देवेन्द्र भट्टराई

दुई साताको अन्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी नेपाली युवतीहरू दिल्ली नाकामा पक्राउ परे— त्यो पनि ‘अवैध कागजात र नक्कली राहदानी’ का कारण । कोही विमानस्थलमा समातिए, कोही आसपासका होटलमा कागजी कर्तुतका प्रमाणसहित फेला परे । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘नेपाल बाध्यात्मक श्रम तथा यौन व्यापारका लागि तस्करीको मुख्य स्रोत र गन्तव्य’ भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकै साता दिल्ली–ट्रान्जिटमा पक्राउ परेका २८ युवतीहरू अहिले पनि पटियाला अदालतमा बयानका लागि लामबद्ध छन्, अझै सुनवाइ प्रक्रिया जारी छ ।

नेपालका गाउँघर हुँदै बटुलेर ल्याइएका र दिल्ली ‘ट्रान्जिट’मा एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परेका युवतीहरूसँग जोडिएको कथा निकै अलग छ । युवती ओसारपसारको यो जालोमा काम गर्ने मुख्य मतियार र तस्करीको आवरण एउटै छ, तर नाम वा पहिचानमात्रै अलग बनेर दोहोरिँदै आइरहेको छ । दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै महिपालपुरमा प्रहरीले छापा मार्दा युवतीहरूका साथमा दुई एजेन्ट पनि भेटिएका थिए । विष्णु तामाङ र दयाराम नामका दुई एजेन्टमध्ये दयारामसँग जोडिएको युवती ओसारपसार एवं बेचबिखनको मुद्दा अहिले पनि कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चलिरहेको छ । अर्का एजेन्ट तामाङले पनि एक होइन, भिन्न नाम र पहिचानमा युवती ओसारपसारका गतिविधि जारी राख्दै आएको स्पष्ट भैसकेको छ । तैपनि एउटै नाका, सूत्र र उपायबाट के–कसरी यो तस्करीको धन्दामा निरन्तरता सम्भव भएको हो भन्ने रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
२१ युवती दिल्ली विमानस्थल आसपासमा पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक हुनासाथै काठमाडौंबाट अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेको खोजिनिती सुरु भयो । ‘के, कसरी, कुन उपायबाट ?’ उनले फोनमा जिज्ञासा राखे ।

दिल्लीबाट दिइएको जवाफ थियो— ‘तपाई ढुक्क हुनुहोस्, यी सबै युवती खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल–भारत बससेवाबाट दिल्ली ल्याइएका हुन् । यिनीहरूले काठमाडौं विमानस्थलमा पाइला टेकेको पनि छैन ।’

एक वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्ली–काठमाडौं बससेवाको उद्घाटन गर्दा जनसाधारणमा छाएको खुसियाली अर्कै थियो । तर द्धैदेशीय आवागमन र यात्रु सुविधाका नाममा चलिरहेका निजी क्षेत्रका धेरैजसो बससेवाको घरधन्दा भने उस्तै रह्यो । विशेषत: ‘चारधाम यात्रा’का नाममा पर्मिट लिए पनि नसोचेका धाममा पुर्याहउने काम निजी यातायात सेवाहरूले गरिरहेको प्रमाण नेपाली दूतावासले पाइसकेको छ । चारधाम यात्राका नाममा पर्मिट लिएपछि दिल्लीको नेपाली मन्दिर, अक्षरधामदेखि गंगोत्री, यमुनोत्रीसम्म लैजाने सजिलो रुट खुल्ने रहेछ । र यही रुटमा कतिपय पटक मानव तस्करी र युवती ओसारपसार भैरहेको प्रमाण भेटिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ‘नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिका भारतसहितका मुलुकका निर्माण कम्पनी, उद्योग, कलकारखाना, घरेलु काम र मनोरञ्जन स्थल (डान्स बार, रेष्टुराँ आदि) को काममा फँसिरहेको’ विवरण उल्लेख छ । बाध्यात्मक श्रमका अधिकांश यस्ता घटनाहरू नेपालका म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतो र एजेन्सी/एजेन्टको सहयोगमा हुने गरेको जनाइएको छ । यसरी हेर्दा अमेरिकी प्रतिवेदनमा भनिएझैं मानव तस्करीको हकमा नेपाल ‘स्रोत मुलुक’ पक्कै हो । तर तस्करीको ‘गन्तव्य मुलुक’ भने भारत र अन्य मुलुकहरू हो, जसले जति स्वीकार/अस्वीकार गरे पनि तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ दिल्ली हो ।

महिपालपुरका होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा २१ नेपाली युवती पक्राउ परेको समाचार एकपटक चर्चामा आयो, र फेरि सेलायो । तर अरु जुनैबेला पनि पहाडगन्ज वा महिपालपुरका साना अथवा मझौला होटलमा अनुगमन गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको झुटो सपनाका खातिर यहाँ नेपाली युवायुवतीको नित्य किनबेच भैरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा कतिपय युवतीहरू इराक वा सिरिया जाने साइत पर्खेर बसेका छन् भने कति पुरुषहरू अफ्रिकी मुलुकहरूमा जान भिसा पर्खिरहेका भेटिन्छन् । यी हुलमुलमा नक्कली राहादनी (हस्तलिखित) अथवा नेपाली नागरिकताको किनबेचसमेत सहजै भैरहेको प्रमाण भेटिने गरिन्छ । तर भारतीय प्रहरी–प्रशासनले छापा मार्दा अथवा पक्राउ गर्दामात्रै थाहा लाग्ने तर अरु बेला ‘तैं चुप मै चुप’ गर्ने यो तस्करीको सञ्जाल कस्तो होला ? दिल्लीमा रहेका केही नेपाली मूलका सामाजिक संघ—संस्थाहरूले यो तस्करी सञ्जाल र नाकाबारे कुरो उठाए पनि धेरै संस्था भने समर्थन वा विरोधको ‘कागजी साक्षीकर्ता’ सरह छन् । यो सबै कामकुरामा नेपाली दूतावास मौनप्राय: छ, कूटनीतिक नियोगको सदावर्ती भनाइ रहन्छ— ‘यो हाम्रो भूमि होइन, यहाँ कुनै तस्करलाई पक्रन वा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्न । मानव बेचबिखनको एजेन्ट वा नाइकेलाई ‘कागज गराउने’ बाहेकको कारबाही हामी अघि बढाउन सक्दैनौं ।’

नेपाली दूतावाससँग नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान (गुप्तचर) निकायका एसएसपी तहका दुई वरिष्ठ पदाधिकारीको दरबन्दी छँदैछ । यो दरबन्दीमा आउने अधिकारीलाई जिम्मेवारीका हकमा कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियाभन्दा टाढा राखेर सधैंजसो ‘आउटसाइडर’ बनाइने गरेको छ । यो यथार्थका सामु स्थानीय प्रहरी–प्रशासनसँगको समन्वय र संयोजनमा यी अधिकारीको भूमिका अर्थपूर्ण हुनसक्छ । कतार, थाइल्यान्डसहितका मुलुकमा लुकेर बसेका केही नेपाली तस्कर/एजेन्ट, आर्थिक अपचलनकर्तालाई समेत त्यहाँको सरकारसँगको समन्वयमा नेपाल ‘डिपोर्ट’ गरिएको उदाहरण त्यति पुरानो छैन ।
 अर्कातिर यसअघि नेपाल–भारत सरकारले सहमति जनाएझैं दिल्ली वा भारतका कुनै पनि विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुकमा जान चाहने नेपालीका लागि ‘पर्यटक भिसा’मा दिल्ली वा कोलकातास्थित कूटनीतिक नियोगको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । कामदार भिसाका हकमा यात्रुलाई जहींबाट उड्न पनि पासपोर्टमा नेपाल सरकारको ‘श्रम स्टिकर’ अनिवार्य छँदैछ । ‘भारतबाट टुरिस्ट भिसामा बाहिर उड्ने हरेक नेपालीका लागि नो अव्जेक्सन लेटर दिन मुस्किल पर्ने’ भन्दै कूटनीतिक नियोगले यो थप जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजे पनि समस्याको समाधान यो जवाफमा छैन ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार ‘नेपालभित्रै गैरकानुनी ट्राभल डकुमेन्ट बनिने हुँदा बंगलादेशीसहित अन्य मुलुकका यात्रुले समेत नेपाललाई ट्रान्जिट रुटका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र यहींबाट मानव तस्करीको बाटो खुल्ने अवस्था रहेको’ विवरण उल्लेख छ । यसरी हेर्दा तस्करीको सञ्जालमा दिल्ली नाकासम्म आउनुअघि काठमाडौंबाटै भैरहेको अनधिकृत गतिविधि पहिल्याउने हो कि ?

Published on: 29 July 2015 | Kantipur