थेगिनसक्नु पेन्सन • यो वर्षका लागि मात्रै ३२ अर्ब, हरेक चार वर्षमा दोब्बर
राज्यले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई पेन्सन दिन हरेक चार वर्षमा दोब्बर बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ । लामो समयदेखि गृहकार्य सुरु गरे पनि राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (पेन्सन फन्ड) लागू गर्न नसक्ता सीमित स्रोत भएको मुलुकको ठूलो धनराशि पेन्सनमै खर्च भइरहेको हो ।
सरकारले यस वर्ष उपदान, सञ्चित बिदा, मृतक कर्मचारी सहायता, औषधिउपचारबाहेक पेन्सनमा मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि चार वर्षअघि २०६९/७० मा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार राज्यलाई हरेक ४ वर्षमा पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको देखिन्छ । पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार पेन्सन बुझ्नेहरूको संख्या २ लाख ११ हजार ६ सय ६७ छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी छन् । संवैधानिक निकाय, स्वास्थ्य सेवासहितका पेन्सन बुझ्ने कर्मचारी ६८ हजार १ सय ८ जना छन् । त्यसपछि ६७ हजार ४ सय सेनाले पेन्सन बुझ्छन् । त्यसबाहेक नेपाल प्रहरी, शिक्षक, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरिएको छ ।
‘भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदै गएपछि एकपछि अर्को सुधारका योजना अघि सार्दै आएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘सबै सरकारी निकायबीच समन्वय गरी भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।’
विकसित मुलुकले लागू गरिसकेको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको बहस नेपालमा सुरु भएको १५ वर्ष बितिसक्यो । योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा २०५७ मा कर्मचारी तहबाट चर्को विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । ‘पेन्सन उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यकै भएको कारण देखाउँदै अदालतले सरकारलाई हराइदियो,’ तत्कालीन अर्थ सचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘मासिक तलब साढे आठ प्रतिशतका दरले कर्मचारीले र त्यत्ति नै रकम सरकारले पेन्सन फन्डमा जम्मा गरी लागू गर्ने तयारी थियो ।’ यस्तो प्रयास अदालतको आदेशले विफल भएपछि सरकारले राज्य ढुकुटीबाट हरेक ४ वर्षमा पेन्सन रकम दोब्बरले वृद्धि गर्नुपरेको छ । ‘त्यतिबेलाको प्रयास असफल भए पनि त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा छ,’ उनले भने, ‘घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन होला या नहोला तर योगदानमा आधारित पेन्सनको विकल्प नै छैन ।’
पेन्सन खाने कर्मचारीको सख्ंया हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । ‘सार्वजनिक खर्चबाट पेन्सन भुक्तानी गर्ने प्रणाली विश्वमै जोखिम मानिन्छ,’ ०५७ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्यसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘ग्रिसमा सार्वजनिक खर्चको ४२ प्रतिशत पेन्सनमा खर्च हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गरिरहेको छ । भविष्यमा हाम्रोमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।’ आयोगले पेन्सन कटौतीसम्बन्धी छुट्टै शीर्षकमा सुझाव पेस गरेको थियो । उनका अनुसार करिब २० वर्षअघि सार्वजनिक खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा पेन्सनले ओगटेको थियो । अहिले पेन्सनले सार्वजनिक खर्चको झन्डै ४ प्रतिशत ओगटिसकेको छ ।
नेपालभन्दा पछि पेन्सन प्रणाली लागू गरेको छिमेकी भुलुक भारतले योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । नेपालमा १९९८ सालदेखि पेन्सन अवधारणा सुरु भएको हो । राणाकालमा सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै पेन्सन दिइन्थ्यो । निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिन थालिएको हो । पछि शिक्षकलाई पनि दिन थालियो । ‘हाम्रा सबै अर्थमन्त्रीहरूलाई समाजवादी हुनुपर्ने । त्यसका लागि अशक्त तथा पूर्वकर्मचारीको भत्ता वृद्धि गर्ने काम गरे,’ खनाल भन्छन्, ‘पेन्सन दिइने फर्मुला नै परिवर्तन गरेर रकम बढाइयो ।’ उक्त कारणले दक्षिण एसियामा पेन्सन वितरणमा सबभन्दा उदार मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ । पेन्सनमा वार्षिक व्ययभार थपिनुको एक कारण कर्मचारीको सेवा अवधि र औसत उमेर पनि एक हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार औसतमा ३५ वर्ष पुगेपछि सरकारी सेवामा कार्यरत सेना र प्रहरी पेन्सन खान योग्य हुन्छन् । नेपालीको औसत आयु ६९ वर्ष हो । कर्मचारीको त्यो भन्दा बढी छ । त्यसमाथि कर्मचारीको मृत्युपश्चात् समेत श्रीमतीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खर्चबाट पेन्सन भुक्तानी गर्दा उल्लेख्य राजस्व नउठ्ने वर्षहरूमा असर गर्छ । स्रोत अभावका कारण जोखिम हुने हो । अर्कोतर्फ भएको स्रोत पेन्सनमा खर्च गर्न‘परेपछि विकास निर्माणमा उलेख्य बजेट विनियोजन गर्न कठिन हुन्छ । यसको विकल्पमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत विकसित मुलुकहरूले समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिसकेका छन् ।
नेपालमा पनि सार्वजनिक खर्चबाट पेन्सन भुक्तानीका लागि पटकपटक विकल्प खोज्ने काम नभएको होइन । हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यबाट घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले १५ वर्षअघिदेखि सुरु भएको योजना यत्तिकै थाँती रहेको हो । योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणाको बहस ०५७ बाट सुरु भएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । खनालका अनुसार त्यतिबेला कर्मचारी र सरकारले १२/१२ प्रतिशत योगदान हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो । लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएपछि अध्यादेशलाई पारित गरिएन र खारेज भयो, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको कार्यान्वयनसमेत रोकियो । त्यो प्रणाली निरन्तर लागू भएको भए पेन्सनका लागि राज्यले विकास बजेट कटाएर त्यति ठूलो रकम पेन्सनमा खर्च गर्नुपर्ने थिएन । कोषमा जम्मा गरिएको कर्मचारीको रकम नै सरकारले फिर्ता गर्नुपर्यो । ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था भएको अध्यादेश रद्द गराउने नेताहरूले अहिले आएर सार्वजनिक खर्चबाट पेन्सन दिनु ठिक होइन भन्ने महसुस गरिसकेका छन्,’ पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनाल भन्छन्, ‘हरेक वर्षको बजेटमा पनि योगदानमा आधारीत कोषको घोषणा हुन्छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
यो वर्षको बजेट वक्तव्यको २ सय २८ नम्बर बुँदामा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा–सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्यय निरन्तर बढदै गएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।’ घोषणा भए पनि यस सम्बन्धी तयारी र गृहकार्य सुरु भएको छैन । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली जागिर खाउन्जेल आफ्नै तलबबाट राज्यले व्यवस्था गरेको खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्ने हो । त्यसमा सरकारले पनि कर्मचारीको योगदान बराबरकै रकम पेन्सन फन्डमा जम्मा गर्छ । जागिरको अवधि सकिएपछि सोही फन्डबाट हाल पाइरहे झैं रकम कर्मचारीले आजीवन पेन्सन पाउँछन् । त्यसका लागि निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि आवश्यक पर्छ ।
Published on: 21 August 2015 | Kantipur
GET IN TOUCH