सरकारले म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा र स्वयं कामदारहरू  सचेत नहुँदा विदेश जान कस्सिएका झन्डै १२ सय नेपाली कामदार ठगीको फन्दामा परेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता नभएका बेला म्यानपावर र विभागमा दर्ता भएको अपरच्युनिटी सर्भिस प्रालिका सञ्चालकहरूले ठगी गरेका हुन् । यी दुई ठगी प्रकरणले सरकार र मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षमता र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राजधानीको केन्द्रमा अवैध ढंगबाट म्यानपावर सञ्चालन गरी सयौं जनाबाट लाखौं रुपैयाँ असुुलिरहँदा त्यसको सूचनासम्म नपाउने यो विभाग के गरेर बसिरहेको छ ? यस प्रकरणले हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू कति कमजोर र निरीह अवस्थामा छन् भन्ने तथ्य पुनः उद्घाटित गरेको छ ।

विश्वभर सुरक्ष्ाित आप्रवासनको मुद्दा घनीभूत हुँदै गएको र यसै सवालमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू भइरहेका बखत पोल्यान्ड र मकाउ जाने तयारीमा रहेका नेपाली कामदारहरू ठगिनुले म्यानपावर कम्पनीहरूमाथिको विश्वासमा फेरि एकचोटि प्रश्नचिह्न लागेको छ । नेपाली कामदाहरू छिटफुट रूपमा ठगिने क्रम जारी रहे पनि यो प्रकरण पछिल्लो समय यी दुई म्यानपावरले गरेको सबैभन्दा ठूलो ठगी हो । झन्डै ५ सय २७ जनासँग प्रतिव्यक्ति पचास हजारदेखि २ लाखसम्म असुलेर अपरच्युनिटी म्यानपावर सर्भिस प्रालिका सञ्चालकहरू बेपत्ता भएका छन् भने चाबहिलमा रहेका बेला म्यानपावरकी विमला लामाले ६ सय कामदारसँग १३ करोड ठगेर शनिबारदेखि फरार भएकी छन् । उनले प्रत्येक कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म असुल गरेको पीडितले बताएका छन् । ठगिएका कामदार उजुरी लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेपछि यी ठगी प्रकरणको खुलासा भएको छ ।

ठगी प्रकरणले सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको प्रस्ट पारेको छ । कुनै पनि म्यानपावरलाई श्रम स्वीकृति दिने मात्रै होइन, त्यसले स्वीकृति पाएपछि के कसरी काम गरेको छ ? उपभोक्ताबाट कुन प्रक्रियामा के कसरी पैसा लिन्छ ? कामदार विदेश पठाउने के कस्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेको छ ? जस्ता कुराको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । विभाग यसमा चुक्दा थुप्रै नेपाली ठगिएका छन् । त्यस्तै कमजोरी कामदारहरूबाट पनि भएको देखिन्छ । आकर्षक तलबको लोभ देखाएपछि उनीहरू म्यानपावर कम्पनीलाई कुन हदसम्म विश्वास गर्दा रहेछन् भन्ने एकातिर देखाएको छ भने  अर्कोतर्फ लाखौं तिर्न तयार हुने तर म्यानपावर कानुनी रूपमा सञ्चालन भएको हो/होइन ? जाने मुलुक र कम्पनी कस्तो हो ? महिनौं र बारम्बार झुलाइराख्दा पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर सोधखोज नगर्नु कामदारहरूको गम्भीर असावधानी हो । त्यसकारण, कामदारहरूले म्यानपावर कम्पनीबारेमा आवश्यक बुुझबुझारथ मात्रै होइन, आफू कुन मुलुकको कुन कम्पनीमा के काम गर्न गइरहेको छु भन्ने कुरामा पनि पहिले नै विश्वस्त हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । यसरी विदेशमा कमाउन जान इच्छुक कामदार ठगिनुले वैदेशिक रोजगारको जोखिम बढाउँछ र प्रत्यक्ष परोक्ष त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको महत्त्वपूर्ण स्रोतमा पनि असर पार्छ । त्यसकारण सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रका जोखिम र समस्याको उचित निराकरण खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिका अनिवार्य छ । राज्यका संयन्त्र र कामदारबीचको खाडलको लाभ लिँदै म्यानपावर कम्पनीहरूले ठगीलाई बढावा दिइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारले हाल म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न बन्द गरेको छ । भएका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कम्तीमा एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भइरहेका सन्दर्भमा यसतर्फ पनि सोच्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै अनुगमन र उजुरी शाखामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै म्यानपावरको अनुुगमन र नियमतलाई चुस्त बनाउनसके यस्ता ठगी प्रकरण न्यून र निरुत्साहित हुनेछन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राज्यले ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ ।

Published on: 13 December 2011 | Kantipur