मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलोपटक म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगी आरोपमा गत बुधबार तीन म्यानपावरका सात सञ्चालकका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको हो । विभागको आरोप प्रमाणित भएमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई अधिकतम पाँच लाख जरिवाना र सात वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

हालसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई मुद्दा लगाइएको थिएन । जसले गर्दा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने मानसिकता थियो । तर, कानुनअनुसार जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिने विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार विभागमा यस्ता थुप्रै उजुरी छन् । अनुसन्धानपछि थप उजुरी दर्ता हुने उनले जानकारी दिए । विभागले करिब २१ लाख ठगी गरेको आरोपमा जरिवानासहित न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । दी हिमालयन एचआर कम्पनीको वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै अमिर श्रेष्ठ र चतुरबहादुर दरैलाई ठगी गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले पोल्यान्डमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर श्रेष्ठबाट तीन लाख र दरैबाट दुई लाख ७५ हजार असुलेको विभागले बताएको छ । रकम लिएर पनि पोल्यान्ड नपठाएपछि पीडितहरूले विभागमा जाहेरी दिएका थिए । विभागले गरेको अनुसन्धानले ठगी गरेको प्रमाणित भएपछि कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश राई र सन्तोषकुमार मगरविरुद्ध न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको हो ।

कम्पनीविरुद्ध चार लाख ७५ हजार ठगी र सो रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना क्षतिपूर्तिबापतको दुई लाख ३७ हजार पाँच सयसमेत गरी जम्मा बिगो सात लाख १२ हजार पाँच सय दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, ओमबहादुर पुलामी मगर, मनोज अस्तानी, यमबहादुर अस्तानी, वीरेन्द्र मगर र दीपक आचार्यलाई दीप ज्योति ओभरसिजले जापानको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा रोजगारीको प्रलोभन दिएर ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । आकर्षक तलब र सुविधा हुने भन्दै म्यानपावरले ओमबहादुर पुलामी मगरबाट दुई लाख, मनोज अस्तानी र यमबहादुर अस्तानीबाट तीन–तीन लाख, वीरेन्द्र मगरबाट एक लाख ८० हजार र दीपक आचार्यबाट दुई लाख रुपैयाँ रकम लिएका थिए । तर, म्यानपावरले जापान नपठाएपछि पीडित युवाहरूले विभागमा जाहेरी दिएका थिए । अनुसन्धानबाट म्यानपावरले ठगी गरेको प्रमाणित भएपछि विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । विभागले ११ लाख ८० हजार र सो रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना क्षतिपूर्तिबापतको पाँच लाख ९० हजारसमेत गरी जम्मा बिगो १७ लाख ७० हजारसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, एसटिएल म्यानपावर कम्पनीले नरहरि थापासँग पोल्यान्ड लैजाने भन्दै ६० हजार असुल गरेको विभागले जनाएको छ । म्यानपावरले थापाको राहदानीसमेत लिएर पोल्यान्ड नपठाएकाले उनले विभागमा उजुरी दिएका थिए । अनुसन्धानले म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको पाइएपछि सञ्चालक कालीबहादुर विष्टविरुद्ध न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ६० हजार बिगो र सोको ५० प्रतिशत हर्जाना क्षतिपूर्तिसहित ९० हजार रुपैयाँको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

विगतमा यस्तो उजुरीमा कम्पनी उपस्थित नभए विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति असुली गरी मिलापत्र गरिदिने अभ्यास थियो । जुन वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत भएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार दलालले ठगेमा जरिवाना र कैदसम्म हुने, तर म्यानपावर कम्पनीलाई भने छुट दिने अभ्यास थियो । ‘ऐनमा दलालले ठगे पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने व्यवस्था छ भने म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लागेमा पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने र सजाय तोक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा नै व्यवस्था हुँदाहुँदै म्यानपावर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन ।’

ऐनमा के छ ?

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ मा विभागबाट अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । यदि अनुमति नलिई सञ्चालन गरी कसैलाई रोजगारीमा लगी दिन्छु भनी रकम असुल गरेमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुली गरिनेछ । त्यस्तै, विदेश जाँदा–आउँदा लागेको खर्चसमेत भराइनेछ । साथै, तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यदि विदेश पठाइनसकेको अवस्थामा भने आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, धारा ४४ मा विभागबाट अनुमति लिई सञ्चालन भएका कम्पनीले पनि विभागबाट स्वीकृति नलिई कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा वा पठाएमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराइने व्यवस्था छ । साथै, त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । साथै, तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने । त्यस्तो सञ्चालन अनुमतिसमेत रद्द हुनेछ ।

अब म्यानपावर कम्पनीको उजुरी पनि न्यायाधिकरणले हेर्छ
शेषनारायण पौडेल महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

वैदेशिक रोजगार ऐनले दलाल वा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारी लैजान्छु भनी ठगी गरेमा विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म विभागले यस्तो खालको अभ्यास गरेको देखिनँ ।

म्यानपावर हकमा भने विभागले नै मिलापत्र गर्ने रहेछ । तर, ऐनमा हुँदाहुँदै म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै किन छुट दिने । त्यसैले अहिले मैले ऐनअनुसार नै काम गरेको छु । ऐनमा दफा ४४ अनुसार म्यानपावरले ठगी गरे पनि न्यायाधिकरणले नै त्यसको फैसला गर्नेछ ।

Published on: 15 July 2022 | Naya Patrika