेरिकी विदेश संयोजक रहेकी जियाको यो भ्रमण सरकारको अनुमतिविना नै भएको थियो अर्थात् सरकारले भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक नै गरेको थिएन ।

जियालाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमणका लागि औपचारिक स्वीकृति दिँदा चीन रिसाउने र उनलाई रोक्दा अमेरिका रिसाउने चिन्ता सरकारलाई थियो । त्यही अप्ठ्यारोका कारण भ्रमण तालिका नै सार्वजनिक नगरी सरकारले मध्यमार्गी बाटो रोजेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘अमेरिकी पक्ष जसरी पनि तिब्बती क्याम्पमा जाने अडानमा देखियो,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यसो गर्दा एक चीन नीतिविपरीत कदम हुने भएकाले हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ ।’ एक दशकपछि अमेरिकाबाट नेपालमा भएको यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक नहुनुमा तिब्बती शरणार्थी मामिला नै प्रमुख कारण थियो । चीनले उक्त भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहँदा सरकारी अधिकारी त्यस्तो शरणार्थी क्याम्पमा भएको भ्रमणको जानकारी नभएको भनेर पन्छिने प्रयासमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेताहरूले यो विषयलाई लिएर सरकारको परराष्ट्रनीतिमाथि संसद्मै प्रश्न उठाएपछि तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई लिएर सरकार विवादमा तानिएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीको मामिलामा अमेरिका–चीनको टकरावले भूराजनीतिक भूमरीमा नेपाल परेको यो पहिलो घटना भने होइन । झन्डै ६ दशकदेखि नेपालले यो टकराव झेल्दै आएको छ । पछिल्लो एक वर्षयता अमेरिकाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा उठाएपछि फेरि नेपालमा दुई शक्तिराष्ट्रको टकराव बढेको छ । यसले कुटनीतिक तथा सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जियाको भ्रमणका क्रममा मुख्य तीन विषयमा चासो थियो । पहिलो, परिचयपत्रविहीन तिब्बती शरणार्थीलाई तत्काल परिचयपत्र दिनुपर्ने । दोस्रो, उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक हक प्रयोग गर्न नेपाल सरकार उदार हुनुपर्ने । तेस्रो, शरणार्थी परिचयपत्रको नवीकरण हरेक वर्ष नभई तीन वा पाँच वर्ष बनाउने तथा तिब्बती शरणार्थीलाई सहज रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराएर उनीहरूले चाहेको देशमा जान सहज बनाउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का तथा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँगको भेट तिब्बती शरणार्थीकै विषयमा केन्द्रित थियो ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीका तीनै कुरामा सकारात्मक रहेको जवाफ नेपाली अधिकारीले दिएका छन्, तर कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । ‘परिचयपत्र नभएका शरणार्थीको समस्याका विषयमा हामी गम्भीर छौँ भनेका छौँ,’ जिया नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यो विषयमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझिदिन पनि अमेरिकी अधिकारीलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

तिब्बती शरणार्थीका सन्तानलाई परिचयपत्र दिने विषय उचित भए पनि अमेरिकी उपमन्त्रीको तिब्बती शरणार्थी क्याम्प भ्रमण गलत भएको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको टिप्पणी छ । ‘अनुमतिविना नै शरणार्थी क्याम्पमा गएर उहाँले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नुहुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँले संवेदनशील विषयमा नेपाललाई अप्ठ्यारोमै पारेर आफ्नो कित्तामा आओस् भन्ने चाहनुभएजस्तो देखियो । तर, नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन बिगार्नुहुँदैन ।’

नेपालले यस्तै किसिमको दबाब १२ वर्षअघि पनि अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबाट झेलेको पूर्वसचिव कुसुमले आफ्नो पुस्तक ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’मा समेत लेखेका छन् । ०६७ माघमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर आएकी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी उपमन्त्री मारिया ओटेरोले तिब्बती शरणार्थी मामिलाको मुद्दा उठाएर दबाब दिएको कुसुमले लेखेका छन् ।

शरणार्थी क्याम्प भ्रमणमा नेपाली सुरक्षा निकायकै स्कर्टिङ थियो । तर, सरकार जानकारी नै नभएको भनेर पन्छिने प्रयास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा यस्तो घटना सरकारले थाहा छैन भन्नु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘भोलि विदेशीहरू यसैगरी अन्य निषेधित क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्दा सरकार जानकारी छैन भनेर बस्ने हो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो असक्षमता बाहिरिएको छ ।’

अमेरिकी सक्रियता र नेपालको परराष्ट्र नीतिका कारण दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई शुभसंकेत नभएको उनको विश्लेषण छ । ‘अमेरिकीहरूले नेपालमा दबाब बढाइरहेका छन् । यसमा नेपाल सरकारको निर्णय हेर्दा कता–कता शंकाको वातावरण बन्दै गएको छ । शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वमा हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिनुहुन्न,’ उनले भने ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा पार्न सक्रियता बढाएको र नेपाल सरकार पछिल्लो समय एक चीन नीतिबाट ढलमल भएको आशंका राख्छन् । ‘तिब्बती शरणार्थी मामिला पश्चिमा देशहरूको दबाबको अर्काे औजार हो । तर, उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वभित्र हामी छैनौँ भनेर नेपालले प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतै–कतै पुरानो कोल्डवारका प्रभावभित्र हामी हेलिन खोजेका छौँ जस्तो देखिएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यो शुभसंकेत होइन । यसमा हामीले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठाएपछि १४ जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसमा जवाफ दिएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै सरकारले चीनविरोधी गतिविधि रोक्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्टीकरण दिएका छन् । एक चीन नीतिमा दृढ रहेको र छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले संसद्मा व्यक्त गरेका छन् ।

६ दशकदेखिको भूराजनीतिक तनाव
सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् १९५९ मा चीनविरुद्ध तिब्बतीहरूले संघर्ष सुरु गरेपछि त्यहाँबाट हजारौँ सर्वसाधारण भागेर नेपाल र भारत पुगेका थिए । भारतमा करिब एक लाख र नेपालमा २० हजार तिब्बती बसेको अनुमानीत तथ्याङक छ । मानवीयताको आधारमा त्यतिवेला रेडक्रसको सहयोगमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा बसोवासको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

त्यसयता यो विषयमा नेपालले निरन्तर शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब झेल्दै आएको छ । ०२८ मा भारत तथा पश्चिमा देशको सहयोगमा तिब्बतका खम्पा विद्रोहीले तिब्बतविरुद्ध नेपाललाई आधार बनाएर सशस्त्र संघर्ष नै गरेका थिए । त्यतिवेला मुस्ताङलगायतका ठाउँमा गोप्य रूपमा खम्पाहरूलाई विदेशीले हतियार नै उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा बताउँछन् । नेपाल सरकारले नेपाली सेना प्रयोग गरी खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गरेको थियो । त्यसपछि ०६३ सम्म तिब्बती शरणार्थी मामिला सुषुप्त नै रह्यो । दरबारसँग चीनको निकटतम सम्बन्ध भएकाले पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको चीनविरोध गतिविधि रोकिएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि फ्री तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि फेरि बढेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका वेला चीनले सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । यो सन्धि तिब्बती शरणार्थीको हकमा समेत लागू हुन सक्ने र उनीहरूमाथि दमन हुन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएपछि त्यसका लागि कार्यदल नै बनेको थियो । तर, अन्त्यमा सरकार पछि हट्यो ।

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । ०७७ माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षामा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीले परिचयपत्रसमेत नपाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि चिनियाँ अधिकारीले असान्दर्भिक विषय उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

हालका अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालय रहेको लाजिम्पाटस्थित गादेन खाङसर पुगेका थिए । दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन पश्चिमी देशका राजदूतहरू शरणार्थी शिविर पुग्ने गरेका छन् । गत चैतमा ल्होसार मनाउन पश्चिमी देशका राजदूतहरू जावलाखेलस्थित शरणार्थी क्याम्प पुगेका थिए । गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो कहरमा अमेरिकाले खोप सहयोग गर्दा पनि तिब्बती शरणार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त उसले राखेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२१’ मा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको मानव अधिकार हनन भइरहेको उल्लेख छ । दलाई लामाको जन्मदिनलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा रोक लगाएर मानव अधिकारको हनन गरेको अमेरिकाको प्रतिवेदन छ ।

१० मार्चको तिब्बत स्वतन्त्रता दिवस, दलाई लामाको जन्मदिन ६ जुलाई तथा उनले नोबेल पुरस्कार पाएको दिन १० डिसेम्बरमा फ्री तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि हुने काठमाडौंमा प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएरै सुरक्षाकर्मी खटाउँदै आएको छ । सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि बढ्दा सेनासमेत परिचालन गर्नुपरेको थियो । फ्री तिब्बतको नारा लिएर केही विदेशी सगरमाथा चढ्न लागेको खुलेपछि सगरमाथा क्षेत्रमा सेना खटाएर नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । सामरिक भूअवस्थितिका कारण पनि नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब झेल्नुपरेको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् ।

परिचयपत्रको अनिर्णय
नेपालमा सन् १९९३ सम्म तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिइएको थियो । त्यतिवेलासम्म १३ हजार पाँच सय १४ जनाले परिचयपत्र पाएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । छुटेका, पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्तानले परिचयपत्र नपाउँदा कतिपयले मानवीय समस्या झेलिरहेका छन् । यसबाट जागिर खाने, आवतजावत गर्ने, बैंक खाता खोल्ने तथा अध्ययनको अवसरबाट समेत वञ्चित भएका छन् । परिचयपत्र दिन नेपाल सकारात्मक भए पनि चीन रिसाउने डरले निर्णय लिन सकेको छैन । कतिपय भारतको धर्मशाला गएर परिचयपत्र बनाउने र अन्य देश जाने गरेका छन् । नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेकामा करिब सात हजारको परिचयपत्र नभएको बताइए पनि आधिकारिक तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल छुटेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । यसबारे गत फागुनमै निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा कामसमेत गरिरहेको छ । तर, तिब्बती शरणार्थी बढ्दा चीनविरोधी गतिविधि पनि बढ्ने भन्दै चीनले दबाब दिँदा नेपाल सरकारले थप कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसो त शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले शरणार्थीको मामिलामा निर्णय गर्न नेपाल सरकार बाध्य छैन । शक्तिराष्ट्रको दोहोरो दबाबका कारण शरणार्थीकै सन्तानले समेत परिचयपत्र नपाउँदा उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । कतिपय तिब्बती शरणार्थीले भने नेपाली नागरिकतासमेत लिएका छन् ।

नागरिक चीनका, निष्कासन भारतमा
अवैध रूपमा नेपाल छिरेका तिब्बती शरणार्थीलाई कहाँ पठाउने भन्नेमा पनि नेपालले समस्या झेल्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसँग भएको एक भद्र सहमतिअनुसार उनीहरूलाई भारतको धर्मशाला पठाउने गरिएको छ । जब कि नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार जुन देशका नागरिक हुन् त्यही देशमा निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले अवैध रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्नेलाई चीनमै फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली अधिकारीले चीनमै फर्काउने गरेकासमेत छन् । तर, त्यसरी फर्काउँदा पश्चिमा देशले दबाब दिने गरेको पूर्वगृहसचिव कुसुम बताउँछन् । ०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै चिनियाँ अधिकारीले त्यस्ता तिब्बतीलाई चीन नै फर्काइदिन अनुरोध गरेको कुसुमले पुस्तकमा लेखेका छन् ।

अवैध रूपमा आउने तिब्बतीलाई भारत पठाउने गरिन्छ । सुरुमा स्वयम्भूस्थित तिब्बती शरणार्थी रिसेप्सन सेन्टर लगिन्छ । सम्बन्धित शरणार्थीको पृष्ठभूमिबारे काठमाडौैंस्थित भारतीय दूतावासले छानबिन गर्छ । त्यसपछि युएनएचसिआरको परिचयपत्र दिलाएर धर्मशाला पठाउने गरिएको छ । कतिपयलाई मानव तस्करी गर्ने गिरोहले समेत विभिन्न जिल्लाबाट ल्याएर प्रहरीमा बुझाउने गरेको गृह मन्त्रालयको गोप्य रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कतिपय तिब्बती वैध बाटोबाटै तेस्रो देश हुँदै नेपाल आउने र पासपोर्ट फालेर आफू तातोपानी नाका हुँदै आएको भनेर रिसेप्सन सेन्टर पुग्ने गरेका थिए । यसमा पनि चीनले कडाइ गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको छ ।

कसरी निष्क्रिय भयो फ्री तिब्बत आन्दोलन ?
०६४/६५ मा काठमाडौंमा नियमितजसो फ्री तिब्बतसम्बन्धी आन्दोलन हुन्थ्यो । चिनियाँ दूतावासअगाडि चिनियाँ शरणार्थी र सुरक्षा निकायबीच झडप भइरहन्थ्यो । आत्मदाहका घटनासमेत भएका थिए । करिब एक दशकयता यस्ता गतिविधि देखिएका छैनन् ।

उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार दुई कारणले फ्री तिब्बत गतिविधि सुस्ताएको हो । पहिलो, नेपाल सरकारले नै चीनविरोधी गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै शरणार्थीमाथि निगरानी र कारबाही अघि बढायो । दोस्रो, चीन आफैँले पनि फ्री तिब्बत आन्दोलन रोक्न सक्रियता बढायो । एकातर्फ नेपाल सरकारलाई सहयोग बढाएर एक चीन नीति कार्यान्वयनमा दबाब बढायो भने अर्काेतर्फ आन्दोलनमा सक्रियताका साथ लागेका शरणार्थीलाई पनि फकाउनेदेखि तर्साउनेसम्मका रणनीति कार्यान्वयन गर्‍यो । नेपालमा पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका शरणार्थीको छेउमा चिनियाँ नागरिकलाई अर्काे व्यवसाय चलाउन लगाएर उनीहरूको व्यवसायलाई ठप्प बनाउने रणनीतिसमेत उसले कार्यान्वयन गर्‍यो । अवकाशप्राप्त एक उच्च गुप्तचर अधिकारीका अनुसार आन्दोलनमा सक्रिय हुने शरणार्थीका तिब्बतमा रहेका परिवार तथा आफन्तमार्फत दबाब दिन लगाएरसमेत उनीहरूलाई नरम बनाइएको थियो ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा देशको बढ्दो सक्रियताले फ्री तिब्बत गतिविधि फेरि बढ्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘फ्री तिब्बत आन्दोलनको आगो पूरै निभिसकेको होइन, जुनसुकै वेला यो बढ्न सक्छ ।’ यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने उनी बताउँछन् । अमेरिकाले दुई वर्षअघि संसदबाट ‘तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट’ नै पास गरेर तिब्बत मामिलालाई फेरि सक्रियताका साथ उठाउन थालेको हो ।

शरणार्थीलाई तिब्बत फर्काउने सम्भावना कति ?
तिब्बती शरणार्थीलाई तिब्बत नै फर्काउने विकल्पमा समेत तीन वर्षअघि छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले एउटा गोप्य कार्यालय खोलेर त्यसको गृहकार्य थालेको थियो । तर, कोभिड महामारी रोकिएपछि त्यसको तयारी रोकियो ।

तिब्बत नै फर्कन इच्छुकको सूची बनाउने र उनीहरूलाई तिब्बतको निश्चित आवास क्षेत्रमा लगेर राख्ने योजना बनेको सूचना आफूहरूले पाएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । कतिपय शरणार्थीका परिवारका सदस्य दुईतिर छन् । न तिब्बतका शरणार्थी नेपाल आउन पाउँछन्, न त यहाँका त्यहाँ गएर भेट्न नै सक्छन् । त्यस्तो समस्यामा रहेका र तिब्बतमै बस्न चाहने शरणार्थीलाई चीनले फर्काउन पहल गरेको हो । चिनियाँ अधिकारीले शरणार्थीसँग त्यसबारे छलफलसमेत गरेको स्रोत बताउँछ । तर, यस विकल्पमा कोभिड महामारीयता कुनै गतिविधि अघि बढेको छैन । तिब्बतमा दु्रतगतिमा विकास पनि भएको र अवसर पनि भएकाले नेपालमा रहेका कतिपय शरणार्थी तिब्बत नै फर्कने चाहनेसमेत छन् ।

हाल भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका तिब्बतका पूर्वप्रमुख दलाई लामा र चीन सरकारबीच शरणार्थीको विषयमा सन् २००२ देखि २००६ सम्म ६ पटक वार्ता पनि भएको थियो । पछिल्लो समय वार्ता ठप्प छ भने यही विषयलाई लिएर चीन र पश्चिमा देशबीच संघर्ष बढ्दा नेपालजस्ता देश शक्तिराष्ट्रको पेलाइमा छन् ।

तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकारको विषयलाई लिएर भारत, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा देशहरूले चीनलाई दबाब दिँदै आएका छन् । गृहका एक अधिकारी ताइवानको विषयमा पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच तनाव बढेकाले यही वेला उसले तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई समेत उछाल्न नेपाललाई समेत दबाब दिएर यो मामिलामा सक्रियता बढाएको बताउँछन् । यही रणनीतिमा इन्डियन प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)सँग आबद्ध उच्च अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी पनि नेपाल भ्रमणको तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ । यही बेला प्रधानमन्त्री देउवा पनि अमेरिका भ्रमणको तयारीमा छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती थपियो : देवीराम शर्मा, पूर्वप्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
एमसिसी पास गर्ने वेला अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नेसम्मका धम्की दिए । एमसिसी पास भए पछि नेपालमा अमेरिकाको एकपछि अर्काे गतिविधि बढिरहेको छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा चीनलाई दबाब दिनु नै हो भन्ने देखियो । दलाई लामालाई भेटेलगत्तै नेपाल आएर यहाँ भेटघाट गर्नुअघि नै शरणार्थी क्याम्प जानुले नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ छ भन्ने थाहा पाएकालाई बुझ्न गाह्रो हुने कुरा भएन ।

उहाँको भ्रमण कूटनीतिकका ७५औँ वर्षको उपलक्ष्यमा भएको बताइए पनि तिब्बती शरणार्थीको अवस्था बुझ्ने र यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै भ्रमणको उद्देश्य देखियो । मुस्ताङ अप्रेसनदेखि नै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई पश्चिमा राष्ट्रले उचाल्दै आएका छन् । केही समय सुस्ताएको फ्री तिब्बत गतिविधि फेरि नबढ्ला भन्न सकिन्न । यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपिनेछ ।

जब–जब नेपालमा कम्युनिस्टहरू सरकारको नेतृत्वमा हुन्छ्न, तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि कम हुन्छ, जब कांग्रेसको सरकार हुन्छ शरणार्थीको छाडापन देखिन्छ । अहिले नेपाल एक चीन नीतिबाट बरालिएको हो जस्तो देखिन्छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसको प्रभाव विस्तार गर्न नदिने अमेरिकी रणनीतिलाई कतै नेपालले पछिल्लो समय सघाउन थालेको त होइन भन्नेसमेत शंका गर्ने अवस्था छ । यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि धक्का लागेको छ । यो हाम्रो लागि दीर्घकालीन चिन्ताको विषय हो ।

कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रँदै गयो : टंक कार्की, पूर्वराजदूत
विश्व राजनीतिको समिकरण पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसको दबाबमा नेपाल पनि परिरहेको छ जस्तो लाग्छ । एमसिसी, युक्रेन संकटमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा रुसलाई निन्दा गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान, चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा गरिएको ‘अन्डरमाइन’, बिआरआई कार्यान्वयनमा अनिच्छुकता र अहिले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले यसको संकेत दिन्छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आउनु र यहाँ पनि तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नुले भ्रमणको उद्देश्य पत्ता लगाउन के गाह्रो भयो र ?

नेपालले यस्ता दबाबलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो । नेपाल छिमेकी मुलुकसँग तटस्थ रहने र उनीहरूका अहित हुने किसिमका गतिविधि हुन नदिने भन्ने प्रतिबद्धतामा शंकाको वातावरण बन्दै गएजस्तो लाग्छ । तिब्बती शरणार्थी मामिला पश्चिमा देशहरूको दबाबको अर्काे औजार हो । तर, उनीहरूको प्रतिद्वन्द्विताभित्र हामी छैनौँ भनेर नेपालले प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कतै–कतै पुरानो कोल्डवारका प्रभावभित्र हामी हेलिन खोजेका छौँ जस्तो देखिएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यो शुभसंकेत होइन । हामीले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।

शरणार्थीको छुट्टै सरकार

तिब्बती शरणार्थीले निर्वासित सरकार चलाउँदै आएका छन् । जसरी सरकारमा प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्री हुन्छन् त्यही शैलीमा उनीहरूले निर्वासित सरकारको संरचना बनाएका छन् । भारतको धर्मशालामा रहेको निर्वासित सरकारको संसद्मा रहने ४८ सांसदमध्ये दुई सांसदको कोटा नेपालमा रहेको छ । हालै मात्र टासी ढुन्डुप र सोनाम नुर्बु नेपालबाट निर्वाचनमार्फत नै सांसदमा छनोट भएका छन् ।

यस्तो निर्वाचनमा वेला–वेलामा सुरक्षा निकायबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालयका रूपमा लाजिम्पाटमा गादेन खाङसार नामक कार्यालय छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी काम सोही कार्यालयबाट हुने गरेको छ । सो कार्यालयको प्रमुख धर्मशालाबाट चुनिन्छन् । खम्पा विद्रोह पृष्ठभूमिका तिब्बती शरणार्थी छुल्ट्रिम ग्याल्छो चार वर्षदेखि सो कार्यालयको प्रमुख छन् ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीमध्ये केही क्याम्पमा तथा केही स्वतन्त्र रूपमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई १२ वटा मुख्य क्याम्पमा विभाजन गरी समन्वय हुने गरेको छ । हरेक क्याम्पको प्रमुख (सेटेलमेन्ट अफिसर) निर्वाचनबाट नियुक्त हुने गर्छन् । निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएमा अर्काे चरणमा धेरै मत ल्याउनेबीच प्रतिस्पर्धा भएर नेतृत्व चुनिन्छ ।

तर, सामान्यतया धेरै क्याम्पका प्रमुख सर्वसम्मत रूपमा नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यस्ता अफिसरले नै शरणार्थीको शिक्षादेखि उपचारसम्मका विषय हेर्छन् । तिब्बती शरणार्थीका बच्चा पढ्न छुट्टै विद्यालय सञ्चालित छन्, जहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिइन्छ । चीनले लाजिम्पाटस्थित दलाई लामाको कार्यालय बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । २०६१ साल केही समयका लागि सो कार्यालय बन्द पनि भएपनि गणतन्त्रपछि सो संस्थाको सक्रियता बढेको छ ।

Published on: 5 June 2022 | Naya Patrika