सरकारले स्वदेशी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसदमा पेस गरेको बजेटमा नेपालका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी जनशक्तिबारे अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा उपयुक्त नीति तय गरी प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ। विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको अभिलेख अद्यावधिक बनाउने पनि महतले बताए।

विदेशीले श्रम स्वीकृती नलिई काम गरिरहे पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। सरकारले डेढ वर्षदेखि अनुगमन नगर्दा अवैध रुपमा नेपालमा काम गर्ने विदेशीको संख्या बढ्दै गएको छ। भूकम्पपछि राहत र उद्धारको नाममा पर्यटक भिसामा आएर गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न थालेपछि उनीहरुको संख्या अझै बढेको छ।

सरकारले अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका विदेशीलाई वैध हुन पटकपटक आग्रह गरे पनि टेरेका छैनन्। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा दुईपटक वैध हुन आग्रह गर्दा पनि न्यून संख्यामा मात्र विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालमा अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका विदेशीलाई वैध हुन सरकारले २०७० माघ र चैतमा तीन महिनाको समय दिए पनि त्यसबीचमा १४ सयले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ। गत वर्ष विभागले ४० हजारले श्रम स्वीकृतिबिनै काम गरिरहेको जनाएको थियो।

२०७० चैतमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १० हजार तीन सय पुगेको थियो। अहिले स्वीकृति लिने ११ हजार ७ सय पुगेको विभागले जनाएको छ। विभागले २०७० माघमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालको औपचारिक, अनौपचारिक वा स्वरोजगार जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत, जतिसुकै अवधि र पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गरिरहेको भए पनि २०७० चैतभित्र अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिन भनेको थियो। तोकिएको समयमा स्वीकृति लिए कानुनअनुसार हुने दण्ड, सजाय र जरिवाना एकपटकको लागि छुट दिने विभागले जनाएको थियो।

विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि धेरै विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्। डेढ वर्षदेखि विभागले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिनै काम गरिरहेका हुन्।

श्रम स्वीकृति नलिई विदेशीले काम गर्दा सरकारलाई वर्षेनी झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ कर घाटा भएको अनुमान छ। विभागले गरेको अध्ययन अनुसार आइएनजिओ, होटल, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन क्षेत्र, फ्याक्ट्री, भाषा स्कुल, कन्स्ट्रक्सन लगायत १५ वटा क्षेत्रमा विदेशी कार्यरत छन्।

सरकारले २०७० पुस २६ गते गैरनेपालीको श्रम स्वीकृति व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो। मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले पारिश्रमिक लिने गरी वा नलिने गरी काम गर्न नेपाल प्रवेश गरेको एक महिनाभित्र अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
रम सम्झौता गर्न बाँकी रहेका मुलुकसँग सम्झौता गर्न  कूटनीतिक पहल

सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत श्रम सम्झौता गर्न बाँकी रहेका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सघन कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ।

मंगलबार संसदमा बजेट भाषण पढ्दै अर्थमन्त्री महतले श्रम सम्झौता नभएका मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।

लामो समयदेखि श्रम सम्झौता गर्न पहल भएका मुलुक साउदी अरब, कुवेत र मलेसियामा सम्झौताका लागि सरकारले संशोधन गरेर मस्यौदा पठाइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार श्रमिक कामदारको सेवा, सुविधा, हक–अधिकार तथा सुरक्षाका लागि कामदार पठाउने मुलुक र रोजगारदाता मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्छ। नेपालले हालसम्म कतार, युएई, बहराइन, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

Published on: 15 July 2015 | Nagarik