कृष्ण आचार्य

वाषिर्क ४ लाख ५० हजार युवा रोजगारका लागि तयार हुने भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनामा ५० हजारलाई मात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

आयोगको योजनाअनुसार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योगधन्दा कलकारखानाबाट उक्त संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो । आयोगले त्यसका लागि भारत र चीनले गरेको आर्थिक वृद्धि र उपलब्ध बजारको सम्भाव्यतालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड गरेको छ । 'त्यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र भूमिका स्पष्ट गरिनेछ,' तेह्रौं योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, 'लगानी अभिवृद्धि गर्न सहकारी र फाइनान्सको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।'

आवश्यक श्रम नीति अपनाइने, निजी क्षेत्रको नियमनकारी संस्थाको विकास गर्ने, उद्योगको सञ्चालन गर्न पाउने क्षेत्रको पहिचान गरी बाह्रै महिना विद्युत् आपूर्तिलगायतका अन्य सेवा उपलब्ध गराइने योजनामा उल्लेख छ । उक्त रणनीतिले त्रिवर्षीय योजना अवधिमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भई उद्योगहरूले १ लाख ५० हजारजनालाई रोजगारी दाबी आयोगले गरेको हो । 

'वाषिर्क ५० हजारका दरले १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ,' आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रमा उल्लेख छ । मुलुक संक्रमणकालमा गुजि्ररहेको र राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकाले उक्त संख्यामा रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने मजदुर नेता विष्णु रिमालले बताए । 'हाम्रो मुलुकमा नीतिगत रूपमा घोषणा भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । योजनाको लक्ष्य पूरा होला भन्न सकिँदैन,' रिमालले भने, 'राजनीतिक इच्छाशक्ति भए त्योभन्दा बढी नै रोजगारी सिर्जना हुने थियो । तर अहिलेको अवस्थामा उक्त संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन ।'

यता योजना आयोगले पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा पूर्वाधारको कमीले निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै योजना आयोगले केही नयाँ रणनीतिसमेत तय गरेको छ । 'उदारीकरणको नीति अवलम्बनका प्रारम्भिक दिनमा सकारात्मक प्रगति देखिए पनि दीर्घकालीन बनाउन सकिएको छैन,' योजनामा भनिएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, उद्यमी र कामदारबीचको सुमधुर सम्बन्धमा ह्रास र समग्रमा राजनीतिक अस्थिरतालेे गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको ठहर योजना आयोगले गरेको छ । 

नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न नसक्दा वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष आयोगको छ । 'निजी क्षेत्रको व्यावसायिकतालाई जोड दिई राजनीति क्षेत्रको संरक्षण खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु ठलो चुनौती रहेको छ,' अवधारणापत्रमा भनिएको छ, 'यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र उपलब्ध बजारको सम्भाव्यतालाई अवसरको रूपमा लिई निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा देखिएका व्यवधानहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ ।'

उक्त समस्या हटाउनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै लैजाने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रोत्साहित गर्नर्े, स्वदेशी/विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने, स्थानीय स्रोत सीपको उपयोग र बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी क्षेत्रीय विकासलाई बढावा दिने गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत रणनीति आयोगले बनाएको छ ।

'विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ,' योजनामा उल्लेख छ, 'रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।' सरकारले योजना बनाउँदा र बजेट व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्रका समस्याको विषयमा केही सम्बोधन गर्न खोजे पनि तुरुन्तै परिणाम भने देख्न सकिने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बताए ।

'योजना आयोगले तय गरेको रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक उद्योग आउन आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वाताबरण चाहिन्छ,' उनले भने, 'अहिलेको अबस्था त्यस्तौ छैन । लगानीका लागि नीतिगत समस्या धेरै छन् । सरकारले पटकपटक जनाइएका प्रतिबद्धता पूरा नहुने कारणले नेपालको लगानीमा समस्या भइरहेको छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमतामा निजी क्षेत्र छैन ।' त्यसका लागि निजी क्षेत्रको समस्याको रूपमा रहेका नीति परिमार्जन, श्रम सम्बन्ध सुधार, ऊर्जा समस्या समाधान लगायतका कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । 

योजना आयोगले पनि वातावरणमैत्री प्रविधि एवम् ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगहरूलाई प्राविधिक आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने, गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशीले नेपालमा गरेको लगानीलाई विदेशी लगानीसरहको व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने योजना आयोगले प्रतिबद्धता गरेको छ ।

मुलुकभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सरिक भई दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन जरुरी रहेको ठहर गर्दै उद्योगी र औद्योगिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ । 'दक्ष तथा प्रतिभावान जनशक्ति बिदेसिँदै जानु, उत्पादनशील उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै जानु, लगानीको वातावरण प्रतिकूल हुनुजस्ता समस्याहरू असुरक्षाको कारणले सिर्जना भएका छन्,' रणनीतिमा भनिएको छ, 'त्यसका लागि अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

Published on: 28 July 2013 | Kantipur