सम्पादकीय

खाडी राष्ट्र र सीमा नाकामा हजारौं नेपाली यतिबेला अलपत्र छन्। उनीहरु राज्यविहीन भएका छन्। भोकभोकै छन्। पानीसमेत खान नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सत्तानजिकका नातेदार र आफन्तलाई सरकारी जहाज लिन पठाएर सरकारी क्वारेन्टाइनमा राखेर उद्धार समेत गरियो। तर निमुखा सर्वसाधारण सीमा क्षेत्र र खाडीलगायतका अन्य राष्ट्रमा यसरी भोकभोकै बस्नुपर्दा पनि सरकार टुलुटुल हेरेर बसेको छ। उनीहरुको दैनिक जीवन असाध्य कष्टकर बन्दै गइसकेको छ। उनीहरु नेपाल आउन खोज्दै दूतावास धाएका पनि धेरै भइसकेको छ। कतिपय कामदारले दूतावास धर्नासमेत दिए। तर, सुनुवाई हुन सकेको छैन। अहिले उनीहरु भन्दै छन् : हामी नेता वा ठूलाठालूका आफन्त परिएन। यता सरकार बल्ल स्वदेश फर्काउन सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन थालेको छ। आफ्ना नागरिकप्रति सरकारको योजत्तिको गैरजिम्मेवारी अरु के हुन सक्छ र ?

सरकारले यतिबेला गरेको आकलन गरेको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने साढे दुई लाख नेपाली स्वदेश फर्कन आतुर छन्। तर, यहाँ तयारी मात्र सरकारको नियत नै त्यसप्रति प्रेरित भएको देखिंदैन। २७ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स विप्रेषणबाट मुलुकको जीडीपी चलेको विषय सत्तामा बस्नेहरुले नेतृत्वले भुलेको प्रतीत हुन्छ। सामाजिक संजालदेखि संसद बैठकमा भारत लगायत विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्दार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूले विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्दारका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको भए पनि सरकारले यसमा तदारुकता देखाएको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई विशेष विमान पठाएर भए पनि उद्धार गर्नुपर्छ। राज्य सबै नागरिकका लागि बराबर हो। अहिले त विदेशीले नै ल्याइदिन्छु भन्दा पनि विमानस्थलामा चार्टर उडानको अनुमति नदिएर लाचारी प्रकट गरिरहेको छ। कुवेत र युनाईटेड अरब इमिरेट्सले चार्टर उडानमा नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याइदिने बताएको छ। कुवेतले तीन हजार र युएईले करिव सात हजार नेपालीलाई नेपाल ल्याउने प्रस्तवा नै गरिसकेको छ। तर, त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। भारतमा काम गरेर नेपालको सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई पनि निगरानी र तत्काल उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक छ। भारतमा रेल खुलेको छ। थप नेपाली सीमामा आउनेछन। यसबारेमा सरकारले पहिले नै प्रदेश र गाउपालिकासँग मिलेर काम गर्न आवश्यक थियो।

रोजगारी गुमाएर बसेका नेपाली नागरिक आफन्तसँग यो महामारीमा बस्न आउन खोज्दा नपाउनु दुखद हो। यसबारेमा सरकाले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सरकारले यस्ता समस्यामा परेको नेपालीलाई ध्यान नदिंदा उनीहरु राज्यविहीनको अवस्थामा पुगेको अनुभव गर्न बाध्य हुन्छन्। छिमेकी भारतले नै पनि आफ्ना नागरिकलाई ल्याउन थालेको छ भने फिलिपिन्स र थाइल्याण्डले आफ्ना कामदारलाई फिर्ता गरिरहेका छन्। यसब विषयमा सरकारले निकै गम्भीर भएर सोच्दै तत्काल उनीहरुलाई ल्याएर क्वेरन्टाइनमा राख्नुपर्छ। कैयन नेपाली आफै भाडा तिरेर आउन खोजेकाले उनीहरुलाई त्यो ब्यवस्था सरकारले मिलाउनैपर्छ। अलपत्र र कष्टकर जीवन बिताइरहेकालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन गृहकार्य होइन अव तत्काल कार्य आवश्यक देखिन्छ।

भारत गएका लाखौं नेपालीहरू संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको विषय पनि ध्यान दिनुपर्छ। भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा ल्याएर वनवासा र टनकपुर लगायतमा अलपत्र पारेका छन्। यसअघि नै त्यस क्षेत्रका नेताहरुले त्यहाँ समस्या हुनेभन्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएकाले सीमामा बिचल्लीमा परेका हुन्।

विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन तयारी गरेन भन्ने अवस्थाबाट हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्दार गर्नुपर्नेदेखि स्वास्थ्य सामाग्रीमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।

Published on: 13 May 2020 | Annapurna Post