सरकारले स्वरोजगार कोषको दोस्रो किस्ता लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी सरकार बाहिरिएलगत्तै अन्योल देखिए पनि ३ महिनापछि आएर अहिले दोस्रो किस्ताको निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार लगानी गरिसकेको ठाउँमा दोस्रो किस्ता निकासा दिने निर्णय गरेको छ ।

सचिवालयका अनुसार दोस्रो किस्तामा करिब ५० करोड रुपैयाँ सहकारीलाई कर्जा दिनेछ । 'नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ अनुभव पाएका छौं,' सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'मन्त्रीबाट अनुगमन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रोत्साहन पाएका छौं ।'

कोषका अनुसार दोस्रो किस्ता बापत दिइने कर्जा करिब एक सातामा वितरण गरिनेछ । 'सहकारीको फाइल हेरिराखेका छौं,' उनले भने, 'दोस्रो किस्ता बापत दिइने कर्जा चाँडै वितरण गर्नेछौं ।'

ए नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जाबापत लगनी गर्ने रकमको एक तिहाइ कोषमा राख्ने प्रावधान ल्याएका थिए । उनै प्रधानमन्त्री भएपछि सहकारीमार्फत वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले क्रमशः ४ प्रतिशत, साढे तीन र ३ प्रतिशतका दरले विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थियो । उक्त शीर्षक अन्तर्गतको जम्मा रकमबाट कम्तीमा एक तिहाइ कट्टा गरि २०६५ सालबाट कोषमा राख्ने निर्णय भएको हो ।

सचिवालयका अनुसार ऋण रकम वितरणका लागि आवेदन परेका १ हजार ३ सय ११ मध्ये ८ सय सहकारी छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये ५ सय ४९ सहकारीले ऋण रकम वितरण सुरु गरिरहेका हुन् । सचिवालयका अनुसार ती सहकारीले पहिलो किस्ताअन्तर्गत करिब ६० करोड रुपैयाँ रकम लगिसकेका छन् । छनोटका लागि ४५ आधार अपनाइएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार २ वर्षदेखि लगातार नाफा गर्दै आएको, नाफामूलक, एक गाउँ एक उत्पादन र राम्रो काम गर्ने सहकालाई रकम उपलब्ध गराएको छ । अहिलेसम्म ५ सय ६४ सहकारीले रकम लगेका
छन् । 'बाँकी, सहकारीलाई पनि चाँडै रकम उपलब्ध गराउनेछौं,' सचिवालयका अधिकारीले भने । रामेछाप, सिन्धुली र दोलखा जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले बैठक नगरेकाले रकम वितरणमा समस्या भएको उनले बताए ।

कोषका अनुसार २ वर्षदेखि लगातार नाफा गर्दै आएको, नाफा मूलक, एक गाउँ एक उत्पादन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई रकम उपलब्ध गराएको छ । 'पहिलो किस्तामा ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइएको थियौ,' उनले भने, 'राम्रोसँग लगानी गरेका सहकारीलाई ३० प्रतिशत उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि ४० प्रतिशत दिन्छौं । उक्त रकम जिल्लाका संघका संस्थाको जमानीमा रकम वितरण गरिएको सचिवालयको ठहर छ । 'सबै रकम एकैचोटि दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना देखेर किस्ता अनुसार रकम वितरण गर्ने गरेका छौं,' उनले भने । बढी दरखास्त दिने जिल्लाबाट बढी छनोट भएको छ ।

यसका लागि कोषले निरन्तर रूपमा अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । यसैगरी, यस अभियानअन्तर्गत २८ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सम्झैता भएको थियो । कोषका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने दोस्रो कित्ताको रकम लगिरहेका छन् । कोषले रकम वितरण गर्नका लागि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । 'यस अभियानमा दुर्गम र पिछडिएकालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौ,' उनले भने, 'त्यस पछि पहाडी जिल्ला पर्दछन् ।,

कोषले बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति बिनाधितो २ लाख रुपैयाँसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसको ब्याजदर १२ प्रतिशत छ । नियमित रूपमा ब्याज तिरे अन्त्यमा कोषले ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताएको छ । १८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका शिक्षित वा अशिक्षित कुनै पनि पेसा, व्यवसाय तथा आयआर्जन गर्ने कामम्ाा संलग्न नभएका बेरोजगार व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन् । कोषका अनुसार कार्यक्रमबाट थप १६ हजार रोजगारी पाउनेछन् ।

Published on: 13 June 2013 | Kantipur