काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवसकै दिन देशकै प्रमुख प्रशासनिक थलो सिंहदरबारभित्रका तीन क्यान्टिनबाट चार बाल श्रमिकको उद्धार गर्‍यो । दुई जनालाई सेन्ट्रल क्यान्टिन, एकलाई उद्योग मन्त्रालय र अर्कालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट उद्धार गरिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरले दुई महिनायता २१ बालिका र २० बालक गरी ४१ जनाको उद्धार गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला सांसद, बहालवाला प्रहरी अधिकारी, पूर्वप्रहरी अधिकारी, कानुन व्यवसायी, इन्जिनियरलगायतको घरमा जोखिमपुर्ण स्थितिमा रहेका बाल श्रमिकको उद्धार गरिएको महानगरका मेयरको सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले बताए ।

उद्धारका लागि महानगरले एक वर्षदेखि गृहकार्य गरिरहेको थियो । मेयरको सचिवालयमा जोडिएका जोशीसहित सल्लाहकारहरूले सुरुमा महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाल संरक्षण कोषमा डेढ करोड, अस्थायी बालगृह सञ्चालनमा डेढ करोड र आकस्मिक उद्धारका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गराए ।

महानगरभित्रका बालबालिकाको स्थिति पहिल्याउन र संरक्षकत्व दिन कार्यविधि बनाए । ‘काठमाडौं महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ गत फागुन १४ मा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि फिल्डमा खटिएर काम गर्न बाटो खुलेको थियो । महानगरका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा महानगर बाल अधिकार समितिको गठन गरिएको छ ।

समितिले इन्टर्न (स्वयंसेवक) राखेर महानगरभित्रका बालबालिकाको स्थिति ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने नीति अपनायो । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्वयंसेवक माग गर्दा कलेज पढ्दै गरेका चार सय जनाले आवेदन दिए । त्यसबाट ८० जनालाई ‘सर्टलिस्ट’ गरियो । सर्टलिस्टबाट पनि ३१ जनालाई छनोट गरेर कार्यसम्पादनबारे प्रशिक्षण गराएर फिल्डमा खटाइएको थियो । प्रतिदिन ५ सय पारिश्रमिक पाउने गरी उनीहरूलाई ०८१ वैशाख १ देखि जेठ ३० सम्मका लागि छनोट गरिएको थियो । साथै, महानगरले जोखिममा परेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाबारे सूचना दिन अनुरोध गरेको थियो ।

‘सोहीअनुसार जानकारी आएका ठाउँहरूमा स्वयंसेवकहरूलाई रेकी गर्न पठाउने र उद्धार थालेका हौं,’ महानगर बालअधिकार समितिकी सदस्य सोनी भट्टराईले बताइन् । महानगरले वैशाख पहिलो सातादेखि नै उद्धार सुरु गरेको थियो । महानगरको ११८० नम्बरको निःशुल्क कल सेन्टर छ । महानगरको कल सेन्टरमा फोन आएको पाँच मिनेटभित्र मेयरको सचिवालय र बालअधिकार समितिका फोकल पसर्नहरूलाई फोन पुग्छ । यसपछि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर रेकी थाल्छन् र उद्धार सुरु हुन्छ ।

सिंहदरबारका क्यान्टिनमा बाल श्रमिक राखिएको गोप्य सूचना पाएपछि पहिलो दिन जोशी आफैंले दिनभर रेकी गरेका थिए । ‘हामीलाई जति छन् भनेर आएका थियौं, त्यति भेटाइएन, लुकाइयो भन्ने आयो, निगरानीमा नै राखेका छौं,’ जोशीले भने, ‘देशको प्रशासनिक केन्द्र, जहाँ कानुन बन्छन्, पालना गराइन्छ, त्यहाँ छिर्न नागरिकताको प्रतिलिपिले पनि पाइँदैन, त्यस्तो सुरक्षा घेराभित्र बालश्रमिक हुनु दुःखद् हो ।’

उद्धार गरिएका बालबालिकाहरू कोशी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बढी मधेश प्रदेशका रहेको जोशीले बताए । उद्धार गरेपछि अभिभावक खोजी गरेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने वा बालगृहको संरक्षणमा राख्ने गरिन्छ । बालश्रममा लगाएर कसुरजन्य अपराध गर्नेविरुद्ध महानगरले मुद्दा दायर गरेर कानुनी उपचार खोज्छ । जोखिममा रहेका, शोषण तथा दुर्व्यवहार भोगिरहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गरेको महानगरमा सामाजिक विकास विभाग महाशाखा प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले जानकारी गराइन् ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्थालाई रातो, पहेँलो र हरियो रङ संकेतका आधारमा वर्गीकृत गर्ने गरिएको समितिका अर्का सदस्य प्रवीण सिलवालले बताए । ‘१२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो रङ्ग संकेत भएको वर्गमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, बालबालिकालाई पहेँलो रङ संकेत भएको वर्गमा राख्छौं ।’

मायालु व्यवहार र बोलीवचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, बालबालिकालाई हरियो रङ संकेत भएको वर्गमा राखिएको गरिएको बताए । यीमध्ये रातो रङ संकेत वर्गमा रहेका जोखिमपूर्ण अवस्थाका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गरिएको बताए । महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा १० हजार हाराहारीमा बाल श्रमिक रहेको अनुमान छ ।

Published on: 14 June 2024 | Kantipur