तुलसी सुवेदी

धरौटी बुझाउन नसक्ने तीन सय तीन म्यानपावर खारेज भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार धरौटी बुझाउन नसकेपछि ती म्यानपावर खारेज भएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म एक हजार तीन सय २३ म्यानपावर थिए। कारोबार रोक्का भएको र निष्क्रिय रहेकाले समेत बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी राख्न पाउने भए पनि बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारण ती म्यानपावर खारेजीमा परेका हुन्। वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजत लिएका कुल एक हजार पाँच सय २७ संस्थामध्ये दुई सय चार म्यानपावर यसअघि नै खारेज भइसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुसालले ती संस्थाको नगद धरौटीको भेरिफाइ गर्ने काम बिहीबार हुने भएकाले खारेज हुनेको संख्या थपघट हुन सक्ने बताए। विभागका अनुसार अब म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ मा सीमित भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन गरी धरौटी बढाएको थियो। सरकारले पाँच सयसम्म म्यानपावरको संख्या हुने अपेक्षा गरे पनि त्योभन्दा धेरै म्यानपावरले धरौटी बुझाएका हुन्। म्यानपावरको संख्या धेरै हुँदा नियमन गर्न समस्या भएको र कामदार ठगिएको भन्दै ६ महिनाअघि म्यानापारको धरौटी बढाएको थियो। धरौटी बुझाउने अन्तिम म्यादसम्म आठ सय ४८ म्यानपावर पुगेका छन्। सरकारले पाँच सयको हारहारीमा म्यानपावर रहन सक्ने आँकलन गरेको थियो। तर साढे आठ सयभन्दा बढीले सरकारले तोकेअनुसार धरौटी बुझाएका छन्।

सरकारले कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौकासमेत दिएको थियो। उक्त सुविधा तीन सय तीन म्यानपावरले उपयोग गरेका छन्। ती संस्था गाभिएर एक सय ३१ संस्था बन्न पुगेका छन्। विभागका अनुसार ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँचवटा संस्था गाभिएर संस्था नौ, चार संस्था गाभिने संस्था नौवटा छन्। तीनवटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था संख्या १३, दुईवटा संस्था गाभिई बन्ने संख्या एक सय ६ पुगेको छ। विभागका महानिर्देशक भूसालले संख्या रुजु गर्ने क्रम जारी रहेकाले यसमा संख्या तलमाथि पनि हुन सक्ने बताए। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको धरौटी दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ। यस्तै वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ। तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र डेढ करोड धरौटी राख्नुपर्छ। अधिकांश म्यानपावर तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने उद्देश्य राखेर धरौटी बुझाएका छन्।

यसअघि म्यानपावरले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था थियो। महानिर्देशक भुसालले ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्ने म्यानपावर व्यवसायी बढी भएको बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी स्रोतका अनुसार केही म्यानपावरले अनाधिकृतरूपमा कामदारबाट पैसा असुलेर धरौटी बुझाएका छन्। आकर्षक मुलुक पठाउने बाहनामा झण्डै चार सय म्यानपावरले पछिल्लो दुई महिनायता युवाबाट लाखौं रकम उठाएको स्रोतको दाबी छ। ‘फिर्ता गर्न नसक्दा ती व्यवसायी जेल पर्न सक्छन्’, स्रोतले भन्यो। नक्कली डिमान्डको आधारमा पैसा संकलन गरेर धरौटी बुझाउने व्यवसायी फन्दामा पर्ने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ। दुई सय म्यानपावरले मात्रै सही ढंगबाट धरौटी बुझाएको एक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले धरौटी बढाएर म्यानपावरको संख्या घटाउने सरकारको रणनीति असफल भएको बताए। ‘केही पुराना साथीले छोड्नुभयो’, उनले भने,‘केही मर्जर भएका छन्।’ उनले म्यानपावरको संख्या आठ सय ६० सम्म पुग्ने दाबी गरे। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंशराज वाग्लेले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छोडेको घोषणा गरेका छन्। १५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा क्रियाशील वाग्लेले आफ्नो कम्पनी दर्ता नगरी यस व्यवसाय छोड्ने घोषणा गरेका हुन्। नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका वाग्लेले व्यवसायमा नै नरहेपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्।

Published on: 5 September 2019 | Annapurna Post