पहिलो चरणको संघ-प्रदेश चुनाव सकिएर दोस्रो चरण आउनै लाग्दा अवसरका लागि बिदेसिने युवाको संख्या हजारौं छ । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भनिएको चुनावलाई समेत बेवास्ता गर्दै विदेश लागिरहेको युवाको लस्करले लोकतन्त्र र समग्र राज्यलाई व्यंग्य गरिरहेजस्तो लाग्छ ।

 

चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को चार महिना, साउनदेखि कात्तिकसम्म आफू ठगिएको भन्दै ७ सय ९४ युवाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने तयारीमा रहेकाहरूले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । विभागका अनुसार यसरी उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

 

रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सय भन्दा बढी युवा विदेश जाने गरेका छन् । चालु आवको चार महिनामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी युवा विदेश गइसकेका छन् । व्यक्तिगत ठगीका बढी उजुरीमा विद्यार्थीलाई बाहिर पढाउन पठाउने वैदेशिक शिक्षा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी)हरूबाट ठगिएका बढी छन् । सबै ठगिएकाहरू उजुरी गर्ने झन्झटमा फस्न नचाहने हुनाले वास्तवमै ठगिएकाहरू योभन्दा धेरै बढी छन् ।

 

मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ । सरकारी आँकडामा बेरोजगारी ३ प्रतिशतभन्दा कम देखाइएको भए पनि बेरोजगारी त्योभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जनाएका छन् । रोजगारी नै पाए पनि युवाहरूले सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले लाखौं संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका छन् ।

 

तिनीहरूले पठाएको विप्रेषण(रेमिट्यान्स)ले उनीहरूको परिवारको भरणपोषण मात्र गरेको छैन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत धानेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय आय, विदेशी मुद्रा सञ्चितीजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकमा विप्रेषणको अत्यन्त ठूलो योगदान छ । विप्रेषणको विकल्प नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिलेलाई देखिएको छैन ।

 

चुनावलाई केन्द्रित गरेर दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा युवाका लागि आकर्षक योजना छन् । सत्तारुढ कांग्रेसको घोषणापत्रमा युवाबारे नसमेटिएका विषय भेट्टाउन गाह्रो छ । उक्त दलको घोषणापत्रमा युवामा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गरी स्वरोजगारीका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ।

 

बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणको उपयोगका आकर्षक उपाय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । वाम गठबन्धनले ‘उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिने र शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारि श्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिने’ घोषणापत्रमा जनाएको छ । अरू दलका घोषणापत्रमा पनि युवाबारे यस्तै आकर्षक योजना छन् । संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

 

युवाको सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानमा सहयोग गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ले कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत रहेका युवालाई नेपालको संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएको छ ।

 

संविधान, दलका घोषणापत्र र राष्ट्रिय युवा नीतिमा जे आदर्श उल्लेख गरिए पनि राज्यले युवालाई उच्चस्तरको शिक्षा र रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास पनि कागजमै सीमित भएको देखिएको छ । राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताका कारण युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने युवा विदेश जान बाध्य हुनुपर्ने र त्यसक्रममा उनीहरू ठगिनु राज्यले नै शरम मान्नुपर्ने विषय हो । यसका लागि सरकारी तवरबाटै संयन्त्र बन्न र सक्रिय प्रयास हुन जरुरी छ ।