कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी श्रम मन्त्रालयमा परेका छन् ।

उजुरीमा उनीहरूले चैतको तलब दिलाइदिन सरकारसित माग गरेका छन् । श्रमिकहरूका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपाको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेसले मजदुरले चैतको समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र उजुरी दिन थालेको ती मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उजुरीमा श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् । दिनदिनै मन्त्रालयमा उजुरी बढ्दै गएृको ती अधिकारीले बताए । उजुरीमा पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले उद्योग–प्रतिष्ठानलाई श्रमिकलाई चैतको पूरै र वैशाखको आधा तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाखको बाँकी तलब उद्योग–प्रतिष्ठानले बंैकबाट कर्जा पाएपछि दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । उजुरीमा श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउन सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै कदम नचालिएकामा असन्तुष्टिसमेत जनाइएको छ ।

वर्षौंदेखि नाफा कमाउँदै आएका उद्योग–प्रतिष्ठानले डेढ महिना जतिको लकडाउन देखाई तलब नदिएर अन्याय र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको श्रमिकहरूले उल्लेख गरेका छन् । तीनवटै मन्त्रालयले श्रमिकको उजुरीबारे के गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेका छैनन् । ‘हजारौं श्रमिकले तलब नपाएको उजुरी, गुनासा र विज्ञप्ति आइरहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म केही निर्णय गर्न सकेका छैनौं,’ एक अधिकारीले भने ।

यसैबीच जिफन्ट सम्बद्ध उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्विन) ले हालै गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा मुलुकका ७० प्रतिशत उद्योगले श्रमिकलाई तलब नदिइएको पाइएको जनाएको छ । ह्विनले बढी उद्योग रहेका मुलुकका पाँचवटा प्रदेशका २ सय १९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण र उद्योग सञ्चालनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत उद्योगले चैतको पूरै पारिश्रमिक नदिइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५८, वाग्मती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको उल्लेख छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिसम्बन्धी सबै उद्योगले भने चैतको पूरै तलब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी उद्योग लकडाउनका क्रममा समेत सञ्चालनमा छन् ।

Published on: 7 May 2020 | Kantipur