‘दुईतिहाइ’ को ‘बहुमत’ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । राजनीतिक सत्तालिप्सा लम्बिँदा मुलुकबाट दैनिक एक हजार सात सय युवा विदेशिइरहेको तथ्याङ्क लुकाउनै मिल्दैन । कुल गार्हस्थको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्सले नै मुलुक चलिरहँदा युवापुस्ता देशमा बसे अनिकाल लाग्ने त्रास सर्वसाधारणदेखि सरकारी पदाधिकारीसम्ममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेश जाने घटेर रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतमा ओरालो लाग्दा देशको रोजगारी बजारमा समस्या देख्नेको कमी छैन । 

 

राजनीतिक अस्थिरता, बहुमतको पार्टीलाई समेत सत्तामा जान तगारो, अमर्यादित बलमिच्याइँको पिङ मच्चिइरहँदा मानसिक रूपमै विरक्तिएका युवापुस्तालाई देशमै अड्याउनु अबको कार्यभार हो भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई नलाग्नु दुःखद थियो । स्थिर सरकारले पखेटा हालेर समृद्धिको उडान भर्न खोजिरहँदा स्वदेश फर्केकामध्ये २०७४ मा ८० हजार ३१४ कामदार आफूलाई स्वदेशमै रोक्न असमर्थ देखिए । उनीहरू पुनः श्रम स्वीकृतिको पङ्क्तिमा बसे । कतार गए । यस्तै, साउदीमा ६६ हजार १६७ र यूएईमा ५४ हजार कामदार फर्किए । दुई लाख ५३ हजार ९३७ कामदार देशमा मच्चिइरहेको अस्थिर राजनीतिक सन्त्रासमा बस्न चाहेनन् । सुरक्षित, सुनिश्चित र स्थिर भविष्यको डोरी बाट्न त के, पयो हाल्नसमेत आँट गरेनन्, विदेश फर्किए । 

 

यति हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट फर्किरहेकाले देशमा केही न केही उद्यमको जाँतो घुमाउन शुरु गरेका छन् । पसिना बगाएर समृद्धिको घान हाल्दै आशाको आगो फुक्ने प्रयास गरेका छन् । 

 

यसैको एउटा फिलिङ्गो नै मानौँ, दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने सङ्केतसँगै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार गठन हुँदा देशमा युवाको बसाइँ अनपेक्षित रूपमा बढेको तथ्याङ्क बाहिरियो तर यसलाई सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक ढङ्गले प्रचार गर्ने काम भयो । यसमा सरकारकै कर्मचारीले पनि सक्दो बल गरे । यिनलाई देशमै राख्न सकिएला त भन्ने मूल प्रश्न उमारेर तीनपात बनाउने प्रयास गरे । यो निराशाको ज्वाला दन्किनै लाग्दा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने फेरि नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ, देशमै केही गर्छु भन्नेका लागि बजेटमा थुप्रै परिकार आएका छन् । 

 

देशमा युवाले कुनै उद्यमको खाका कोर्न सक्ने बनून् र ऋण काढेर विदेशिन नपर्ने अवस्था सूत्रपात होस् । हरेक पटक निर्वाचनको संघारमा जनताको आँगनमा पुग्ने दलहरूले घोषणापत्रको पातामा कहीँकतै यसै भनेका हुन्छन् । जेठमा सरकार एक सय दिनको यात्राको भर्यांग उक्लिरहँदा चैतकै तथ्याङ्कले एउटा सकारात्मक सन्देश दिइरहेको थियो कि, विदेशिन चाहनेको सङ्ख्या स्वात्तै घट्दैछ । त्यसैलाई श्रम बजारमा अवसर अभाव हुने अनुमानसहितका टिप्पणीमा विद्वत्गणबाट समय खेर फालियो । ताकि, कामको भोकमा रन्थनिँदै विदेशिने युवा सङ्ख्यामा किन एकाएक २० हजार ५९५ कमी भयो ? एउटै महिना २० हजारभन्दा बढी युवा देशमै बस्नुले रोजगारीका अवसर बढेको अनुमानसँगै नेपाली रोजगार बजारमा छिट्टै सङ्कटको कालोबादल मडारिने शङ्काका शङ्ख फुकाइयो । युवा देशमा बस्दा पनि सङ्कट देख्ने र बलियाबाङ्गालाई विदेश नलखेटे भोकै मरिन्छ कि भन्ने भय फैलाएर नेपाली श्रम बजारमा चाहिँ भारतीय र अरू देशका ल्याउनेको खेतीपाती पनि थियो यो । 

 

वैदेशिक रोगजारीमा जानेको सङ्ख्यामा ३९ दशमलव २० प्रतिशत गिरावटले स्थिर सरकारसँग आशा र अपेक्षा बढाएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा युवा पुस्ताका लागि केही कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । खासगरी कृषि क्षेत्रमा युवापुस्तालाई अभ्यस्त बनाउनु, उत्पादन बढाउनु र परनिर्भरता घटाउनु ठूलो चुनौती बनेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण, कृषिमा उद्यम गर्न चाहनेलाई अनेक अनुदानमूलक सहयोग कार्यक्रम र साना तथा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३३ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ लगानीका कार्यक्रम युवापुस्तामा लैजान र यसमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि सरकारका लागि लोकप्रियता हासिल गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय हुन सक्छ । 

 

विश्वका १५३ मुलुकमा वैधानिक रूपमा नेपाली कामदार गइरहेका छन् । ७० देशबाट त गैरआवासीय नेपाली सम्मेलनमा सहभागी नै हुन थालिसके । यस्तो अवस्थामा इजरायल, कोरियाजस्ता आकर्षक कमाइ हुने देशमा जाने युवाको काम पनि कृषिमै केन्द्रित छ । त्यहाँ गरिएको मिहिनेत, सिकाइ र उपलब्धि स्वदेशमै गर्न सकिन्छ भनेर विदेशबाट फर्किएका युवाले देशका विभिन्न भूगोलमा केही नमुना उद्यम शुरु गरेका छन् । तीनदेखि चार वर्षमा लगानीको प्रतिफल आउने भएकाले धैर्यसहित युवापुस्तालाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउनु नै सरकारको पहिलो कसरत हुनुपर्छ । 

 

कृषिमा तरकारी खेती, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरपालन अहिलेसम्म भइरहेका कार्य हुन् । सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्न नसकेको र असाध्यै सम्भावना बोकेको अर्को कृषिकर्म हो फलफूल खेती । नेपालका विभिन्न ठाउँमा माटो सुहाउँदो फलफूल खेतीका प्रयास भएका छन् । ओखलढुङ्गामा युवा समूहको लिखु एग्रिकल्चरले एक हजार रोपनी जग्गामा अनारखेती गरेको छ । तीन वर्षमा उत्पादन लिन सकिने अनारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाइएको छ र यो वर्ष देशभर थप ३५ हजार अनार रोप्ने काम हुँदैछ । 

 

फलफूलमै अर्को सम्भावना देखिएको क्षेत्र हो किवीखेती । नेपालका ४० जिल्ला, आठ सयदेखि दुई हजार आठ सय मिटर उचाइसम्मका भूगोलको १० हजार हेक्टरमा किवी रोप्न सकिने सम्भावना अध्ययन भएका छन् । पाँच लाख हेक्टरमा मात्र किवी रोप्ने हो भने नेपालले पाँच अर्ब रुपियाँको किवी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना अध्ययनमा देखिएको छ । राष्ट्रिय फल भए पनि चीनले मात्रै वार्षिक एक लाख ७० हजार टन किवी आयात गरिरहेको छ । बजारमा एक हजार दुई सय रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको किवीको एउटा बोट रोप्न सात सय रुपियाँ खर्च हुने र एउटा बोटले चार वर्षपछि ५० वर्षसम्म एक सय किलो किवी उत्पादन गर्ने भएकाले रोजगारी र आयआर्जनमा किवी खेती एउटा कोसेढुङ्गो हुने देखिएको छ । नेपालले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको फलफूल आयात गर्छ । त्यसैले स्वदेशकै भूगोलमा फल्ने फलफूल मात्र उत्पादन गर्न सकियो भने पनि अर्बाैं रुपियाँ बाहिरिन बन्द हुनेछ । 

 

स्थिर सरकार बनेको तीन महिनामै दैनिक विदेशिनेको सङ्ख्यामा सात सयले गिरावट आएको छ । यो पक्कै सरकारका लागि उपलब्धि हो र ठूलो चुनौती पनि । स्थिर सरकार गठनसँगै स्वदेशमै श्रम, सीप र अनुभव लगानी गरेर उद्यममा उत्रिएका युवाको उत्पादन बजारसम्म सहज ढङ्गले पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने, व्यवसायमा सुरक्षा दिने काम स्थानीय तहको पनि हो । केही साताअघि चितवनमा किसानले लगाएको केराखेती अज्ञात समूहले गरेको फँडानी फगत राष्ट्रिय समाचारको शीर्षक मात्र थिएन । कृषिमा गरिएको लगानीको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न र चुनौती थियो । यस्तो अवस्थामा अहिले जति युवा देशमा अवसर खोज्दै लगानीमा जुटेका छन्, राज्यले तिनको लगानीमा सुरक्षा महसुस गराउन सक्नुपर्छ । 

 

आलोचनाको बजारभित्र पनि तुलनात्मक रूपमा बजेट लोकप्रिय छ । बजेटमा कृषि, उद्यमका योजना पनि छन् तर यो सहयोग साँच्चै देशमा केही गरौँ भनेर बसेका यिनै युवापुस्तासम्म सहजै पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? कुनै व्यवधानले युवापुस्ता निराश बन्छन् कि ? र, निराश हुँदै फेरि राहदानी बनाएर पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि लामबद्ध पो हुन्छन् कि ? उनीहरूका लागि सहजै राज्यको सहयोग वितरणका लागि कुनै संयन्त्र बनाएर सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्छ । सम्भावना छ, पौरख गर्छौं भनेर युवापुस्ता होमिएका पनि छन् । मात्र स्थिर सरकारले यो पुस्तालाई देशमै बसुँबसुँ बनाउनु छ । देशमा युवाको बसाइँ लम्बिने हो भने स्थिर सरकारको उपादेयताको एउटा कडी पनि पार हुनेमा शङ्का छैन ।