दिलाउन दूतावासले सहयोग नगरेको गुनासो

डेढ वर्षदेखि १७ लाख रियाल (झन्डै साढे चार करोड रुपैयाँ) तलब नपाएर मुद्दा लड्दै आएका ७५ जना नेपालीको समूहले तलब दिलाउन यहाँस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चाइनिज व्यस्थापन भएका ली ट्रेडिङमा काम गरेका उनीहरूले सन् २०१२ नोभेम्बरदेखि २०१३ जनवरीसम्मको ११ महिनाको तबल पाएका छैनन् । उनीहरूमध्ये एकै जनाको १० हजार रियालदेखि ५७ हजार रियालसम्म तलब पाउन बाँकी छ ।

ती कामदारले सरकारी प्रोजेक्टमा काम गरेको भए पनि दूतावासले माथिल्लो तहमा गएर तलब दिलाइदिन भूमिका नखलेकोमा दुःख व्यक्त गरे । 'यो सरकारी काम थियो । सरकारी भवन बनाउने काम गरेका थिए,' पाँचथरका राजकुमार सम्ब्राहाम्फेले भने, 'तलबको लागि धाएको डेड वर्ष भयो । दूतावासले कुनै पहल नगरेको देख्दा हामी चिन्तित छौं ।'

कार्यबाहक राजदूत गणेशप्रसाद ढकालले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । 'छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं,' उनले भने । उनीहरू दोहास्थित सिटी सेन्टर नजिक अलबिदा टावरको ३८ र ३९ तलामा साजसज्जा मिलाउने काम गर्थे । आफ्नो तलब र सेवासुविधासहितको माग गर्दै गत वर्षको अक्टोबर १० बाट उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सरकारी 'प्रोजेक्ट' भएकोले तलब पाउनेमा ढुक्क उनीहरू थिए । कम्पनीले झुलाउने गरेपछि काम बन्द पनि गरेका थिए । तर, प्रोजेक्ट सकिएलगत्तै पेमेन्ट आउने र त्यसलगत्तै तलब पाउने आश्वासन दिएकोले उनीहरूले कामलाई जारी राखेका थिए । 'ली टे्रडिङलाई हामीलाई सप्लाई गरेको हो । यो रकम दिलाउने जिम्मेवारी कतारी निकायकै हो,' उनले भने ।

दूतावासले कूटनीतिमार्फत उच्च तहमा तलब दिलाउने काम नगरिदिएपछि आधाभन्दा बढी कामदार मुद्दा छाडेर स्वदेश फिरिसकेका छन् । खातामा रकम दाखिल गरिदिन कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 'अदालतले सबै कामदारले पाउनुपर्ने रकमको फैसला गरिदिएको छ,' सबैभन्दा बढी तलब ५७ हजार रियाल नपाएका कृष्णा थापाले भने, 'कम्पनी छैन । म्यानेजर जेलमा छ । जुन मन्त्रालयको भवन हो, उसैबाट दिलाए मात्रै सम्भव छ ।'

मुद्दा लड्नको लागि दूतावासको पहलमा खोज तथा अनुसन्धान विभागले स्पोन्सर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उनीहरूको स्पोन्सर परिवर्तन नभएपछि हाल गैरकानुनी भएका छन् । उनीहरू अर्का कम्पनीमा परिवर्तन भए । तर, त्यस कम्पनीले जरिवाना तिर्न नसक्ने भन्दै भिसा लगाउन सकेन । 'पहिला परिवर्तन गर्न जरिवाना तिर्नु पर्दैन भनियो,' उनले भने, 'जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर नयाँ कम्पनीले पनि भिसा लगाइदिएन ।'

मुद्दा लडिरहेका मध्ये ५ जनालाई विभागका प्रहरीले प्रक्राउ गरी स्वदेश पठाएको छ । यसबाट त्रसिद भएका उनीहरू मुद्दा छाडेर स्वदेश फिर्ने प्रक्रिया छन् । यस विषयमा कार्यबाहक राजदूत गणेश ढकालले हालै विभागका निर्देशक नासिरलाई भेटेर ध्यानाकर्षण जनाएका थिए । यो मुद्दालाई कतारको राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिले चासो दिएको छ । उनीहरूलाई समितिले बोलाएर जानकारी लिएका थिए ।

यसैबीच, नेपाली कामदारको मुद्दामामिलाको विषयमा छलफल गर्न नेपाली राजदूतको लागि आफ्नो ढोका सधैं खुल्ला रहने कतारी प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् । नेपालका महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरसँग उनले यसो बताए हुन् । १० जना सरकारी वकिल लिएर हालै यहाँको अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया सिक्न आइपुगेका कुँवरले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा कतारका प्रधानन्यायाधीशले नेपाली कामदारमाथि हुने मुद्दामामिलामा आफूहरू सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । 'नेपाली कामदारको मुद्दामामिलाको विषय लिएर आउन कतारस्थित नेपाली राजदूतको लागि मेरो ढोका सधैं खुल्ला रहनेछ,' प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै कुवँरले दूतावाससँग अधिकारीहरूसँग भने ।

Published on: 12 November 2014 | Kantipur