सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्मा मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विविधि कार्यक्रमले थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

 

स्वदेश फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रूपियाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने र कर्जाको अनिवार्य संरक्षण गराई व्यवसायको वीमा गराउने घोषणा गरिएको छ ।

 

देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । 

 

वजेटमा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिने छ भने श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिने छ । 

 

यसैगरी समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने, न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रधावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ । 

 

यस्तै, श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान सात लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि बजेट भाषणमा समेटिएको छ । 

 

वैदेशिक रोजगारी विज्ञ डा. गणेश गुरूङले सरकारको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाको सीप प्रमाणिकरण गरेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताउनुभयो । 

 

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारी बाध्यतालाई अन्त्य गरिने भनेर गरिएको घोषणा एकदमै सकारात्मक भए कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

 

सरकारले हाल विश्वका ११० वटा मुलुकमा रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत तर्फको श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । तर अहिलेसम्म दुई वटा देशसँग सामान्य श्रमसम्झौता गरिएको छ ।