सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कार्यमा खटिने बारा, पर्साका महिला कामदारहरू चरम श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । 

 

मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक मेरुदण्ड रहेको बारा, पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । सरकारले न्यूनतम ज्यालादर ३९५ रुपियाँ निर्धारण गरिदिएको छ । अहिले बारा, पर्सा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा धान रोप्ने महिलाहरू चार/पाँच किलो धान वा नगदी ८० देखि सय रुपियाँमा दिनभरि काम गर्न बाध्य छन् । दिनभरि घाममा काम गरेपछि बेलुका चार/पाँच किलो धान वा नगद खेतधनीले दिने गरेको बाराको महागढीमाई नगरपालिका–१० निवासी भिखैनिया अहिरिनले बताइन् । यस्तै पर्सामा भने खेतमा काम गरेबापत एक सय दिने गरेका छन् । 

 

खेतको डिल मर्मत सम्भार गर्न दैनिक चार/पाँच सय तथा धानको बीउ उखेल्न चार किलो धान पुरुष कामदारले लिने गरेको तथा धान रोप्न महिलाहरूलाई बारामा चार किलो र पर्सा जिल्लामा पाँच किलो धान लिने गरेको बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्य बच्चाप्रसाद यादवले बताउनुभयो । यस्तै धान वा गहुँ काट्न महिला तथा पुरुष कामदारले धान, गहुँ उत्पादनको प्रति एक मनमा पाँच किलो लिने गरेको प्रदेशसभा सदस्य यादवले भन्नुभयो । बिहान ६ बजे खेतमा आएर काम गरेर नौ/दस बजे जाने तथा खाना खाएर फेरि खेतमा कमा गरेबापत दुईवटा हाजरी कमाउने गरेका छन् तर यस्तो काम न्यून देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

 

धानको बीउ उखेल्न कम्तीमा पाँच देखी १५/२० जना पुरुषको समूह तथा धान रोप्न वा गोडमेल गर्न महिलाको समूहले काम नै समाप्त गरिदिने भनेर एक मुष्ठ रकम अर्थात् ठेक्का सकार गर्ने गरेको कोल्हवी नगरपालिका निवासी जियालाल चौधरीले बताउनुभयो । एक दिनमा बिहान, दिउँसो र साँझमा गरी एक जना कामदारले तीन ठाउँमा काम गर्ने गरेको केही दिनदेखि होडबाजी नै चलेको चौधरीले भन्नुभयो । ज्यालादारी कम भएको कारण पुरुषहरूले खेतमा काम गर्न नमानेपछि जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्ने गरेको सबैठवा निवासी लक्ष्मीप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले खेतमा काम गर्नेलाई पाँच किलो धान दिने चलन पहिलादेखि नै चल्दै आएको बताउनुभयो । 

 

सरकारले तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वनय र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम कार्यालय खेतमा काम गर्ने कामदारप्रति बेखबर छ । जबकि यो क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्या समाधानका लागि सरकारले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ, जुन खेतमा काम गर्ने मजदुरहरूका बारेमा अनभिज्ञ रहेका छन् । श्रम कार्यालयका अधिकारीहरू कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि अनुगमन नै हुन नसकेको बताउँछन् । 

 

खेतमा काम गर्ने महिलाहरूको श्रम शोषणबारे, श्रमिकले लिखित रूपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही नै अगाडि बढाउन नसकिने जिल्ला श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राधेश्याम झाले बताउनुभयो । असङ्गठित रूपमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक राज्यले तोके अनुासरको पाए नपाएको अनुगमन आवश्यक भए पनि यस कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको झाले बताउनुभयो । मुलुकबाट बधुवा मजदुरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने कलैया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद साहले बताउनुभयो ।