अमृता अनमोल

बुटवल — कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यक्तिलाई उद्यममा लगाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऋण रकमको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, बेरोजगार, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला र सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकता दिई ऋण लगानी गरिने र त्यो ऋणको तीन वर्षसम्मको ब्याज मन्त्रालयले तिरिदिने भएको हो ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक झन्डै ४३ करोड ऋण परिचालन हुने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडसँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ । जसमा नेपाल बैंकले लिने ७.२५ प्रतिशत ब्याज मन्त्रालयले तिरिदिनेछ । त्यसका लागि उद्यम विकास कोषमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम बैंकलाई बुझाउने सहमति भएको छ । यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय जना लाभान्वित हुनेछन् । नयाँ उद्योग स्थापना गरेका उद्योगीलाई उद्योगको प्रकृति अनुसार ३ देखि १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । त्यसको पनि तीन वर्षसम्मको ब्याज मन्त्रालयले तिरिदिनेछ । 

कोभिडका कारण बेरोजगार भएका र लगानी अभावमा अत्तालिएका व्यक्तिलाई अनुदानले उद्यमी बन्न सघाउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले बताए । ‘प्रदेशको श्रमशक्ति प्रदेशमै बसोस् र रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस् भन्ने मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘महिला, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा आगामी वर्ष कोषको रकम थप्दै लैजाने उनको भनाइ छ । अनुदान पाउन नेपाली नागरिकता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दर्ता भएका उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस र अन्य कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान नपाएको स्वघोषणापत्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यसका आधारमा बैंकले अनुगमन र निरीक्षण गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा तत् शाखाले अनुगमन र निरीक्षण गरी ऋण प्रवाह गर्ने नेपाल बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रबन्धक पासाङध्वज शेर्पाले बताए । ‘३ वर्षसम्म ब्याजमा तलमाथि गरिने छैन । माग र आवश्यकतासँगै व्यवसाय हेरेर ऋण लगानी गरिनेछ ।’

अनुदान रकम जिल्लागत रूपमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सचिव राजन केसीको भनाइ छ । जसमा सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीका लागि १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । दोस्रोमा कपिलवस्तुका लागि १ करोड २४ लाख र तेस्रोमा दाङका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘सही व्यक्ति छनोट होस् भनेर मन्त्रालयको साटो बैंकबाटै अनुदानकर्ता ऋणी छनोट गर्न लगाएका हौं,’ केसीले भने ।

Published on: 6 December 2020 | Kantipur