काठमाडौं: सरकारले आन्दोलनरत म्यानपावर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको छ। विगत तीन सातादेखि कार्यालय बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता गर्न लागेको हो। 

 

मंगलबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र म्यानपावर व्यवसायीबीच करिब दुई घन्टा भएको छलफलपछि सरकारले उनीहरूलाई औपचारिक वार्तामा डाकेको हो।श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहराले व्यावसायीका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

 

औपचारिक वार्तामा बस्न मन्त्री बोहराले आन्दोलन त्याग्न आग्रह गरेको सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए। सरकारसँग भएको प्रारम्भिक छलफलको अवगत गराई आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार व्यावसायीको भेला बोलाएको छ। 

 

आन्दोलरत व्यवसायीसँग वृहत छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुने संघले भनेको छ। व्यवसायी भेलाअघि बुधबार संघले कार्यसमिति बैठक पनि बोलाएको छ। निःशुल्क टिकट र भिसा लागू भएका मुलुकमा पठाउने कामदारसँग एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने, निःशुल्कको प्रावधान लागू गरिएका मुलुकमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने, कानुनी प्रावधानविपरीत प्रहरीले म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्न नपाउनेलगायतका माग राखी व्यवसायी काम रोकेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकालले मंगलबार श्रम मन्त्रीसँग भएको छलफल निकै सकारात्मक भएको जानकारी दिए। 'मन्त्रीज्यू समस्या समाधान गर्न निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी बिहीबार व्यवसायीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने तयारीमा छौं’, उनले भने। मन्त्रालयले वार्ता गर्न पाँच जना प्रतिनिधि पठाउन संघलाई मंगलबार पत्र काटेको हो।

 

औपचारिक वार्तामा बस्नुअघि बन्द कार्यालय खोली काम नियमित गर्न श्रम मन्त्रीले अनुरोध गरेपछि बिहीबारको व्यवसायी भेलाबाट कार्यालय खोल्न म्यान्डेड लिने तयारी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको छ।

 

औपचारिक वार्तामा बस्नुअघि बन्द कार्यालय खोली काम नियमित गर्न श्रम मन्त्रीले अनुरोध गरेपछि बिहीबारको व्यवसायी भेलाबाट कार्यालय खोल्न म्यान्डेड लिने तयारी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको छ। एक व्यवसायीका अनुसार कम्तिमा एक साताका लागि कार्यालय खोली काम पनि सुचारू गर्ने अनि सँगै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने योजना संघले बनाएको छ।

 

श्रम मन्त्रीले निःशुल्कको प्रावधानपछि के कति उपलब्धि भए अनि कस्ता समस्या आए त्यसबारेमा अध्ययन गर्नेबारे विश्वस्त गर्न खोजेका छन्। गत असारमा खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउने निर्णय गर्दा तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले तीन महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही आधारमा निःशुल्कको प्रावधानलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर निर्णय गरिने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म खाडी मुलुक र मलेसियामा गएर यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन नगरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।

 

व्यवसायीले निःशुल्क प्रावधानले खाडी र मलेसियाको रोजगारी चौपट हुन लागेको दाबी गरेका छन्। नेपालले निःशुल्क भिसामा कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित देशका कम्पनी र एजेन्टले नेपालभन्दा भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकका कामदारलाई प्राथमिकता दिन थालेको व्यवसायीको दाबी छ।

 

मलेसियाले हाल विदेशी कामदार लिन नै रोकेको छ। आगामी जुनसम्मसम्म विदेशी कामदार नलिने र त्यसपछिमात्र पुनर्विचार गर्ने जानकारी मलेसियाले गराएको छ।

 

सरकारी तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको आठ वटै महिनामा विदेसिनेको संख्या घटेको देखाएको छ। लगातार विदेसिने घट्दा पनि सरकार अहिलेसम्म मौन देखिएको छ। यसको असर आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्समा पर्ने वैदेशिक रोजगारका विज्ञको भनाई छ।

 

वार्षिक करिब ६ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। आन्तरिक बजारमा रोजगारी अवसर बढाउने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम छैन । वार्षिक श्रम बजारमा साँढे चार लाख युवा भित्रिने गर्छन्। पूर्वतयारी आगामी दिनमा बेरोजगारी समस्याले संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ।

 

सरकार परम्परागत गन्तव्यमा कामदार पठाएर बसेको छ । नयाँ गन्तव्य खोजी गरी पढेलेखेका युवालाई आकर्षक तलबसुधिवामा करार गराएर काममा पठाउन सकेको छैन। 

 

कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्न स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कोष लिएर बसेको छ। बोर्डले प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरेको छैन। 

 

कोषमा भएको रकम मन्त्री, राजनीतिक दल तथा कार्यकर्तालाई विदेश भ्रमण गराउन, गाडी चढाउनमा खर्च गर्दै आएको छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर विदेसिनेको संख्या ४० लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ।