यसले गर्दा रोजगारीमा जाने कामदार मर्कामा परेका छन्। मन्त्रालयमा सूचीकृतमध्ये एक सय ८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। सिन्डिकेट खडा गर्ने संस्थाको दादागिरिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणमा विकराल समस्या देखिएको व्यवसायी बताउँछन्।

 

सीमित संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएकाले रोजगारीमा जाने कामदार महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित स्वास्थ्य संस्थाले महँगो शुल्क लिँदै आएको र अहिले पनि सिन्डिकेट कायमै रहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

 

उनका अनुसार साउदी अरब, बहराइन र ओमनका लागि १२ वटा स्वास्थ्य संंस्थाले सिन्डिकेट खडा गर्दै परीक्षण शुल्क प्रतिकामदार पाँच हजार पाँच सय लिँदै आएका छन्। रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत थप १० अमेरिकी डलर पनि लिन लागिएको र यो शुल्क जोड्दा प्रतिकामदार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार पाँच सय लाग्ने संघले बताएको छ।

 

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लिँदै आएको शुल्क महँगो भएको भन्दै कम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए।

 

 

 

 

यसैगरी मलेसिया जानेका लागि ३९ स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको संघका महासचिव नरेश गेलालले बताए। ‘अहिले मलेसियाबाट मात्रै दैनिक तीनदेखि पाँच जना कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएर नेपाल फर्किने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यो पनि सिन्डिकेटकै एउटा कारण हो।’ यसका लागि प्रतिकामदार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क चार हजार पाँच सय लिइएको छ। मलेसियाका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेन शुल्क थप ३० अमेरिकी डलर गरी एक जनाको सात हजार पाँच स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क लिँदै आएको उनले जानकारी दिए।

 

मलेसियालगायत मुलुकमा कामदार पठाउँदा यी संस्थाले मात्रै नभई मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने महासचिव गेललाले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका दुई सय ३९ वटै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ। उनले भने, ‘अहिले सूचीकृत भएकैमध्ये मलेसया लागि ३९ र साउदीका लागि १२ वटा गरी ५१ वटा संस्थाले सिन्डिकेट कायमै गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्।’

 

रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण टिचिङ, शुक्रराज अस्पतालमा करिब दुई हजार पाँच सय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सूचीकृत अन्य मेडिकल संस्थामा तीन हजार खर्च लाग्ने भएपनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले महँगो शुल्क लिँदै आएको भेटिएको छ।

 

कोरियाका लागि नेपाल सरकारले नै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको महासचिव गेलालले जानकारी दिए। दुवई र कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण अन्य संस्थाले गरिरहेका छन्। यसरी सिन्डिकेट खडा गर्दा वेरोजगार युवामाथि थुप्रै आर्थिक भार थपिँदै जाने उनी बताउँछन्।

 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पदवहालीसँगै तत्काल सिन्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्म रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य हुन सकेको छैन। 

 

संस्था मापदण्डविपरीत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थामध्ये अधिकांश मापदण्डविपरीत भएको पाइएको छ। सिन्डिकेटको वहानामा कतिपय संस्थाले मनोमानी रूपमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्काले बताए।

 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका खड्काका अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकृत भइ सिन्डिकेट खडा गरी काम गरिहेकामध्ये ७० प्रतिशत संस्थाले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्र्र्नेसम्मको मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। यसरी गैरमापदण्डमा रहेर पनि सिन्डिकेट गरी कामदारमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने संस्थालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए। श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर दुई सय ३९ वटा संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आए पनि केहीको सिन्डिकेटका कारण धेरै संस्थाले परीक्षणको काम पाउन नसकेको उनले बताए।

 

यीमध्ये ३० प्रतिशत संस्थाले मात्रै परीक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छन्। महासंघमा आबद्ध भएका संस्थामा समेत सिन्डिकेट कायम छ ’,उनले भने, ‘यसको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएको छ।

 

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थामा सिन्डिकेट भएको प्रष्टै देखिँदा पनि मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म यस्ता संस्थामा पुगेर अनुगमन गर्न चासो नदेखाउँदा पनि सिन्डिकेटले विकराल रूप लिँदै आएको हो।

 

रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि मन्त्री विष्टको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए। उनले भने, ‘केही समय ढिलो होला हामी सिन्डिकेटको अन्त्य नै गछौं। यसका लागि आन्तरिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थामाथि निगरानी तथा अनुगमनलगायत काम सुरु भइसकेको छ।’