कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘नेपाल आएपछि यहीं केही गर्छु सोचेकी थिएँ । बैंकले विदेशबाट फर्किएकालाई बिनाधितो पैसा दिन्छ भन्ने पनि सुनेकी थिएँ तर दिएनन् । कोटा सकियो भने । विदेशमा कमाएको पैसा सकिएर फेरि ऋण लाग्यो । त्यही ऋण तिर्न भए पनि फेरि विदेश जानैपर्ने भयो ।’

दुबईमा काम गरेर फर्किएकी अरुणा मगर लामाले आफू पुनः विदेशिन बाध्य भएको पीडा सुनाइरहँदा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन उनीसँगै एउटै मञ्चमा थिए । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा बुधबार अरुणाले सुनाएको व्यथा उनको मात्र आवाज थिएन, लाखौं युवाको थियो ।

‘नेपालमा केही गर्न पाए पो, केही गर्ने दिए पो गर्ने ? नपाएपछि फेरि विदेश जानुभन्दा विकल्प भएन,’ आशा मरेको भावमा अरुणाले आफ्नो अनुभव सुनाइरहेकी थिइन् । पहिलो पटक विदेशिँदा काम न म्यानपावर कम्पनीले भनेजस्तो थियो, न उनले सोचेजस्तो सजिलो । ‘तोकिएको भन्दा ४/५ घण्टासम्म थप काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनी खुल्दै गइन्, ‘अन्तर्वार्ता लिँदा म्यानपावरले हामीलाई स्कुलमा क्लिनिङको काम भएकाले सजिलै हुन्छ भनेको थियो । हामीले सोचेजस्तो सजिलो कहाँ हुनु ? टायल सफा गर्ने के–के एसिड हुन्थे, त्यसलाई चलाउँदा–चलाउँदा हातमा प्वाल पर्थ्यो ।’

विदेश पुगिसकेपछि गाह्रो काम भए पनि केही पैसा कमाएरै फर्किने सोचिन् उनले । त्यो उनको बाध्यता थियो । ‘आइसकेपछि जस्तो अवस्था भए पनि काम गर्नुपर्थ्यो । काम जानेन भनेर गाली गर्थे, तर बुझेर पनि चुप लाग्थ्यौं,’ उनले थप खुलाइन्, ‘पछि त हामीले आवाज पनि उठायौं तर सुनिएन । काम गर्ने भए गर नत्र निकाल्छौं भन्थे । टर्चर दिन्थे ।’ विदेशिनु नेपाली युवाहरूको रहरभन्दा बढी बाध्यता हो । विदेशिएका धेरैजसो युवा पैसा कमाएर स्वदेशमै व्यवसाय, उद्यम गर्ने मानसकिताले फर्किन्छन् तर आफ्नै भूमिमा उनीहरूले सोचेजस्तो सहज हुँदैन । अन्ततः उनीहरू आफैंलाई प्रश्न गर्न थाल्छन्– ‘घरमै बसौं कि फर्की जाऊँ ?’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले नेपाली अर्थतन्त्र धानेको सूचकहरू देखाइरहँदा उनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । देशको अर्थर्तन्त्र धान्ने आप्रवासी श्रमिकलाई सरकारले कस्तो व्यवहार गरेको छ त ? पूर्वश्रममन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ कांग्रेस नेता लेखक श्रमिकका मुद्दा कहिल्यै राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न नसकेको स्विकार्छन् । ‘सबै राजनीतिक दलले आप्रवासी श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा उठाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको सत्य हो, तर यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न नसके हामी गम्भीर समस्यातर्फ जानेछौं,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव रिमाल पनि स्वरोजगार र विदेशी कामदार दुवै विषयमा सरकारका एजेन्डा केन्द्रीकृत हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नीतिमा समस्या होइन । कार्यान्वयनमा हुने असमन्वय मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘कम ज्याला पाउनु नेपालको समस्या हो । उद्यमशीलता र स्वरोजगार बढाउन सक्यो भने कम आय भएकै कारण विदेशिनु पर्दैन ।’

आप्रवासी कामदारबारे छुटेका विभिन्न विषयलाई वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी समावेश गरिनुपर्नेमा लेखक र रिमाल दुवै नेताले समान धारणा राखे । ‘डेढ दशकअघि बनेको ऐनले अहिलेको श्रम बजारका धेरै कुरा समेट्दैन । यसकारण संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ नेता लेखकले भने, ‘ठीक विषयलाई राखौं । सुधार्न पर्नेलाई सुधारौं । आप्रवासी कामदारले अहिले भोगेका समस्यासँग सम्बन्धित धेरै विषय यो ऐनमा छैनन् ।’

विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रमिकलाई नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे सरोकारवाला सबै पक्षको कमजोरी रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार वा अर्को सरकार भन्ने होइन, विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई नेपालभित्रै रोक्न हामी सबै सरकार असफल भयौं,’ उनले भने, ‘हामीले सहुलियत ऋण दिने भन्छौं । लाखौंको संख्यामा मान्छे फर्किएका छन्, तर हजारको संख्यामा पनि ऋण दिन सक्दैनौं । उनीहरूले के सीप र कस्तो पुँजी लिएर आए र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी कमजोर छौं ।’

आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा मात्र नभई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसका उनले तीन उपायसमेत सुझाए । ‘पहिलो, नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउने । दोस्रो, उनीहरूको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा उचित ज्याला भुक्तानी गर्ने र तेस्रो, फर्किसकेपछि पुनःस्थापना गर्ने वा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने,’ उनले भने, ‘हामीले श्रमिक पठाउने कुरामा मात्रै जोड दियौं । तर मर्यादित र सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छन् वा छैनन् र फर्किसकेपछि कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएन ।’

नेता रिमालले रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल हुनुमा स्थानीय तह जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरोकारवाला निकाय हो । हामीलाई बढी भएको श्रमिक मात्रै विदेश पठाउने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई सडक बनाउनु छ, तर विदेशी आएर काम गरिरहेका छन् । नेपालका श्रमिक भने विदेश गइरहेका छन् ।’ विदेशमा काम गर्न नेपालमा जस्तो सजिलो नहुने पनि उनले धारणा राखे । 

‘प्रवासमा घरबासमा जस्तै काम पाइन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । घरमा गरेको काम त्यहाँ गर्ने होइन । त्यसकारण त्यहाँ जानका लागि मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सजिलैसँग कर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको बारे प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘उद्यमशीलता विकासका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यो पर्याप्त छैन ।

Published on: 30 December 2021 | Kantipur