लोकमणि राई

स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क झन्डै ७२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले सोमबार राजधानीमा स्वास्थ्य व्यवसायीको भेला राखी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

वृद्धि गरिएको मूल्य आगामी असार १ देखि लागू गर्ने महासंघको तयारी छ । स्वास्थ्य व्यवसायीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबापत् प्रतिव्यक्ति २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । महासंघले १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट प्रतिकामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क झन्डै ७२ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक करिब साढे ५ लाख कामदार प्रभावित हुन्छन् ।

महासंघले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेटअनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको बताएको छ । ‘मूल्य वृद्धिको निर्णय भइसकेको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको दाबी छ, ‘छलफलमात्र चलाइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै दररेटलाई आधार बनाइएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६५ मा पुरुष कामदारको १४ किसिमका स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अधिकतम २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ तथा महिला कामदारको १५ किसिमका स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । महासंघले मूल्यमा कार्टेलिङ गरी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबापत् २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ ताकेकाले त्यही मूल्य लागू हुँदै आएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले महासंघको आग्रहमा २०७१ पुस २८ मा विभिन्न प्रकारको प्रयोगशाला परीक्षणको मूल्य संशोधन गर्यो् । त्यही संशोधित मूल्यलाई आधार बनाएर महासंघले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको संशोधित मूल्यमा ३७ किसिमका प्रयोगशाला परीक्षण र शुल्कको मूल्य तोकिएको छ । तर, स्वास्थ्य व्यवसायीले पुरुष कामदारको १४ किसिमका र महिलाको १५ किसिमका स्वास्थ परीक्षण गर्नुपर्छ ।

संशोधित मूल्यअनुसार त्यति परीक्षण गर्दा करिब ४ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्ने देखिन्छ । महासंघले भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ लाग्ने दाबी गरेको छ । त्यसमा ५ प्रतिशत करबापत् २ सय १४ रुपैयाँ जोडेर महासंघले कुल शुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याोएको हो ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम भएकाले तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत प्रतिकामदार वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई १ हजारदेखि १५ सय
रुपैयाँ कमिसन बुझाउनुपर्ने भएकाले अधिकांश स्वास्थ्य व्यवसायीले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् । त्यसका कारण मलेसियाबाट मात्र मासिक कम्तीमा २ सय कामदार फर्किरहेका छन् । शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरिए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

महासंघले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको शुल्कमा क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्न २ सय ५० रुपैयाँ र ‘हेल्प डेस्क’ कार्यालय सञ्चालन गर्न ५० रुपैयाँ पनि जोडिएको छ । कामदारसँग यसरी पैसा असुल्नु गैरकानुनी हो । महासंघले स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्दै प्रतिकामदार २ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा असुल्दै आएको छ । यसरी गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल्ने कामलाई सरकारले थाहा पाएर पनि उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।

प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलले क्षतिपूर्ति दिने र हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने नाममा कामदारसँग पैसा उठाउन नहुने बताए । ‘कामदारसँग पैसा असुल्ने निर्णयमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भने । नेपाल मेडिकल व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष शमशेर नेपालीले पनि कामदारसँग पैसा असुल्न नहुने बताए । ‘विवादित बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने खर्च उठाउन स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारी अधिकारीदेखि सबैको मिलेमतो छ ।’

Published on: 11 June 2015 | Kantipur