अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने राष्ट्र्बाट करिब १२ प्रतिशत मात्र रेमिटयान्स मुलुक भित्रिँदै आएको छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ ।

 

त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा देशमा आउने भए पनि वैधानिक बाटोबाट ल्याउन सकिएको छैन । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञ बताउँछन् ।

 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपाल भित्रिएको कुल रेमिटयान्समध्ये जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रको हिस्सा करिब ११.८६ प्रतिशत मात्र छ । असोजसम्म मुलुकमा १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रेमिटयान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिटयान्स वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत थियो ।

 

वार्षिक रूपमा नेपाल भित्रने रेमिटयान्समा पनि उल्लिखित ठूला राष्ट्रहरूको हिस्सा ११.९८ प्रतिशत मात्रै छ । गएको वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स मुलुक भित्रिएको छ । जसमध्ये जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत ठूला राष्ट्रबाट कुल ८३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

 

अनेक प्रयास गर्दा पनि ठूला र विकसित मानिएका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स नेपाल आउन नसकेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्दै आएका छन् । ठूला भनिएका राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले रेमिटयान्स आउने वैधानिक प्रणाली (बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरू) सक्षम हुन नसक्दा हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यम लोकप्रिय बन्दै गएको बताउँछन् । ‘ठूला तथा विकसित राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको उपस्थिति छैन,’ उनले भने, ‘उपस्थिति भएका राष्ट्रमा पनि रेमिटयान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च (लागत) महँगो र प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’

 

यसकारण ठूला राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन नसकिएको र हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यमले प्रश्रय पाइरहेको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार ती राष्ट्रबाट ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स भित्र्याउन लागत (शुल्क) घटाउनुका साथै बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । ‘बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूले शुल्क घटाउन नमाने सरकारले अनुदानको व्यवस्था पनि गर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘स्वदेशमा बैंक र रेमिटयान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एजेन्ट नियुक्त गरी सेवा सुविधालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।’ यी कुरामा सुधार हुन सके हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम हतोत्साहित हुने र वैधानिक प्रणाली लोकप्रिय बन्दै जाने उनको सुझाव छ ।

 

केही वर्षयता नेपाल सरकारले ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदै आएको छ । खाडीलगायत अन्य अधिकांश मुलुकहरूको तुलनामा कोरियामा कामदारहरूको तलबभत्ता आकर्षक हुन्छ । त्यहाँ जाने कामदारमध्ये औसतमा ९० देखि ९५ प्रतिशतले नेपालमै पैसा पठाउँछन् । तर, त्यो राष्ट्रबाट वैधानिक प्रणालीमार्फत नेपाल आएको रकम कुल रेमिटयान्सको एक प्रतिशत पनि छैन । अघिका वर्षहरूमा कोरिया सरकारले रेमिटयान्स कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थिएन भने नेपाली बैंकहरू त्यहाँ जान सकेका थिएनन् । हाल त्यहाँको सरकारले रेमिटयान्स कम्पनीहरूलाई पनि अनुमति दिइसकेकाले पछिल्ला महिनाहरूमा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटयान्स आउने क्रम बढ्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

 

नेपाल भित्रने रेमिटयान्समध्ये अधिकांश हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने गरेको थियो । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिँदै आएको थियो । हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घटदै छ भने, मलेसियाको अंश बढ्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

 

केही वर्षयता वर्षहरूमा दक्षिण कोरिया, जापानलगायत ठूला राष्ट्रहरूबाट आउने रेमिटयान्स बढदै गएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका महासचिव सुमन पोखरेलले बताए । ‘कोरिया र जापानबाट नेपाल भित्रने रेमिटयान्स आशातीत रूपमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा ती राष्ट्रबाट रेमिटयान्समार्फत ठूलो रकम भित्रने सम्भावना छ ।’ केही बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीले कोरियामै शाखा स्थापना गरी रेमिटयान्स पठाउन सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

 

आउँदा दिनमा ठूला भनिएका राष्ट्रहरू (अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाआदि) बाट आउने रेमिटयान्स उल्लेख्य रूपमा बढ्ने नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका सचिव चन्द्र टण्डनको भनाइ छ । ‘विगतको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘केही वर्षअघिसम्म थोरै रकम पनि वैधानिक प्रणालीबाट आउन नसकेको राष्ट्रहरूबाट अहिले थोरै धेरै आउन थालिसकेको छ । आउँदा दिनमा यो अझै बढ्नेछ ।’

 

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुन: श्रम स्वीकृतिबाहेक) मा कमी आएको छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत असोजसम्म २.६ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १६.१ प्रतिशतले घटेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेबिया र कतार जानेको संख्यामा गिरावट आएको जनाइएको छ ।

 

हाल नेपालमा करिब ३६ वटा राष्ट्रबाट रेमिटयान्स नेपाल भित्रँदै आएको छ । तीमध्ये खाडी मुलुकबाट धेरै रेमिटयान्स नेपाल आउँछ । अस्ट्रेलिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, भारतलगायत राष्ट्रबाट निकै थोरै मात्र रेमिटयान्स आउने गरेको विभिन्न दातृ निकायका अध्ययनहरूमा पनि देखिएको छ । ती राष्ट्रहरूबाट नेपाल भित्रने रेमिटयान्स हुन्डीलगायत अन्य गैरकानुनी मार्गबाट आउने गरेको पनि यसले पुष्टि गर्छ ।